काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति विवादको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । कानुन व्यवसायी कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, दीपक अधिकारी र विजय हमालले धारा ७६(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) बमोजिम गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।
२८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सोहीनुसार कांग्रेस–एमालेसहितको दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ३० असार २०८१ मा राष्ट्रपतिबाट माननीय खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य असंवैधानिक, गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको रिटमा जिकिर लिइएको छ ।
त्यसै आधारमा गरिएको काम कारबाही उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । यस्तै, अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
