काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रम विषयमा जवाफ दिन उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा दिनभर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी भएको छ । ‘खोइ प्रधानमन्त्री’ भन्दै विपक्षी दलका सांसदले बैठक नै अवरोध गरे । शाहले संसद्लाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा बोल्नुपर्ने माग गर्दै बुधबार साँझ काठमाडौं माइतीघरमा युवाले प्रदर्शन नै गरे ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने माग गर्दै रचनात्मक नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिबिना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन नसक्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदले बुधबारको बैठक अवरोध गरेका हुन् । यही २८ वैशाखमा संघीय संसद् संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री बिचबैठक कक्षबाट निस्केका थिए ।

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएर २८ वैशाखदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । बजेट अधिवेशन सुरु भएको तीन दिन भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई अहिलेसम्म सम्बोधनसमेत गरेका छैनन् । विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन नसक्ने अडान लिएपछि पटकपटक स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार (आज) बस्ने सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जानकारी गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सदनको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति अनिवार्य भएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखबाट रुलिङ माग गर्दै उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । तर, सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई बोल्न पठाएको जानकारी सदनलाई गराए । सभामुखले यस्तो जानकारी सदनलाई गराए पनि विपक्षी दलका सांसदले ‘खोइ प्रधानमन्त्री’ भन्दै अवरोध जारी राखे ।

प्रधानमन्त्री शाह सदनमा उपस्थिति नभएपछि विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज साम्पाङले बैठक नै बहिष्कार गरे । बैठक बहिष्कार गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे । विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)की सांसद पद्मा अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै भएकाले बैठकमा सहभागी भएर जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने संविधानको विषयको खिल्ली उडाइएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई अघिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा विरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा रास्वपाकै सांसदको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको बताए ।

सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद्को नियमावलीमै प्रधानमन्त्री कुनै कारणवश सदनमा आउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रतिनिधिले जवाफ दिन सक्ने स्पष्ट रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था छैन । सोही व्यवस्था आधार मानेर सत्तापक्षका सांसदले समेत विपक्षी दलका सांसदसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा ‘प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने–नहुने ?’ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदबीच सवाल जवाफसँगै बैठक अवरोध भएपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर सभामुख अर्यालले प्रमुख दलका सचेतकसँग परामर्श गरेका थिए । सोही आधारमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दिइएको थियो ।

तर त्यसपछि पनि विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेकाले बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भयो । नियमावलीमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ३८ को (१) उपनियममा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री नबोलेको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्री साह संसद्मा बोल्नुपर्ने माग गर्दै बुधवार साँझ काठमाडौं माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले लामो बोल्ने, अनावश्यक बोल्ने, बोलेरै बिगार्ने भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री नबोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । माइतीघरमा भेला भएर युवाले मुखमा कालो टेप लगाएर प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् । ‘बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीको नियत तथा गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्ध’ भन्दै प्रदर्शन भएको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको बोलीको मूल्य कति हो, देशले कस्तो प्रधानमन्त्री पायो, नबोल्ने, नसुन्ने, नबस्ने, नदेख्ने पहिलो मलाई बोल्न दे सरकार, अहिले मलाई नबोल्न देऊ जनता, बोल एक बचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल बालेन पीएम, अब त बोल सरकार, बोल माया एक बचन बोल तिम्रै बोली छ हामीलाई अनमोल पीएम बालेन, विश्वास पनि कसको गर्नु र खै मलाई बोल्न दे सरकार भन्ने नै नबोलिदिएपछि…’ नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर युवाले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्न सूचना दर्ता
सरकारले विभिन्न मितिमा ल्याएका ८ अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता भएको छ । विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपाले बुधबार अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सोमबार नै सदनमा पेस भएका थिए । त्यसको दुई दिनभित्र अस्वीकारको सूचना दिनुपर्ने नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलले अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हो ।

दर्ता गराएको सूचना दुवै सदनमा अरू प्रस्तावमा जस्तै छलफल र निर्णायार्थ पेस गरिनेछ । विपक्षीहरूले राखेको अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा मात्रै सरकारलाई अध्यादेशले व्यवस्था गर्न ल्याएका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्ने बाटो खुल्छ । संघीय संसद्का कुनै एक सदनले मात्रै विपक्षीको प्रस्ताव पारित गरे अध्यादेश त्यहीँबाट निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नगर्ने दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश कर्मचारी प्रशासनमा ‘मनोवैज्ञानिक डोजर’ पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि डेरा खोज्दै एमाले कांग्रेसले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने कानुन बनाउँदा जनताको हित र भावनालाई केन्द्रमा राखौँः सभापति लामिछाने स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’ : पूर्वसञ्चारमन्त्रीको यसरी देखिन्छ संरक्षण