यसरी तयार हुँदैछ ‘प्लट’
– गृहमन्त्रीविरुद्ध खनिन थाल्यो जेनजीकै टिम ल काठमाडौंका मेयर बालेन साहविरुद्ध उजुरी
– एमाले नेतामाथि मेयर पक्षधर उजुरीको तयारीमा
– सञ्जालमा माग्न थालियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
– ओली, लेखक, बस्नेतलगायतलाई कारबाही नगरे विद्रोहको चेतावनी
– संविधानको परिधि नाघेर काम गर्ने नसक्ने सरकारको अडान
– निर्देशन दिनेलाई छाडेर डियुटीका प्रहरीमाथि आयोगको आक्रोश
– जेल फर्किएका कैदीबन्दीमाथि अनुसन्धानको सुइँ

काठमाडौं । जे नजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार सरकार गठन भएको २ महिना नपुग्दै देश पुनः घृणा र मुठभेडको र ाजनीतितर्फ अग्रसर देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले जनजीविका र सुशासनको पक्षमा देखाएको उदासीनताका कारण गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारविरुद्ध जेनजी समूहबाटै आवाज उठ्न थालेका छन् ।

आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गरी आन्दोलन दमन अभियागमा कारबाही गर्न‘पर्ने एकथरी जेनजी समूहको माग छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई कारबाही गर्ने सर्तमै गृहमन्त्रीमा समर्थन गरेको भए पनि पक्राउ गर्न नमानेको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनका बेला अग्रपंक्तिमा देखिएका ‘हामी नेपाली’का संयोजक सुदन गुरुङले बिहीबार गृहमन्त्री अर्याललाई ‘अलोकप्रिय’ भन्दै राजीनामा दिन ‘अल्टिमेटम’ नै दिएका छन् । गुरुङको ‘अल्टिमेटम’ आएकै दिन एमालेनिकट युवा संघले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगेर काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहविरुद्ध साइबर अपराधमा उजुरी नै दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘नेपालका नेता र छिमेकी देशलाई गाली गरेको’ अभियोगमा कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनका बेला अग्रपंक्तिमा देखिएका ‘हामी नेपाली’का संयोजक सुदन गुरुङले बिहीबार गृहमन्त्री अर्याललाई ‘अलोकप्रिय’ भन्दै राजीनामा दिन ‘अल्टिमेटम’ नै दिएका छन् । गुरुङको ‘अल्टिमेटम’ आएकै दिन एमालेनिकट युवा संघले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगेर काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहविरुद्ध साइबर अपराधमा उजुरी नै दिएको छ

एमाले र मेयर शाहबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ । जेनजी आन्दोलनमा बालेनले नै हिंसा भड्काएको बुझाइमा रहेको एमाले प्रधानमन्त्री कार्कीदेखि गृहमन्त्री अर्यालको समेतको विपक्षमा छ । आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि बालेनले पनि एमाले नेता महेश बस्नेतलगायतका नेताविरुद्ध प्रहरीमा पुनः उजुरी दिने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।

बालेनसहितका जेनजीका विभिन्न समूहले उग्र अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता डा. निकोलस भुसाललाई पक्राउ गरिएको तर ‘काट्ने धम्की’ दिएका एमाले नेता महेश बस्नेतलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आनाकानी गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्न थालेका छन् भने २ महिना बितिसक्दा पनि जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै जेनजी पुस्तामै असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले एमाले, कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताका ‘मुख हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दलका नेतादेखि कार्यकर्तासमेत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले समेत बिहीबार काठमाडौ ंमा आमसभा गरेर जेनजी विद्रोह अपुरो भएको भन्दै निकट भविष्यमै अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिएर मुठभेडलाई मलजल गरेका छन् ।

उता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरिरहेका जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले सरकारसँग आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही नगरी चुनाव हुन नदिने सार्वजनिक घोषणासमेत गरिसकेका छन् । यसको काउन्टरमा दलका नेताहरूले पक्रिएर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन् ।

यी घटना योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र सरकार सञ्चालन हुने र उजुर, छानबिन र पक्राउजस्ता विषय पनि कानुनसम्मत हुने भन्दै ओली र लेखकविरुद्ध भरपर्दो प्रमाण नभई धरपकड नगर्ने अडानमा छ । यही अडानका कारण पछिल्ला दिन विशेषगरी सुदन गुरुङ समूहमा आबद्ध जेनजी प्रतिनिधिहरूले अर्को विद्रोहको चेतावनी दिन थालेका छन् ।

सरकारले आन्दोलन दबाउन र दमन गर्न भूमिका खेलेका दलका नेतादेखि प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही नगरेको भनेर गुनासो गरिरहेका बेला आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले भने जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बुधबार ८ घण्टा लामो बयान लिएको छ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले जेलमा रहेका नेतालाई बयानका लागि बोलाएको तर आन्दोलन दबाउन आदेश दिने नेता र प्रहरी अधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर बयान नलिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

आयोगले प्रहरी अधिकारीहरूलाई स्थान हदको सूचना जारी गरे पनि उनीहरूविरुद्ध बयान लिने तर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने कुनै तयारी नगरेको भन्दै आयोगसँगै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरू प्रहरीविरुद्ध अपहेलना मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला एमालेले आयोगलाई मान्यता नदिने भनेर घोषणा नै गरेको छ ।

एक निकायले अर्को निकायमाथि निषेध र घृणाको व्यवहार र अभिव्यक्ति जारी राखेका बेला गृहमन्त्रीसमेत एकपछि अर्को घटनामा आलोचित हुँदै जान थालेका कारण देश पुनः मुठभेडको दिशामा जान थालेको भन्दै राजनीतिज्ञ र सुरक्षाविद्हरूले चिन्ता जनाएका छन् ।