काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका कोरियोग्राफर भन्दै चर्चा गरेका चर्चित अर्थविद् तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले करका दरसम्बन्धी विवादले आलोचनामा परेका छन् ।
करका दर हेरफेरदेखि सीसीटीभी फुटेज प्रकरणसम्म
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा करको दरसम्बन्धी सूचना चुहाएको तथा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकभन्दा हेरफेर गरेर मन्त्रालयले करको दर सार्वजनिक गरेको विषयले राजनीतिक संकटमा पारेको छ ।
वाग्लेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेदेखि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने मागले सोमबार र मंगलबारको प्रतिनिधिसभा अवरोध भयो ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर अर्थमन्त्रीको आलोचना र करका दर हेरफेरका विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले मात्र नभै २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई सत्ता र जनजीविकासँग ढाल्ने अपेक्षा गरिएका चर्चित अर्थमन्त्रीहरू नै विवादमा परेको इतिहासलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि पछ्याएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९–०८० को बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन सरकारले समिति गठन गरी छानबिन गरी शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमै ल्याएका कारण तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व विवादमा परेको थियो भने वर्तमान सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले छानबिनको सो शैलीको आलोचना गरेका थिए ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपा अहिले त्यही नियति ब्यहोर्दै आफ्ना अर्थमन्त्रीको बचाउमा जुटेको छ । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको विषय निरन्तर उठेपछि उनी आफैले हेरफेरको विषय स्वीकारेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको भन्दा भिन्न दरहरू आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरेको र केही पाना नै घटबढ गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिनको माग उठेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए, तर सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले शर्मालाई सफाइ दिएपछि पुनः अर्थमन्त्रीमै फर्किएका थिए । बजेट निर्माण गर्ने बेलामा प्रवेश गरेका अनधिकृत व्यक्तिको पहिचान गर्न समितिले सीसीटीभी फुटेज नपाएको कारणमा मुसाले सीसीटीभीको तार काटिदिएको बताएपछि सो बजेट विवादलाई सीसीटीभीको तार मुसाले काटेको प्रकरणका रूपमा लिइन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्ले करका दरहरू हेरफेर तथा सूचना चुहाएर व्यापारी–व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुु¥याएको विषयमा आरोपित भए पनि अरू अर्थमन्त्रीहरू समेत विवादमा परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६६–६७ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसदहरूले संसदमै ब्रिफकेस खोसेर फुटाइदिएका थिए । संसदमा ब्रिफकेस फुटाइएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्था निर्माण भएसँगै पाण्डे पनि विवादमुक्त अर्थमन्त्री मान्न नसकिने आलोचकहरू बताउँछन् ।
बजेट निर्माणकै विषयलाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र अर्थसचिव रामेश्वर खनालको विचमा विवाद हुँदा खनालले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राजीनामा दिएका थिए । धेरै हिसाबले लोकप्रिय मानिएका र नेकपा एमालेले लामो समय प्रचार गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमका नेतृत्वकर्ता स्व. भरतमोहन अधिकारीले उद्योगपति विनोद चौधरीसँग मिलेर अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट निर्माण गर्न थालेको भन्दै २०६७ चैतमा आफूले पदबाट राजीनामा दिएको तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका अर्थमन्त्रीहरू कुनै न कुनै हिसाबले विवादमा परिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायतका पार्टीहरूले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा कर तथा राजस्वका विषयले सिर्जना हुने विवाददेखि सत्ता प्रतिपक्ष सम्बन्धमा कारण समेत अर्थमन्त्री विवादमा आउने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला २०७१ सालमा गठित बहुचर्चित कर फस्र्योट आयोगले व्यापारीको हितमा कर कानुनको आवरणभित्र ठूलो चलखेल गरेको आरोप खेपिरह्यो । आयोगले त्यसबेला व्यवसायीहरूलाई २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर रकम मिनाहा दिएको थियो ।
सधैँ शक्तिशाली भएकै कारण सत्ता गठबन्धनमा वा अन्तरपार्टी भागबन्डामा समेत रोजाइको मन्त्रालय मानिने अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण, कर निर्धारण, वैदेशिक सहायता, सरकारी खर्च र आर्थिक नीतिका कारण विवादमा पर्ने गरेको पाइन्छ । ४६ सालपछिका झन्डै तीन दशकमा भएका केही अर्थमन्त्रीका कारण संसद् अवरोध, सडक आन्दोलन, निजी क्षेत्रसँग टकराबदेखि संसदीय छानबिन र राजीनामा समेत भोग्नुपरेका अर्थमन्त्रीको लाइनमा वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्ले समेत लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ पछिको आर्थिक सुधार अभियानमा कर सुधार, भन्सार उदारीकरण र निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर दिने नीति अघि सारेका कारण लामो समय वामपन्थी राजनीतिक दलको निशानामा परिरहे । उद्योगी, कर्मचारी संगठन र वामपन्थी दलहरूले आचार्यलाई ‘विदेशीको दलाल’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटमा नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका राजनीतिक नेता र व्यापारीहरूले लामै समय आलोचना गरे । बजेटमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि विकास बैंकको ऋण मिनाहादेखि आम्दानीको स्वयं घोषणा गरेर कर तिर्ने नीति ल्याएका कारण उनलाई विरोध गर्नेहरूले आधार पाएका थिए ।
व्यापारीहरूको स्वार्थमा प्रभावित भई चकलेटमा करछुट तथा पुस्तकमा कर लागू गर्ने नीतिका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पनि विवादमा परे । विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि, सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत हस्तक्षेप, पुस्तक आयातमा कर तथा विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर व्यवस्थाका कारण खतिवडा न समाजवाद पक्षधरको विश्वास पाए न पुँजीवाद पक्षधरको । खतिवडाको आर्थिक नीतिलाई पुँजीबजारविरोधी नीतिको आरोप लागिरह्यो ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफ्ना पार्टी प्रमुख र गठबन्धनका नेताहरूको क्षेत्रलाई बजेट खन्याएको विषयले विवादित भए । पटक पटक अर्थमन्त्री भएका पौडेलले पनि निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट बनाएको भन्ने आरोप आफ्नै पार्टीबाट समेत ब्यहोरे । विपक्षी दलहरूले पौडेलले ल्याएको बजेटलाई ‘निर्वाचनमुखी’ र ‘वितरणमुखी’ भने ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका झन्डै तीन दशकका अर्थमन्त्रीमा शर्मा र पाण्डेसँगै वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्ले सर्वाधिक विवादमा तानिएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले छानबिनका लागि राजीनामा दिएका थिए भने वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग राख्दै संसदमा अवरोध जारी रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन माग
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि प्रस्तावित करका दरको सूचना चुहाएको र आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग भएको हो ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेट निर्माणमा गम्भीर आर्थिक अपराध भएको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग राखेकी हुन् । एमाले संसदीय दलकी उपनेता अर्यालले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अंकहरू हेरफेर गरिनुलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिँदै यस्ता अपराधमा छानबिनको नाममा भन्सारका कर्मचारीलाई दुःख दिनेभन्दा अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको अर्यालले दाबी गरिन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषयमा सदनमा आएर आफ्नो आशय प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी दल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
संसद्मा टेबुल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरेको विषयमा सांसद गोपाल शर्माले विरोध जनाएका छन् । संसद्मा टेबल भएको विधेयकमा सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउँदै शर्माले भने, ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा करका दर हेरफेर गरेर राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी गराएर सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याउने कार्य भएकाले अर्थमन्त्रीसहित जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्रीबाट भएको आर्थिक अपराधमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग गरे । संसद्मा शाहीले भने, ‘बजेटमा करका दर अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले दर हेरफेरको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ र संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । विगतका सरकारले यस्तै लापरबाही गरेका कारण २३ भदौ आएको तथ्य नभुल्नुहोस् ।’
