जेरेन्टोक्रेसीको कब्जामा डेमोक्रेसी

जेरेन्टोक्रेसी भन्नाले वृद्धहरूले चलाउने शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । श्रुतिमाधुर्य शब्दमा भन्नुपर्दा उमेरले ज्येष्ठ नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने शासन पद्धति जेरेन्टोक्रेसी हो । नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल भोगेका वरिष्ठ नेताहरू अहिले आ–आप्mनो दलको शीर्ष नेतृत्वमा छन् । मुलुकको राजनीतिमा दलका दुई शीर्ष नेताहरूको निर्णयले राजनीतिक संरचना, सरकार र यससँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूमा कायापलट हुने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बालकोटमा भेट हुँदा सरकार भत्कने गर्छ । यसैगरी, माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र देउवा हुन वा ओली र प्रचण्डको भेटवार्ता, यिनीहरूको स्वार्थअनुरूप राजनीतिक फेरबदल हुँदै आएको छ ।

त्यसो त उमेरले परिपक्व भएकाहरूले मुलुक चलाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । अमेरिकाका राष्ट्रपति वाइडेन उमेरका हिसाबले ८० को दशकमा हिँडिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री पनि युवा नेता होइनन् । ९० वर्षको उमेरमा नेतृत्व दिएर मलेसियालाई विकसित गरे । यस कोणबाट हेर्दा वैचारिक राजनीतिलाई आधार बनाएर मुलुक र जनताको हितमा काम गर्दा देश विकास र सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बभ्mन सकिन्छ । तथापि, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विशेष गरेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो ३३ वर्षसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा पनि मुलुकमा प्रगति हुन सकेन । २०४६ सालपछाडिको राजनीतिमा उनीहरूकै पकड छ । २०६४ सालपछाडि प्रचण्ड पनि थपिए । अहिले उमेर ढल्कीसक्दा पनि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीति उनीहरूको नियन्त्रणमा छ । यो नियन्त्रण हरेक दलका अध्यक्ष वा सभापतिहरूमा पनि लागू भएको देखिन्छ ।

अहिलेका शीर्ष नेताहरू लोकतन्त्रका नायक हुन् । यी दल विकास र सुशासनका खलनायकका रूपमा देखिए । नाममा शीर्ष, उमेर वृद्ध, आचरण अलोकतान्त्रिक भएकाले राजनीतिक अत्यन्त अस्थिर भएको अवस्था छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरूले सम्पूर्ण अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, कुनै पनि दलमा अध्यक्ष वा सभापतिको मगजमा आउने विचार भनौं वा सनकका आधारमा राजनीतिको स्टेरिङले बाटो तय गर्ने गरेको छ ।’ मुलुकका शिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित, बुद्घिजीवी, लेखक, चिन्तक, विश्लेषहरूको ठहर छ, दलका शीर्ष नेताहरू पद, पैसा, शक्ति र भक्तिमा रमाएकाहरूबाट मुलुकले सही मार्ग निर्देश पाउन सकेको छैन ।

विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि ठूलो संघर्ष गरेका छन् । वर्तमान संविधान निर्माण गर्न पनि अहिलेका दलका शीर्ष नेताहरूको योगदान नभएको होइन, तर नेपाली समाजले राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान मात्र चाहेका थिएनन् । जनताले विकास चाहेका थिए । सुशासन खोजेका थिए । भ्रष्टाचारशून्य शासन व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, यसो हुन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा शीर्ष नेतृत्व उदासीन देखियो । उल्लिखित विषयमा अहिलेका शीर्ष नेताहरूको शून्य दृष्टिकोणको परिणाम हो भन्ने बुझाइ व्याप्त छ ।

व्यवस्था परिवर्तन त्याग र तपस्या र बलिदान दिएका नेताहरूले विगत ३३ वर्षको अवधिमा जनताका समस्यामाथि ध्यान दिएनन्

आलोचकहरू भन्छन्, ‘अहिलेका शीर्ष नामधारी नेतृत्वकै कारण राज्यका संयन्त्रहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्, कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण आउन सकेन, विश्वविद्यालयमा अनावश्यक राजनीतीकरण गरियो ।’ यति ठूलो संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएका नेताहरू किन भ्रष्टाचार र कुशासनमा रमाए ? २०५२ सालमा भूमिगत भएर १० वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी सत्तामा आएपछि दलका एजेन्डाहरू छाडेर सहरी जीवनको सुखसयलमा किन रमाउन थाल्यो ? माओवादीका नेताहरू काठमाडौंमा घर, गाडी, जग्गा जमिन, सेयर कित्ता कसरी आयो ? कुन आम्दानीले माओवादीहरू नवधनाढ्य वर्गमा दर्ज भए । सर्वहारा नेताहरू र यिनीहरूको कार्यशैली एक आपसमा मिल्छन् त ? अलोचकहरू कटाक्ष गर्छन्, ‘पद र पैसाका लागि जे पनि गर्ने माओवादीका शीर्ष नेता प्रचण्ड होइनन् र ?’ आलोचकहरूको बुझाइलाई सत्य मान्ने हो भने शीर्ष नेताहरू नै विकास र सुशासनका बाधक देखिन्छन् ।

अहिले ढिलै भए पनि कांग्रेसका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने कुरा गरेका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । संविधान संशोधन गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्छ । सांसदहरूको संख्या पनि घटाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लग्नुपर्छ । यस मार्गमा माओवादी पार्टीले जनयुद्धको धङ्धङीमा अनावश्यक एजेन्डा उरालेर समाजलाई उथलपुथल गर्नुहुँदैन, नगरोस् !

राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको चुरीफुरी निमिट्यान्न नपारी यस मुलुकमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेले अबको बाँकी समयमा राम्रो काम गरेमा समाजको समर्थन रहनेछ । पुरानै शैली रंग र ढंगमा रमाए भने आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा मतदाताको मन वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूप्रति मोडिनेछ । राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा र योगदानबिना लाटाको खुट्टो बाटोमा भएका दलहरू सलबलाउनेछन् । शीर्ष नेताहरूले समाजको मनोविज्ञान बुझून् !

नेपालका सन्दर्भमा संसद्मा कसैको पनि बहुमत छैन । धेरै राजनीतिक दलहरू भएकाले प्रधानमन्त्रीले पद जोगाउनका लागि मात्र समय खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ । संसद्मा भएका दलहरूको सिट संख्याका आधारमा सरकार बन्ने र ढल्ने अभ्यास भइरहेकाले एकातिर विभागीय मन्त्रीहरूको छनोट योग्यताका आधारमा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर दलहरूमा कालेकाले मिलेर खाम भालेको संस्कृति मौलाएको छ । यो संस्कृतिको अभ्यास पनि शीर्ष नेताहरूकै कारण सिर्जना भएको हो । नेपालको राजनीतिमा विडम्बना के छ भने आप्mना दलका शीर्षहरूले गरेका निर्णयहरू कार्यकर्ताहरूले अस्वीकार गर्दैनन् । कार्यकर्ताहरू प्रजातान्त्रिक चरित्रभन्दा नेतातान्त्रिक छन् । त्यसैले, उच्च पदस्थ नेताहरू जिम्मेवार बन्न नसकेका हुन् ।

राजनेता हुनका लागि बुद्घि, क्षमता, दूरदृष्टि एवं कार्यक्षमता नभइ नहुने कुरा हुन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समयमा अहिलेका शीर्ष नेताहरू युवा जोश, होस र जाँगरले तन्दुरुस्त थिए । नेपाली समाजको आशा र भरोशाका पात्र थिए । त्यसैले, उनीहरूले भनेका कुरा नेपाली समाजले आँखा चिम्लिएर समर्थन गरे । जनताहरू सडकमा आए । तानाशाह ढल्यो । प्रजातन्त्र आयो । यसको श्रेय अहिलेका शीर्ष नेतागणहरूलाई दिनुपर्छ । परन्तु व्यवस्था परिवर्तन गर्न ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान दिएका नेताहरूले विगत ३३ वर्षको अवधिमा जनताका समस्याहरूमा ध्यान दिएनन् । गणतन्त्रका १७ वर्षमा झन राजनीतिक विकृति बढेर गयो । सुशासन हराउँदै गयो । फलतः मुलुकका हरेक क्षेत्रहरू लथालिंग भए । कुशासन मौलायो । महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, सेटिङ आदि इत्यादिमा राजनीति रुमलियो ।

संविधान संशोधन गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउनु र सांसद संख्या घटाउनुका साथै प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ

समय परिवर्तनशील छ । समयसँगै समाज पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । समाजका आवश्यकताहरू पनि बढ्दै र बदलिँदै जान्छन् । समाजको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यान दिएर काम गर्न नसक्ने नेतृत्व समयसापेक्ष हुन सक्दैन । आजको समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्नसक्ने नेतृत्व समाजले चाहेको छ । अबको सरकार युवा पलायन रोक्ने, शिक्षित युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, उद्योगधन्दाको स्थापना, विधिको शासनजस्ता काममा लागोस् । विकासका गफ सुनाउने होइन, परिणाम दिने काम गरोस् ।

राजनीतिक अनुभवले खारिएका यी सम्मानित वृद्ध नेतागणहरूबाट मुलुकले विकास र निकास पाउनेमा नागरिकहरू विश्वस्त छैनन् । उमेर जतिसुकै भए तापनि काममा नवीनपन भएको भए शीर्ष नेतृत्वको आलोचना नै गर्नुपर्ने थिएन । मुलुक र जनताका लागि काम गर्ने सोच र निष्पक्ष कठोर निर्णय क्षमता भएको भए मुलुकले विकासको गति लिइसक्ने थियो । कमजोर नेतृत्वका कारण मुलुक अगाडि बढ्न सकेन । यस कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सफल नेतृत्व नयाँ दृष्टिकोणका साथ जिम्मेवार, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, सेवामुखी हुनु अनिवार्य छ ।

अन्त्यमा नेपाली समाजमा रहेको निराशालाई बदलेर आशा सञ्चार गर्नु आजको आवश्यकता हो । के अब प्रभानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कार्यकारी प्रमुखले जनहितमा काम गर्न सक्लान् त ? अहिले मुलुकले भ्रष्टाचाररहित राज्यव्यवस्था, सुशासन र जनसेवामुखी शासक खोजेको छ । मुलुकका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने हो भने ८० को दशकमा यात्रा गरिरहेका शीर्षहरूले पदको लोभ गरे पनि स्वागतयोग्य कुरा हो, होइन भने अब शीर्षहरूले पदको लोभ नगरी आप्mनै दलभित्रका सक्षम नेताहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ । क्षमताबिनाको जिम्मेवारी लिन शोभायमान हुँदैन । ठाउँ मात्र ओगट्ने कामले प्रतिष्ठा गुमाउँछ । मुलुकले अझै दुःख पाउँछ । यसो नहोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 85 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा माओवादीबाट वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित