देशको राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला संविधान संशोधन विषयले व्यापकता पाएको छ । संविधान देशको मुल कानुन हो । यसैका आधारमा अन्य ऐन–कानुन बनेका हुन्छन् । संविधान र यसमातहत बन्ने ऐन–कानुनद्वारा नै कुनै पनि राज्य व्यवस्था व्यवस्थित हुने संसारकै परम्परा हो । संविधान कार्यान्वयनक्रममा यसमा देखिएका जटिलताका आधारमा बेलाबेला समसामयिक संशोधन गर्दै जाने परम्परा छ ।
कुनै पनि देशको संविधानलाई जनअपेक्षाअनुसार समयानुकूल बनाउन आवश्यक देखिँदा त्यसमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया नै संविधान संशोधन हो । समयानुसार बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्दर्भ समेटेर संशोधन गरिनुपर्दछ । अमेरिकाले सन् १७८७ मा आफ्नो संविधान निर्माण ग¥यो । उसले अहिलेसम्म त्यसमा २७ पटक संशोधन गरिसकेको छ । भारतले आफ्नो संविधानमा सयभन्दा बढीपटक संशोधन गरिसकेको छ । यद्यपि, संविधान संशोधनका दृष्टिले अमेरिका कडा र भारत लचिलो मानिन्छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रत्येक देशमा फरक–फरक हुन सक्छन् । अमेरिकामा संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ भने भारतमा बहुमतका आधारमा संशोधन हुन्छ । फ्रान्समा जनमतसंग्रहमार्फत संविधान संशोधन गरिन्छ । नेपालमा भने यसका लागि संसद्को दुुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ, संविधान संशोधनलाई लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै संविधान अद्यावधिक गरिने प्रक्रियाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

उठ्यो विषय, भएन काम
यसअघि २०८१ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको सरकारसँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन निर्माण ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससमेत संलग्न रहेको सरकार बन्यो । यो सरकार बन्नुअघि ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने’समेत सहमति भएको विषय बाहिरिएको थियो । तर, सत्तामा रहुञ्जेल उनीहरूले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् ।

असार २०८१–भदौ २०८२ मा सत्तामा रहेको सो गठबन्धनले आफ्नो कार्यकालमा संविधान संशोधनको नामोच्चारणसमेत गरेन । झन् अन्य काम अघि बढ्ने त कुरै भएन । गठबन्धन फेरिनुका अनेक कारण थिए होलान् तर संविधान संशोधन मुख्य कारण हो भनेझैं गरेर प्रचार गरियो तथापि काम हुन सकेन । यतिबेला राजनीतिक परिवेश फेरिएको छ । २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी विद्रोहपछि साविकको प्रतिनिधिसभा भंग भै २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वाप)का १८२ सदस्य निर्वाचित भएर आएका छन् । यतिबेला सोही पार्टीको करिब दुुइतिहाइनिकटको सरकारको नेतृत्व पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरेका छन् ।

शाह नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको कार्यदिशा अघि सारेको थियो । यसका लागि १६ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’समेत गठन गरी यसले राजनीतिक दलबाट सुझाव मागेको र दलहरूले पनि सुुझाव दिन थालेकाले यो विषय सकारात्मक रूपमै अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कार्यदलमा रास्वपा, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा तथा राजमोका प्रतिनिधि पनि छन् । २५ चैत २०८२ मा बसेको कार्यदल बैठकपछि राजनीतिक दलको धारणा लिन थालिएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलले पनि संविधान संशोधनलाई महत्वसाथ हेरेका छन् । आन्तरिक रूपमा छलफल अघि बढाएका छन् । लगभग यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा सबै दलको साझा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।
संविधान संशोधनका लागि नवगठित सरकारले कार्यदल गठन गरेसँगै दलहरूबीच संवाद र सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो विषय निकै संवेदनशील विषय भएकाले दलहरूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निष्कर्षमा पुुग्नेगरी काम गर्न जरुरी छ । ’cause वर्तमान संविधान २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना पूरा गर्नेगरी सोही सभाबाट बनाइएको र संविधानसभाका लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको संविधान हो । यसकारण यसमा समसामयिक संशोधन गर्दा पनि उत्तिकै सहभागितामुलक र प्रतिनिधिमुलक ढंगले गर्न जरुरी हुन्छ । सकारात्मक वातावरणमा सबै पक्षको साथ र सहमतिबाट मात्र संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न संभव छ । संविधानको धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता,स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसकारण पनि संशोधनक्रममा यी विषयवस्तु तलमाथि नपरुन् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दसवर्षे अनुभवका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । संविधान संशोधन आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले भने आफैंले पनि अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । कार्यदलले पार्टीका धारणाका अतिरिक्त विज्ञले उठाएका विषय पनि अध्ययन गर्ने नै छ । उसले साझा र फरक धारणासहितको बहसपत्र तयार पारेर सरकारलाई बुझाउनेछ ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पनि सतहमा आइसकेका छन् । त्यसैले पनि संविधान संशोधन अब करिब करिब राष्ट्रिय एजेन्डा नै बनिसकेको छ । यद्यपि, ‘कहाँ कस्तो संशोधन ?’ भन्नेमा भने दलबीच मतैक्यता छैन । कतिपय दलले अभ्यासक्रममा देखिएका कमजोरीबाट सिक्दै संविधानमा सुधार गर्न सुुझाएका छन् ।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनक्रममा अहिलेको सत्तारूढ दल रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू’bout बहसपत्र तयार गर्नेछौं’ भनेको थियो । अहिले ऊ सरकारमा छ । झन्डै दुईतिहाइ सिटसहितको सत्ताधारी दल बनेपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिका उसैको हो । यसकारण अब सो पार्टीले आफ्ना तथा अन्य दलका एजेन्डामा विमर्श गर्ने र साझा निष्कर्ष खोज्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसको सुरुवात उसले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका बाचापत्र समेटेर साझा अवधारणापत्र जारी गरेर गरिसकेको छ । यसबाट संविधान संशोधनजस्तो जटिल तर सार्वभौम चासोको विषयलाई पनि उसैको नेतृत्वमा सबैको साझा सहमति र सम्मतिमा अघि बढ्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

अपनत्व जरुरी
संविधान देशको मुल कानुन हो । यसले नै देशको राजनीतिक दिशानिर्देश गर्दछ । तसर्थ, अन्य ऐन, कानुनसरह यसलाई सामान्य बहुमत र दुुईतिहाइको विषयमात्र बनाइनु हुँदैन । यो संविधान जारी गरिँदा मधेशमा आन्दोलन भएको कुरा नबिर्सौ । संवैधानिक समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समेत संविधान जारी भएलगत्तै ‘यो संविधान आधा ठिक आधा बेठिक’ भन्दै मधेशमा गएर बोलेको कुरो स्मरण गर्न आवश्यक छ । यसर्थ, संविधान संशोधन र त्यसपछि आउने जटिलता’bout पनि सोच्न जरुरी छ र त्यसले पार्ने प्रभाव जसअपजसको भारी बोक्न संशोधनमा सामेल हुने दलहरू तयार हुनुपर्छ । विगको भट्टराई शैली दोहोरिनु हुँदैन । ‘संशोधन हामीले गरेको हो, यसकारण संशोधन ठिक छ’ भनेर सो को अपनत्व लिने साहस गर्नुपर्छ । २०७२ मा जारी संविधान सहमतिको दस्तावेज पक्कै हो । तर पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको एउटा दस्तावेज पनि हो । किन तत्काल यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन भयो ? किन समितिका सभापतिले आधा ठिक आधा बेठिक भन्दै हिँडने स्थिति आयो ? अबको संशोधनले त्यही चरित्रको पुनरावृत्ति नगरोस् भन्ने विषयमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

शासकीय स्वरुप
किन गणतान्त्रिक संविधान स्वीकारेर पटकपटक सत्तामा पुुगेकाहरू पनि संविधानले कल्पना नगरेको राजतन्त्र’bout वकालत गर्छन् ? कतै २०७२ मा निस्क्रिय रहेको, त्यसपछि केही राजनीतिक दलका कारण आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको राजतन्त्रको छाया संशोधनमा देखिने त होइन ? ख्याल गर्न जरुरी छ । ’cause शासकीय स्वरूप’bout हाम्रा राजनीतिक दलबीच मतान्तर छ । विगतका अभ्यासबाट सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि कतै हाम्रो शासन व्यवस्था नै बाधक त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यद्यपि, शासकीय प्रबन्धमा सुधार अवश्य अपरिहार्य छ, तर त्यसको विकल्प इतिहास बनेको राजतन्त्र किमार्थ हुन सक्दैन । यस कुरालाई पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।

संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधनको विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सिमाना वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्नुपरे तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि प्रदेशको सहमति प्राप्त नभए प्रदेससँग सरोकार राख्ने विषयका हकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव नै निष्क्रिय हुनेछ । वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुुईतिहाइ बहुमत पुुग्ने अवस्था भए पनि राष्ट्रिय सभामा उसको एकजना पनि सदस्य छैनन् । प्रदेश सभामा पनि सत्तारूढ दल समर्थक सदस्य छैनन् । यसकारण पनि संविधान संशोधन विषयलाई सबै दलको साझा एजेण्डा बनाएरमात्र अघि बढाउनुपर्छ ।

शासकीय स्वरूप’bout विभिन्न तर्क आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को धारणा छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यही संसद्ीय प्रणाली नै अंगीकार गर्नुुपर्ने पक्षमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा शासक बढी निरंकुश हुने उनीहरूको तर्क छ ।

हामीले अँगालेको वर्तमान शासन प्रणालीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्था ‘बेस्ट मिनिस्टरियल’ संसदीय व्यवस्थासँग अमिल्दो छ । त्यसैगरी, वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार तीन तहमा अधिकार बाँडफाँट र त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा धेरै अस्पष्टता छन् । संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित तीन तहको अधिकार बाँडफाँट पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । संघीय सरकारको निर्देशन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उल्लंघन गरेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । हालै शैक्षिक सत्र कायम गर्ने संघीय सरकारको निर्देशन लगभग सबै प्रदेश र पालिकाले उल्लंघन गरेर ‘हामी यस मामिलामा स्वायत्त छौं’ भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् । यसर्थ, संघीयताप्रतिको सरोकारवाला र जनअसन्तोष पनि सम्बोधन गरी संघीय शासन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

सम्भव छ, सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ? यसरी लेखिन्छ, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश कांग्रेसले सोध्यो कार्यवाहक सभापतिलाई स्पष्टीकरण, असन्तुष्टसँग वार्ता गर्ने जिम्मा सभापतिलाई काभ्रेको संस्कृति फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई २० लाखको रोटरी अवार्ड दिक्तेलमा रेडपाण्डा–थार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न दशरथ रङ्गशालामा सुकुमवासीको ‘स्क्रिनिङ’ :चार परिवारलाई कीर्तिपुर पठाइयो उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ?