आगामी सरकारले हेक्का राखोस्

आगामी २८ असारपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहभागितामा दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको हुँदा यस सरकारलाई आमजनताले बेग्लै नजरले हेरेका छन् । मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको लगभग एक दशक नाघिसक्दा पनि यसको स्वीकारोक्ति’bout प्रश्न उठिरहेका छन् । संविधानलाई मुलुकको ठूलो जमातले आआफ्नै कारणले अपनत्व दिन सकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले झन्डै ६ दशकको अन्योल एवं अनिश्चिततालाई विराम दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यो संविधान पनि अपुरो भएको महसुस हुन थाल्यो । यो राजनीतिक समस्यालाई दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा व्याप्त विकराल आर्थिक अवस्था सुधार्न पनि सरकार प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ । यी राजनीतिक र आर्थिक समस्या समाधान गर्ने बाचासहित आएका कारणले पनि यो सरकारप्रति बहुसंख्यक नेपाली सकारात्मक देखिएका छन् ।

आर्थिक समस्या र त्यसको निराकरणको थोरै कुरा गरौं । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधा जति मात्र हुनु भनेको भयावह अवस्था हो । यस्तो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिबाट पार पाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं चलायमान बनाउन पपुलिस्ट वितरणमुखी नियन्त्रणात्मक प्रणालीले हुँदै हुँदैन । ‘समाजवाद उन्मुख’का नाममा कनिका छर्ने नीतिले मुलुकलाई अझै रसातल पातालतर्फ पु¥याउँछ । व्यापार व्यवसाय गर्ने वर्ग भनेको स्वभावैले फटाहा हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट उम्किनु जरुरी छ र मुलुकमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी एवं विदेशीका लागि उन्मुक्त एवं सहज वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । जुत्ता र चुरोट उत्पादन गर्दै बिक्री गरेर बस्ने काम सरकारको होइन । समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गसम्म आर्थिक क्रियाकलापको लाभ पुग्नेगरी उदार अर्थतन्त्र अवलम्बनको विकल्प छैन ।

नेपालमा सदावहार समस्याका रूपमा रहेको हरदम कायम रहने राजनीतिक गाँठो हो । त्यो गाँठो फुकाउन र विद्यमान गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अधिकाधिक स्वीकार्य एवं सबैले अपनत्व लिन सक्ने बनाउन संविधान संशोधनको बाचा गरिएको छ । राष्ट्र जीवनको विभिन्न कोणबाट आआफ्नो तवरले संविधान संशोधनको माग उठिरहेको पनि हो । विद्यमान प्रणालीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन मुस्किल हुने अनुभव गरियो । त्यसमाथि संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा सांसदको अत्यधिक संख्या पनि आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । नयाँ गठबन्धन सरकारले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने बताइँदै छ । तर, यसो गर्दा सबै जातजाति र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई किमार्थ छोड्न मिल्दैन ।

संविधान संशोधनको कुरा उठिसकेपछि उल्लेखित विषयबाहेक जनताको मागप्रति पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन । मागकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मको माग पनि बलियो रूपमा नउठेको होइन । तर, प्रदेश संरचनाको विपक्षमा जति जनमत छ त्यत्तिकै वा त्योभन्दा बढी जनमत यो व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा छ जस्तो बुझिन्छ । प्रदेश सरकार प्रभावशाली नहुनु र फगत खर्च बढाउने भद्दा आकृति भएको भन्ने गुनासो चाहिँ व्यापक रूपमा छ । यो गुनासोलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश निर्वाचन प्रणाली र संरचना (प्रदेशको कायम सीमा होइन) पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्को एउटा अत्यन्तै संवेदनशील विषय पनि छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि संविधानमा कायम रहेको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी हिन्दु राष्ट्रको माग पक्कापक्की जोडतोडले उठ्नेछ । अधिकांश राजनीतिक दलभित्र बहुमत कार्यकर्ता र बहुसंख्यक आमजनता वास्तवमा हिन्दु राष्ट्रकै पक्षमा छन् । तर, नेतृत्ववर्ग अल्पसंख्यकको तुष्टीकरणबाट आउने भोट गुम्ने डरले यो विषय उच्चारण गर्न चाहदैनन् । वास्तवमा आममानिसको सामान्य जीवनमा यो विषयले कुनै तात्विक असर पर्ने पनि होइन । तर, अल्पसंख्यकको नाजायज तुष्टीकरणका कारण बहुसंख्यकको भावनामा चोट पुगेको अनुभव गरिँदै छ । यस्तो अवस्थामा यो विषयलाई समेटिएन भने ठुलै आँधी आउने सम्भावना रहन्छ । राज्यको धर्म हुँदैन र कुनै धर्मप्रति विशेष आग्रह वा दुराग्रह हुनुहुन्न । वास्तवमा संविधानको धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्ष भन्ने विषय उल्लेख गर्नै पर्दैन । धर्मका सम्बन्धमा वर्तमान प्रावधानलाई हटाएर ‘नेपाल पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन बहुल राष्ट्र हो’ भनेर उल्लेख गरिदियो भने सबैको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, भावनामा ठेस पुदैन र माग पनि पूरा हुन्छ । धर्मनिरपेक्षताको विवादलाई सम्बोधन गरिएन भने असान्दर्भिक भइसकेको राजतन्त्रका ठेकेदारले जनताको कोमल भावनामा खेल्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने अवसर पाइरहन्छ्न् । गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि पनि यस मागको सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 91 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनगढीका मेयरका प्रत्याशी हमालले मन्दिरमा पसेर भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाए (भिडियाेसहित)