केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकार गठनसँगै देशव्यापी अपेक्षा बढेको छ । तत्काल ध्यान र केन्द्रित हुने तीनवटा प्रमुख क्षेत्रहरू सुशासन, अर्थतन्त्र र विदेश नीति हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । अहिले मुलुकले सामना गरिरहेका यी तीनवटा आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री र सरकारले आफ्नो प्रयासलाई दोब्बर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वास्तविक चासो
लोकतन्त्र भनेको जनराजनीति हो जसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको बृहत्तर हितका लागि शासन गर्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासनलाई ‘जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि’ भनिन्छ । लोकतन्त्रमा, राजनीतिक दलहरू प्रमुख कारकहरू हुन्, जसको साझा उद्देश्य विचारधारा र राजनीतिक अभिमुखीकरणलाई पर्वाह नगरी जनताको वास्तविक हितलाई कायम राख्नु हुनुपर्छ । तदनुसार कानुनहरू बनाइन्छ र सबै मानिस ठूला वा साना सबैले यी कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेससँग भएको सात–बुँदे समझदारीलाई संसद्मा सार्वजनिक गरेर प्रम ओलीले सरकारको प्राथमिकता बोध गराएका छन्

तर, लोकतन्त्र भए पनि हाम्रो राजनीतिमा सबै ठीक छैन । जनताको वास्तविक सरोकार र हितलाई पक्षपातपूर्ण र व्यक्तिगत स्वार्थले ओझेलमा पारेको छ भने जनताको वास्तविक स्वार्थलाई पछाडि पारेको जनमानसमा व्यापक भावना छ । सत्ता, पद, धनसम्पत्ति, व्यक्तिगत र दलीय लाभ राजनीतिमा मुख्य आकर्षण र स्वार्थ रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ, जुन गत निर्वाचनमा पनि आंशिक रूपमा झल्किएको थियो । स्थापित र परम्परागत दलको विकल्प भएको दाबी गर्ने केही नयाँ अनुहारले संसद्मा केही सिट जितेका छन्, तर उनीहरू पनि जनतामा आशा जगाउन नराम्ररी असफल भएका छन् र उनीहरूको कार्यसम्पादन अन्य दलभन्दा पनि खराब छ ।

यी विसंगतिहरूले हाम्रो प्रणालीलाई बदनाम गरेको छ र समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसके मुलुकको राजनीति थप बिग्रने सम्भावना छ । कतिपय मानिसहरूले हामीले अहिले सामना गरिरहेका विसंगतिहरूका लागि प्रणालीलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा, विसंगतिहरू प्रणालीसँग होइन तर नियत, कार्य र राजनीतिक अभिनेताहरूको व्यवहारमा हुन्छन् । हाम्रो गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हो । हामीले अथक संघर्ष र बलिदानबाट यो व्यवस्था हासिल गरेका हौं । नेपाल सन् १९५१ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश ग¥यो, तर एक दशकभित्रै राजाको आक्रमणमा परेको थियो । तीन दशकको पञ्चायती निरंकुशतापछि, सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो, जसले फेरि धेरै उथलपुथलहरू देख्यो र अन्ततः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारीसँगै गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र औपचारिक रूपमा संस्थागत भयो ।

हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूको असल आचरण, पारदर्शी कार्य र इमानदारिताबाट मात्रै सम्पन्न गर्न सकिने यो प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ । हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नैपर्छ । सरकारको अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तनको श्रेय निर्वाचन प्रणाली हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली ‘हाइब्रिड’ र मिश्रित समानुपातिक प्रणालीको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । फलस्वरूप, गठबन्धन सरकार हाम्रो फ्याट उपलब्धि भएको छ । २०२२ नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनपछि, गठबन्धन तीनपटक परिवर्तन भयो । ठूला दलहरूको सहयोगी भूमिका रहेको गठबन्धनको बारम्बार परिवर्तनले पार्टीहरूलाई शक्तिको भोको बनायो । यो आंशिक रूपमा पार्टीहरूको भूमिका थियो र आंशिक रूपमा दुई ठूला पार्टीबीचको तितो प्रतिद्वन्द्वी थियो, जसले प्रायः पार्टीहरूलाई खेल्न ठाउँ दिन्छ ।

गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षार्थ नेता तथा कार्यकर्ताको असल आचरण, पारदर्शी कार्य र इमानदारिता भए पुग्छ

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अहिले यो कुरा बुझेर अन्ततः गठबन्धन बनाएका छन्, जुन राजनीतिक स्थायित्वका लागि राम्रो हो । राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनको वास्तविक दोषी निर्वाचन प्रणाली हो भने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गठबन्धन सरकारको एजेन्डामध्ये एक हो, जसलाई कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे समझदारी पनि भनिएको छ । तर, सातबुँदे सहमतिले संविधानको कुनकुन प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । संविधान कुनै ठोस दस्तावेज होइन, जसलाई आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, यसले मुलुकमा द्वन्द्व र द्वन्द्वको नयाँ चरण नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

राम्रो आचरण
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अवसर र चुनौती दुवै छन् । सुशासन, कडा कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उच्च मनोबल, इमानदारिता र असल आचरण कायम गरी जनतामा राजनीतिप्रति आशावाद जगाउने अवसर उनीसँग छ । भ्रष्टाचारले समाजको मनोबल गिराएको छ, जसका विरुद्धमा सरकार बिनाकसैको पक्षमा दृढ हुनुपर्छ । राजनीति पुण्यपूर्ण पेसा हो । तर, राजनीति र शक्तिलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रूपमा लिइँदा राजनीति र लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रहार भइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, कुशासन खेलको नाम बन्यो, जसले सिंगो समाज र मुलुकको आत्मविश्वास र मनोबललाई नै डगमगाएको छ ।

भनिन्छ ‘राम्रो सुरुवात आधा भयो’ । सर्वप्रथम उनले नेपाली कांग्रेससँग भएको सातबुँदे समझदारीलाई संसद्मा सार्वजनिक गरेका छन्, जसले नयाँ सरकारको प्राथमिकताको बृहत् रूपरेखा झल्काउँछ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री मुलुकका समस्याहरू राम्ररी बुझेको र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र आर्थिक मामिला सल्लाहकार गरी तीनवटा प्रमुख पदका लागि दक्ष र अनुभवी व्यक्ति छनोट गरेका छन्, जसले यी विषयमा उनको गम्भीरता देखाउँछ । तेस्रो, उनले सरकारका प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा लेखेका छन् र आफूले प्राथमिकतामा राखेका विषयहरूमा शून्यमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले, नयाँ सरकारले दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा रहेका गहिरा विसंगतिहरूलाई हेर्दा भ्रष्टाचार र राजनीतिक व्यर्थतालाई रातारात जरैदेखि उखेल्न सजिलो छैन । यस दिशामा सरकारले दृढतापूर्वक काम गरेमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले यी व्यर्थतालाई मेटाउन र जनतामा आशा जगाउने सुशासन सुनिश्चित गर्न सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।