केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ११औं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सालको अन्तिम नतिजानुसार नेपालमा पुरुषभन्दा महिला ३ प्रतिशतले बढी छन् । यसरी मुलुकको पछिल्लो जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । तसर्थ, २०५८ सालको जनगणनाको तुलनामा १० वर्षको अवधिमा ३३ लाख ४३ हजार जनसंख्या वृद्धि भएको जनाइएको थियो । यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झन्डै ८ लाख जनसंख्या बढी देखिन्छ ।

पछिल्लो जनगणनाले मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने शून्य दशमलव ९ प्रतिशत बिन्दु घटेको हो । यसअधि जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको थियो । विगत १० वर्षअघिको तुलनामा झन्डै १५ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको हो । २०५८ सालको जनगणनानुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । जुन जनसंख्या वृद्धिदर १० वर्षअघिको भन्दा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिदरले ५२ वर्षमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुने सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तुतः अघिल्लो जनगणनामा १४ दशमलव २ प्रतिशत देखिएको सहरी जनसंख्या बढेर अहिले १७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुग्नुले राम्रो र नराम्रो दुवै संकेत गरेको छ । तत्कालीन माओवादी युद्धका कारण गाउँमा बस्न नसकेर सहर पस्न बाध्य भएकाहरूले यो संख्या बढाउन मद्दत पु¥याएका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर सहर पस्नेहरू पनि बढेका छन् । त्यसैगरी, गाउँहरू रित्ता हुनु, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति पलायन हुनु जस्ता कारण मुलुककै आर्थिक स्थितिमा असर पु¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले भने अर्कोतिर बढ्दो सहरी जनसंख्यालाई भौतिकलगायतका आवश्यकीय सेवा पु¥याउन पर्ने सरकारी दायित्व थपिएको छ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा यसको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा परेको छ ।

सहरवासीका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारलाई अप्ठेरो र कम चुनौतीपूर्ण छैन

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको उच्च वृद्धि र बच्चाको पालन पोषण खर्च बढेपछि जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जसमा भन्ने नै हो भने सन्तान उत्पादनका लागि सक्षम हुने उमेरमा युवाहरू बिदेसिएकाले जनसंख्या वृद्धि दर कम भएको हो । फलतः जनसंख्या वृद्धि सुस्त हुनुमा आर्थिक स्थिति बढ्दो खर्च, सामाजिक संरचना, व्यस्ततालगायत धेरै कुराको असर छ । यसर्थ, प्रत्येक चार घरमा एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले परिवार छाडेर विदेशमा बसेका पाइएको छ । नेपालमा १३ लाख ५० हजार घरमा कुनै न कुनै सदस्य परिवारसँग बसेका छैनन् ।

यसरी २०५८ सालमा ७ लाख ६२ हजार युवाहरू देशबाहिर थिए भने हाल बढेर १९ लाख २२ हजार विदेशमा बस्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी बिदेसिनेमा ४४ दशमलव ८१ प्रतिशत त्यसमा पनि १५ देखि २४ वर्षभित्रका युवा रहेका छन् । यसले सन्तान उत्पादन हुने सम्भावना कम गराउँछ । तथ्यांकले २३ जिल्लामा जनसंख्या घटेको देखिएको छ । १० वर्षअघिको परिवार संख्या ४२ लाख ५२ हजार २ सय २० थियो भने हालको गणनाले नेपालको कुल ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवारको बसोबास छ ।

हाम्रो मुलुकको जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले मुलुकमा क्षेत्रगत हिसाबमा तराईमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप देखिएको छ भने जिल्लागत हिसाबले हेर्दा राजधानी काठमाडौंमा जनसंख्याको तीव्र चाप देखिन्छ । कुल जनसंख्यामध्ये तराईको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ पुगेको छ । यो कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप भएको जिल्ला काठमाडौंमा १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० पुगेको छ भने त्यस्तैगरी सबैभन्दा कम जिल्लाका रूपमा मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ६ हजार ५ सय ३८ रहेको देखिएको छ । यसले तराईमा जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ । कुल क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगट्ने तराईमा कुल जनसंख्यालाई आधारमान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कारणले गर्दा तराईको स्रोत साधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक सुविधामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप्न सक्छ भने अर्कोतर्फ तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइले जनसंख्या व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विश्व जनसंख्या दिवस हरेक वर्ष ११ जुनमा मनाउन थालिएको हो । हाल विश्वको जनसंख्या झन्डै ७ अर्ब ८० करोड पुगेको अनुमान छ । त्यसरी नै अहिले मुलुकको जनसंख्या ३ करोडभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । अतः जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउले हो भने माथिको जनसंख्याको तालिकालाई अवलोकन गर्ने हो भने १९६८ सालबाट मुलुकमा जनसंख्या गणना गर्ने कार्य सुरु भएको १ सय ९ वर्ष भएको छ । यस अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर १९७७ सालमा माइन्स शून्य दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने २०३८ सालको जनगणनामा २ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १० वर्षअघिको भन्दा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जानकारी दिइएको छ

यसर्थ, १९६८ सालको तुलनामा जनसंख्या १९७७ र १९८७ मा क्रमशः ६४ हजार ९ सय ६१ र १ लाख ६ हजार १ सय ७५ ले घटेको छ भने १९९८, २००९÷११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ सालमा भने क्रमशः ६ लाख ४४ हजार ९ सय, २६ लाख १७ हजार ८ सय ७६, ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६, १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९ सय ८३, १ करोड ५० लाख २२ हजार ८ सय ३९, १ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७, १ करोड ७५ लाख १२ हजार ६ सय ७४ र २ करोड ८ लाख ५५ हजार ७ सय ५५ जनसंख्या वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी प्रतिशतका आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने १९६८ सालको तुलनामा १ हजार ९ सय ७७ र १ हजार ९ सय ८७ मा माइनस १ दशमलव १५ र १ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, १९९८, २००९÷११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ सालमा भने क्रमशः ११ दशमलव ४४, ४६ दशमलव ४३, ६६ लशमलव ९३, १०४ दशमलव ९४, १६६ दशमलव ४२, २२७ दशमलव ९३, ३१० दशमलव ५८ र ३६९ दशमलव ८६ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ ।

फलतः हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या निकै पातलिएको छ भने तराई क्षेत्रमा भने बाक्लिएको छ । त्यस्तै, राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुईगुणा रात चारगुणाले घना हुन पुगेको छ । हिमाली जिल्ला मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला हुन पुगेको छ । गरिबी र पछौटेपनका कारक जनसंख्या वृद्धिदर भएको भन्ने हाम्रा नीति निर्माताहरूको ठम्याइ रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना भनेको कुनै पनि मुलुक चियाउने आँखीझ्याँल हो । विकास, राजनीतिक, जातजाति, धर्म, भाषा, लैंगिक अवस्थालगायत थुप्रै सामाजिक पक्ष जनगणनामार्फत उद्धारित हुन्छन् । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हिसाबले नगरिने परिपाटी रहेको मुलुकमा सहरीकरण पनि अन्य क्षेत्रझैं अव्यवस्थाले सिकार बन्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा सहरवासीका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न सरकारलाई पर्ने अप्ठेरो कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

यो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म जनसंख्या वृद्धिले विकराल रूप लिने लक्षण देखिएकामा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । यसले एकातिर नेपालीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ भने अर्कोतिर कठिन जीवनचर्याका कारण बोझ घटाउने उद्देश्यले पनि उनीहरू सन्तानोत्पादनलाई आकर्षित नभएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । जेसुकै अर्थ लगाए पनि यो नेपाल र नेपालीका लागि भने सुखद् समाचार नै मान्नुपर्छ । यी तथ्यांकको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा परियोजना अघि बढाउन सकियो भने लक्ष्यनजिक पुगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।