गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागि जग्गा नापजाँच कार्यको सुरुवात भएको छ । आइतबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ बाट जग्गाको नापजाँच कार्य सुरु भएको हो ।
नापजाँच गर्नको लागि भूमि आयोग, नापी र मालपोत कार्यालयका प्राविधिक खटिएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी ४४ र अव्यवस्थित बसोबास तीन सय पाँच गरी कुल तीन सय ९७ परिवार सूचिकृत भएका छन् । जसमा समितिले नापजाँचको कार्य गर्ने र पछि प्रक्रियागत रुपमा आवश्यक परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिने नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले लालपुर्जा दिने कार्यमा ढिला गर्न नुहुने धारणा राखे । नागरिकले आफु बसेको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु भनेको उसको समुन्नतीको पहिलो सुचकाकं भएकोे बताए । ‘नागरिकलाई स्वाभिमान बनाउने बिषय हो, सबै ठाउँमा छिटो काम सकेर नजिता दिनुपर्छ ।’ उनले भने । नगरपालिकामा जग्गा नापजाँचसम्बन्धि आइपर्ने सबै समस्यामा नगरपालिकाले सहजिकरण गर्ने पनि मेयर पन्थीले बताए ।
गुल्मी जिल्लामा रेसुङ्गासहित छत्रकोट र मदानेमा पनि जग्गाको नापजाँच कार्य सुरु भएको छ । जिल्लामा भूमिहीन दलित दुई सय ८९, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई सय ४३ र अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार एक सय एक गरी कुल दुई हजार छ सय ३३ परिवार सुचिकृत भएका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी मालिका गाउँपालिकामा पाँच सय २७ र सबैभन्दा कम कालिगण्डकीमा ४२ परिवार सूचिकृत भएका छन् । मालिकामा भूमिहीन दलित ३४, भूमिहीन सुकुम्बासी २६ र अव्यवस्थित बसोबासी चार सय ६७ परिवार रहेका छन् । त्यसैगरी कालिगण्डकीमा भूमिहीन दलित १०, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ तथा अव्यवस्थित बसोबासी १४ परिवार रहेको भूमि आयोग गुल्मीका सदस्य छवि पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लाको मुसिकोटमा तीन सय नौ, मदानेमा एक सय १६, धुर्कोटमा तीन सय १७, इस्मामा तीन सय ६७, गुलमीदरबारमा ४६, छत्रकोटमा एक सय ४९, रुरुक्षेत्रमा दुई सय २३ र सत्यवतीमा ६७ परिवार लाभग्राहीको रुपमा सूचिकृत भएको भूमि आयोगले जनाएको छ ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा प्रदान गर्नेसम्बन्धि विधेयक हाल संसदमा दर्ता रहेको अवस्थामा छ । यदि उक्त विधेयक पास भएमा सम्बन्धित लाभग्राही बसेकै जग्गाको लालपुर्जा दिन मिल्ने प्रावधान छ ।
अर्थात बन–जंगल, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पास गर्नको लागि भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष कृष्ण सुनारले आग्रह गरे । ‘विधेयक पास भयो भने काममा पनि परिणाम देखिने थियो ।’ उनले भने, ‘हामीहरु छिटो काम सकेर लालपुर्जा दिने पक्षमा छौ ।’
