काठमाडौैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले लिलाम विक्री गरेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले लिलाम सकार गर्ने कम्पनी एनसेल आजियटाको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

३० अर्बको ‘स्मार्ट छलछाम’ प्रकरण

बिहीबार दिउँसो लैनचौरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा सीआईबी पुगेको हो । सीआईबीका अनुसार एनसेल र स्मार्ट सेलबिच भएको कारोबार’bout अध्ययन गर्न सिआइबी टोली पुगेर केही फाइल लिएर गएको हो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी गरेको स्मार्ट टेलिकमको सामान सकारेपछि एनसेलसँग सीआईबीले सोधपुछ पनि गरेको बताइएको छ । स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भई सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलाम गरी एनसेलले खरिद गर्ने प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र पारेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे अहिले सीआइबीको हिरासतमा छन् । यो प्रकरणसँग जोडेर सिआइबीले पूर्व सञ्चार तथा सूचनामन्त्री तथा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकाकानी रूपमा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा लैजाँदा मौन बसेको र स्मार्ट सेलको सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि नबढाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न पहल नगरेको लगायतका अभियोगमा खरेलमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ ।

एनसेल गैरकानुनी रूपमा स्मार्ट टेलिकमको सामान लिलामी, त्यसअघि सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी विवादास्पद गतिविधिका कारण अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइएको छ ।

यसअघि सोही प्रकरणमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका संचालक तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको कर्जा असुली गर्न उपकरणहरूको लिलामीका लागि बैंकले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लिलामीमार्फत उपकरणहरू सकार्न एनसेलसहित तीनओटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

जसमा एनसेल आजियटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

एनसेलले सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेसँगै उक्त बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलामीमार्फत असुल गर्नुपर्ने तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । उक्त बोलपत्रमा घर धनीहरूलाई तिर्नुपर्ने करिब ४० करोड रुपैयाँ समेत तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

बैंकले उक्त टेलिकमका सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरेको एनसेललाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । यो प्रक्रियामा एनसेलको मिलेमतो भन्दै एनसेलको कार्यालयमा छापामा मारेको हो ।

छापा लगत्तै एनसेलले सीआईबीबाट माग भएअनुसारका कागजातहरू दिइएको र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २ वैशाख २०७० मा दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिई सञ्चालन भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेको कारण लाइसेन्स रद्द भई प्राधिकरणको सम्पत्ति बनेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलगायतका अधिकारीको रहस्यमय मौनतामा लिलाम भएको थियो ।

लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीको २९ महिनादेखि थन्किएको फाइल दसैँको मौका पारी औपचारिकताका लागि दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी नियामक निकायहरूको मिलेमतोमा लिलामका प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ।

लिलाम सकारेको एनसेलले लाइसेन्स आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन ३० पुस २०८२ मा गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि मात्र लिलामी प्रक्रियामा भएको मिलेमतो र छलछाम सतहमा आएको हो ।

लिलामी टेन्डरदेखि नै छलछाम
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी सम्बन्धी प्रक्रिया लामो दसैँ बिदाको अवधिलाई समेत म्याद गणना गर्ने गरी गरेको पाइएको छ । एनआइएमबीले लिलाम सम्बन्धी सूचना ३ असोज, २०८२ मा संविधान दिवसको सार्वजनिक बिदा दिइएको दिन पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो ।

६ असोजमा घटस्थापनापछि १८ असोजसम्म दसैँको माहौलको बेलामा औपचारिकताका लागि म्याद गुजार्ने प्रकृतिले सूचना निकालेर सूचना र प्रतिस्पर्धा दुवै छल्ने प्रयास भएको सिआइवीको दाबी छ ।

१५ दिने अवधिको सूचनाको अवधि १८ गते पुग्ने भए पनि १२ गते बाहेक ११ देखि १८ सम्म लगातार सार्वजनिक बिदा थियो । अन्तिम दिन अर्थात् १८ असोजमै मूल्यांकन गरी लिलाम सम्बन्धी निर्णय गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले २० असोजमा एनसेललाई विक्री गरेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम छलछाम टाइमलाइन
– २ वैशाख, २०७०ः स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति
– २८ पुस, २०७४ः नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण उपलब्ध
– २ वैशाख, २०८० अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब र अन्य दस्तुरबापत ४ अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने अन्तिम म्याद
– २ वैशाख, २०८०ः रकम नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएर सरकारी स्वामित्वमा
– २० वैशाख, २०८०ः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन
– २१ वैशाख २०८०ः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आर्थिक दायित्व स्मार्ट टेलिकम संचालककै हुने गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा
– २०८० जेठः नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा स्मार्ट टेलिकमको बैंक खाता रोक्का गर्न बंैकहरूलाई पत्राचार
– २३ साउन, २०८२ः ऋण चुक्ता गर्न आउनु भन्दै सञ्चालक सर्वेश जोशीको नाममा एनआइएमबीको ३५ दिने सूचना
– २० भदौ, २०८२ः बैंकलाई ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न स्मार्टका तर्फबाट पत्राचार
– ३ असोज, २०८२ः स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्न एनआइएमबीको सूचना प्रकाशन
– २० असोज, २०८२ः बोलपत्र खोलेर एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोडमा सम्पत्ति सकार
– २१ असोज, २०८२ः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न समिति गठन
– २७ असोज, २०८२ः एनसेलले रकम जम्मा गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता बन्द

सम्बन्धित समाचार

एमआरपी विवादमा सरकारको ‘मध्यमार्ग’, भन्सारमै स्वघोषणाबाट जाँचपास खुला सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको बढ्यो, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको बढ्यो, आज कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? सुन तोलामै ४ हजार ४ सयले वृद्धि, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? आव २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन एसियन हाइवे योजनामाथि गम्भीर प्रश्न डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस