काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियमापत्ति गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो । आकस्मिक र शून्य समयको कार्यक्रम सकिएपछि निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी प्रश्नोत्तर सुरु भयो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो प्रश्न राखेका थिए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले अघि सारेको गण्डकी त्रिभुज आयोजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको छ भन्ने प्रश्न गरे । यस्तै, आर्थिक अवस्था सुधारका लागि आर्थिक गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना के छ भन्ने गुरुङको दोस्रो प्रश्न थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली सांसद गुरुङको प्रश्नको जवाफमा प्रवेश नगरी शून्य समयमा सांसदहरूले आफू र सरकारमाथि उठाएका प्रश्नको प्रतिवादमा उत्रिए । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बिचौलियाको योजनामा विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने विद्युत्को बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्न र बक्यौता मिनाहा गर्न प्रधनमन्त्री ओलीले दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले बिचौलियाको सेटिङमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुग्नेगरी बक्यौता मिनाहा गर्न लागिएको बताएका थिए ।

ओलीले दाहालको नाम उल्लेख नगरी उनको प्रतिवादमा उत्रन सुरु गरे । ओलीले गरिमामय संसद्मा बोल्दा भएका, सही र तथ्ययुक्त कुरा मात्र बोल्न र जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिए । जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले त्यस हैसियतमा बोल्नुपर्ने भन्दै ओलीले आफूमाथि सुनको जलहरीमा ठाउँमा पित्तल लगाएको भन्ने आरोप लगाउने, अनेकखालका फोटाहरू बनाएर छपाएको जस्ता टिप्पणी गरे । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेकामा कसैलाई मर्का परेको र चित्त नबुझेको भए पनि अमर्यादित, हल्का र हावादारी प्रश्न नगर्न आग्रह गरे ।

ओली थप अगाडि बढ्दै गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री पुन उठेर हात उठाए । सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न आग्रह गरे । तर, पुनले नियमापत्ति रहेको बताएपछि सभामुख घिमिरेले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकछिन रोक्नुस्’ भन्दै पुनलाई बोल्न दिए । पुनले प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा ओलीले आफूमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षी सांसदलाई गाली गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पुनले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के सन्दर्भमा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ ? सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ होला, उहाँ प्रश्नोत्तरमा हुनुहुन्छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई जसरी सांसदलाई नथर्काउनुस्, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हप्काउने ?’ सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अक्सर संयमता अपनाउने गरेका पुन सोमबार संसद्मा भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

पुनले थप बोल्न खोज्दै गरेका बेला सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफूले त्यतै लान खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विषय केन्द्रित भएर बोल्न निर्देश गरे । यस्तै, सांसद दुर्गा राईले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका लागि कुनै पनि समयको सीमा नहुने प्रस्ट पारेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच मध्यरातमा सहमति भएको आरोप’bout जवाफ दिँदै उनले राजनीतिक दलको कुनै अफिस टाइम नहुने बताएका हुन् । सांसद राईले मध्यरातमा सहमति गर्नुको कारण सोध्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘मैले नबुझ्या हामी यो गरिमामय सदनमा के कस्ता कुरामा अल्झिदै छौं ? पार्टीभित्र भएका सहमति ‘एएम’मा कि ‘पीएम’मा हुनुपर्छ ? कति बजेर कति बजेमा हुनुपर्छ ? यस्तो कहीँ कतै छ र ? यस्तो हुन्छ ? एएमभित्र सक्नुपर्छ ? यति बजेर यति मिनेट गएपछि अफिस अफ हुन्छ र ? राजनीतिक दलको अफिस अफ हुँदैन, घडी अफ हुँदैन, समय गतिशील छ,’ सांसद राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘थकाइ लागेकाहरू दिउँसो पनि सुत्छन्, थकाइ नलागेकाहरू बस्छन्, काम पनि गर्छन्, यस्तो सानोतिनो कुरामा टाउको दुखाएर समय खेर नफालौं ।’

यस्तै सांसद दीपकबहादुर सिंहले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भू–भाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको र अहिलेसम्म ती भूभाग नक्सामा मात्र सीमित रहेको भन्दै ती भूमि कहिले फिर्ता हुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै, सांसद सिंहले लाखौं गरिब जनताको सहकारीमा राखेको पैसाको ब्रह्मलुट, अर्बौं रुपैयाँ लुट गरेको पर्दाफास र जनताले जम्मा गरेको पुँजी (बचत रकम) जनतालाई फिर्ता गराउन सरकारले सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न ओलीसँग गरे । साथै, सिंहले गिरीबन्धु टी–इस्टेट सरकारको सम्पत्ति हो, सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? भनी अर्को प्रश्न उठाए ।

ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका बताए । नेपालको संविधानमा ४ असार २०७७ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको ओलीको भनाइ थियो । सुगौली सन्धि सन् १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए । १९ पुस २०८० मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाका विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनले जानकारी गराए ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणसमेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको ओलीले बताए ।

उता, दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको, दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटासमेत थप गरिएको ओलीले बताए । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको ओलीले बताए ।

भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्ने र सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका उठेका विषयमा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको ओलीले बताए ।

‘ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोहीबमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ ।’