प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन दबाब

काठमाडौं । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राजीनामा नदिई संविधानअनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिने अडानमा छन् ।

संसद्मा बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क उठेको छ । तर, संविधानले नै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले नैतिकताको पाठ नसिकाउन अर्को पक्षको तर्क छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिँदैगर्दा माओवादी केन्द्रका सांसदले संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र कसैले भन्दैमा राजीनामा नगर्ने बताउँदै नैतिकताको पाठ नसिकाउन जवाफ फर्काएका छन्

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितका दलहरूका सांसदले शून्य समयमा बोल्दै बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले संविधानले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले नैतिकताको पाठ नसिकाउन जवाफ फर्काएका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेको एमालेका सांसदले तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी २८ असारमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका ’boutमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारीसमेत गराएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बहुमत गुमाइसकेको अहिलेको सरकारले पदमा रहनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाइसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको बताउँदै बर्तौलाले भने, ‘नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो एउटा अभियानलाई सहयोग गर्न मार्गप्रशस्तका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

तर, बर्तौलालाई जवाफ फर्काउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा नआउने बताए । सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको उनले स्मरण गराए ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक महिना नकुरेर त्यसअगावै हुनेगरी यही २८ असारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ, कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले भने, ‘तपाईंहरूको इच्छाले राजीनामा प्राप्त हुँदैन, २८ गते विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पर्खिन यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु ।’

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । खतिवडाले बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध पारेजस्तै सरकारले देश नै अवरुद्ध पारेको उल्लेख गर्दै संसद्ले त्यसलाई पन्छाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले कुनै पनि काममा अवरोध गर्न नहुने बताए । ‘सदनले सरकारलाई पन्छाउनुप¥यो,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘बाढी र पहिरोले सडक छेकेजस्तै सरकारले संसद्को कामलाई पनि छेकेको छ ।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले संविधानले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बहुमत गुमाएकाले भावी राजनीतिलाई ख्याल गरेर पदमा रहन नहुने बताए । पन्तले राजनीतिमा नैतिकता हुने भन्दै त्यसको ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिए । ‘उहाँलाई संविधानले समय दिएको छ, विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार दिएको छ,’ एमाले सांसद पन्तले भने, ‘तर, नैतिक पक्ष त्यो होइन ।’

यता, माओवादीका सांसद दाहालले आफूहरूलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन आग्रह गरे । ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत खोज्नु अनैतिक हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद पन्तले भने आफूले छाडेपछि संविधानको कुन धारानुसार सरकार बन्छ भन्ने चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै भने, ‘अल्पमतमा परिसकेपछि २ मा जान्छ कि ३ मा जान्छ (संविधानको धारा ७६(२) कि ७६(३) ? यो राष्ट्रपतिज्यूको चिन्ताको विषय हो, प्रधानमन्त्रीको काम बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो ।’

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६(१) मा एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार र ७६(३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ ।

७६(२) अनुसार गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ । २८ असारमा विश्वासको मत नपाए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । तर, त्यसपछि ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादीको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधानको धारा ७६(३) मा लेखिएको व्यवस्था पढेर सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ सापकोटाले भने । यस व्यवस्थानुसार ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके ७६(३) अनुसारको सरकार बन्नसक्ने सांसद सापकोटाको तर्क छ ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत पु¥याउनसक्ने अवस्था नभएकाले संसद्मा विश्वासको मत लिने काम आवश्यक नभएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीसँग बढीमा ६३ मत रहेकाले संसद्मा बहुमत पाउने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ६३ मत मात्रै रहेकाले बहुमत पु¥याउन गाह्रो छ,’ राप्रपा सांसाद कार्कीले भनिन्, ‘त्यसकारण यतातर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमाले र कांग्रेस मिल्दा दबाब भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएर मात्रै छाड्ने बताएका छन् । संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पुनले एमाले–कांग्रेस सत्ता समीकरण संविधान संशोधन गरी पश्चगमनतिर लैजानेगरी भएको दाबी गरे । संसद् फेस गरेर प्रधानमन्त्रीले एमाले र कांग्रेससँग दुई दल किन मिले भनेर प्रश्न गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनमा जाँदा समर्थन गर्ने भन्दै उनले किन एक्लै हिँड्न खोजेको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहेको बताए । उनले एमाले र कांग्रेस गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताबाट पछाडि हट्न खोजेको भन्दै माओवादीलाई यस्तो कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने बताए ।

अविलम्ब राजीनामा दिन एमालेको दबाब
यसैबीच, एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राजीनामा माग गरेको एमालेले आइतबार पुनः तत्कालै राजीनामा गर्न दबाब दिएको छ ।

आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेकाले आइतबार नै अविलम्ब राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएको हो । कांग्रेससँगको सहमतिनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको एमालेले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले उसले तत्काल सरकार छोडी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिए एमालेले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग गरिएको समझदारीको स्वागत गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने, सुशासन, समृद्धि र विकासका कामलाई तीव्रता दिने काममा सहयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसलाई धन्यवाद दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 307 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
८१ वर्षीय रसिंह व्यञ्जनकारले वडा अध्यक्षमा दिए उम्मेदवारी