काठमाडौं । सात वटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि वार्षिक आय–व्ययका विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ असारमा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा प्रदेशहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

कोसी प्रदेशः पूर्वाधार र उत्पादनमा केन्द्रित
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख (५१.३२ प्रतिशत) र चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख (३४.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । कोसी प्रदेशले कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

कोसीले एक सय वटा वडा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पढाइ सुरु गर्न १० करोड, ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि ७ करोड र कोसी पर्यटन भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने नीति समेत लिएको छ ।

मधेस प्रदेशः ‘डिजिटल मधेस’ र उत्पादनमुखी लक्ष्य
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो ।

सो प्रदेशले पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख (६४ दशमलव ३६ प्रतिशत) र चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख (३५ दशमलव ६४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गरेको छ । मधेशले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने निर्णय पनि लिएको छ । जानकी मन्दिरदेखि गढीमाईसम्म जोडेर ‘मधेस धार्मिक सर्किट’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बागमती प्रदेशः प्रशासनिक सुधार र पुँजीगत खर्चमा जोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५४ करोडले कम हो ।

कुल बजेटको ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख पुँजीगत खर्च र ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

बागमतीले प्रशासनिक खर्च ११ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राख्दै १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटामा झारेको छ भने ७०० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने योजना ल्याएको छ ।

एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड र अति विपन्न परिवारका लागि आवास बनाउन ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः उज्यालो र पर्यटनको राजधानी
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु वर्षको तुलनामा १ अर्बले बढी हो ।

गण्डकीले पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख अर्थात् ६० दशमलव ६८ प्रतिशत र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख अर्थात् ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकासमा कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सा छुट्टाइएको छ । पर्यटनको राजधानी पोखरासहित समग्र प्रदेशमा ५ वर्षभित्र विदेशी पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेशलाई आगामी वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि ६ करोड ६० लाख र धौवादी फलाम खानी उत्खननका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः समृद्धिको दीर्घकालीन सोच
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोडले कम हो ।

लुम्बिनी सरकारले पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को सोचका साथ मदिरा र सुर्ती बाहेकका उद्योग स्थापनामा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई लुम्बिनी प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियानका लागि १० करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशः पूर्वाधार विकासमा जोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो ।

कर्णाली प्रदेशले पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख अर्थात् ५८ दशमलव ३१ प्रतिशत र चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख अर्थात् २४ दशमलव ३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड छुट्टाइएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ५ अर्ब ५४ करोड पठाइने र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च कटौती र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने
बागमती र मधेस जस्ता प्रदेशहरूले खर्च कटौती र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने जस्ता सकारात्मक कदम चालेका छन् । पूर्वाधार विकासमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेशहरू विकासमुखी मार्गमा अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ । यद्यपि, सुदूरपश्चिममा देखिएको जस्तो राजनीतिक खिचातानी र साना आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटको समग्र आकार करिब २९० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारहरूको बजेट क्रमशः बढ्दै गए पनि चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहेको र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्य यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।

अधिकांशको विकासमुखी
अधिकांश प्रदेशले विकासमुखी योजना प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भने खाका दिएका छैनन् । पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहे पनि विगतका वर्षमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथ्य दोहोरिँदै आएको छ ।

प्रदेशहरूमा कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य साझा प्राथमिकता बनेका छन् । तर आन्तरिक राजस्व कमजोर हुनु, संघीय अनुदानमा निर्भरता उच्च हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना छनोट प्रभावित हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर देखिए पनि कर्णाली र मधेस जस्ता प्रदेशहरू अझै संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन् । कोसी, गण्डकी र लुम्बिनी मध्यम अवस्थामै छन् ।

संघीय अनुदानः निर्भरताको मुख्य आधार
प्रदेशहरूको बजेट संरचनामा संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त तथा विशेष अनुदान मुख्य आधार बनेका छन् ।

कोसी प्रदेशले करिब १२ अर्ब ८७ करोड राजस्व बाँडफाँड र ९ अर्ब १२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित करिब २८ अर्बभन्दा बढी संघीय स्रोत प्राप्त गर्छ ।

गण्डकी प्रदेशले करिब १० अर्ब १६ करोड राजस्व बाँडफाँड, ७ अर्ब ८४ करोड समानीकरण अनुदान र अन्य अनुदानहरू प्राप्त गर्छ, जसले कुल संघीय निर्भरता २० अर्बभन्दा माथि पु¥याउँछ । कर्णाली प्रदेशको अवस्था अझ गम्भीर छ, जहाँ १० अर्ब ६७ करोड राजस्व बाँडफाँड, १० अर्ब ६३ करोड समानीकरण अनुदान तथा अन्य साना अनुदान मिलेर बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय स्रोतमै आधारित छ ।

बजेटका प्राथमिकता
जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमा डिजिटल शासन, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोसी प्रदेशले दश हजार युवालाई एआई तालिम दिनेदेखि आइटी स्टार्टअप उद्यममा जोड दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कोसी प्रदेशले उत्पादन–रोजगारी–उद्यम अवधारणाअन्तर्गत युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्यम विकास, सूचना प्रविधि प्रयोग गरी कृषि तथा पर्यटन व्यवसाय विस्तार जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन् ।

कोसी प्रदेशले डिजिटल सेवा विस्तार तथा एआई एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित सीप विकास र उद्यम स्थापना गर्न अनुदान दिने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत डिजिटल बजार पहुँच कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कोसीले प्रत्यक्ष आईटी स्टार्टअपसँगै उत्पादनमूलक उद्यम र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित देखिन्छ ।

बजेटले कोसीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको हब बनाउने घोषणा गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने घोषणा गरेको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आइटी पार्कका लागि २ करोड छुट्टाएको छ ।

यस्तै ५ हजार युवालाई एआई तालिम दिइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंधेपले घोषणा गरेका छन् । प्रदेश राजपत्रलाई पूर्णरुपमा डिजिटल बनाउने देखि सार्वजनिक यातायातलाई जिपिएसमा आधारित सार्वजनिक निगरानी गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।

विपद् पूर्व सूचना प्रणाली देखि विपद् पोर्टल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कोसी सरकारले विद्यालयहरूलाई डिजिटल स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गर्ने तथा प्रविधिमैत्री सिकाइका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । डिजिटल शासन कार्यक्रमको रूपमा राजस्व प्रणाली, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कार्यक्रम राखिएको लिंधेपले घोषणा गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ । मधेसको विशेषताको रूपमा रहेको कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग जोड्न उत्पादन र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । मधेस प्रदेशले पनि कृषिलाई डिजिटल क्षेत्रसँग जोड्न डिजिटल कृषि सूचना प्रणाली, डिजिटल सहकारी व्यवस्थापन, उद्यमशीलता विकास कोष लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मधेस प्रदेशले युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत दिने घोषणा समेत गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै युवालाई सीप तथा प्रविधिमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आइटी क्षेत्र र एआई लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साइबर सुरक्षा र डिजिटल सेवा तथा इगभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिइएको मधेस प्रदेशको बजेटमा डिजिटल कृषि र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनले प्राथमिकता पाएको छ ।

बागमती प्रदेशले डिजिटल प्रदेश र स्टार्टअप अर्थतन्त्रमा जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका तथा चितवन र काभ्रे जस्ता क्षेत्रलाई आइटी हब र सम्भावित आइटी वर्क स्टेसन बनाउन सकिने विश्लेषण सहित कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशले स्मार्ट प्रशासन, डिजिटल सेवा, नवप्रवर्तन केन्द्र, स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेशको आफ्नै कर राजस्व अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै भएकाले बागमतीले प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने क्षमता देखाएको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ठुलो हिस्सा पुँजीगत खर्चमा छुट्टाइएको अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।

गण्डकी प्रदेशले अर्थतन्त्रमा जोड दिएर ल्याएको बजेटमा पनि स्मार्ट पर्यटन, सूचना प्रविधि प्लेटफर्ममार्फत प्रचार लगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा राखेको गण्डकी प्रदेशले पदमार्ग, साहसिक खेलकुद, पर्वतीय पर्यटन, होमस्टे तथा निजी क्षेत्र साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा डिजिटल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, स्मार्ट पर्यटकीय गन्तव्य विकास र पर्यटन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रममा सूचना प्रविधि नयाँ पुस्ता र पर्यटनलाई जोडिएको छ । पर्यटकलाई सूचना प्रविधिमैत्री सेवा दिन डिजिटल बुकिङ तथा सूचना प्रणाली एवम् नवप्रवर्तनमा आधारित पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । गण्डकीले सिलिकन भ्याली शैलीको स्टार्टअपभन्दा पर्यटन–उद्यममा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले गौतम बुद्धको जन्मस्थल र आसपासको क्षेत्रलाई बुद्ध सर्किटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नै प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको बजेट तथा कार्यक्रमबाट देखिएको छ । विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन र धार्मिक पर्यटकको चाप बढाउन युवा पुस्ता र सूचना प्रविधिको संयोजन र परिचालनमा प्रदेशको बजेट केन्द्रित भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

बजेटमार्फत प्रदेशका पहिचान
प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत आफ्नो प्राथमिकता र पहिचान दिएका छन् । बागमती प्रदेशले डिजिटल शासन, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि सार्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै अगाडि रहेको देखिएको छ । बजेट वक्तव्यमा धेरै बुँदाहरूमा प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले जडीबुटी, हिमाली कृषि र प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई भिन्न र पहिचानको कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटमार्फत कर्णालीको जडीबुटी र कृषिमा आधारित उद्यमशीलतालाई अन्तरप्रदेश अन्तर निर्भरतामा जोड दिएको छ भन प्रदेशको पहिचानको रूपमा पनि उभ्याएको छ ।

मधेस प्रदेशले आफ्नो पहिचानको रूपमा कृषि र उद्योगलाई मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने नीति सहित बजेट र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई प्रदेशको प्रमुख स्रोत र सामथ्र्यको रूपमा पहिचान गराउँदै पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र यसैसँग जोडिएको उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माणका क्रममा विवाद भएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा पलायन रोक्न स्थानीयतातर्फ आफ्ना नागरिकलाई आकर्षित गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुदूर पश्चिमबाट भारत वा अन्य मुलुक जाने वा प्रदेश छाडेर अन्यत्र जानेलाई प्रदेश फर्केर काम गर्नलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

छाया सेन्टरको बदमासीमा अनुत्तरित ५ प्रश्न बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको गति सुस्त, चुनौती बन्दै २०३० सम्मका लक्ष्य बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा नेपाल राष्ट्र बैंक(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत अर्थमन्त्रीको बोलीमा ‘दुई तिहाइ’ को दम्भ