लमजुङ । लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको अधिवेशन पछिल्ला ९ वर्षदेखि भएको छैन । यसले सुशासनमा व्यङ्ग्य कसेको रुपमा लिइएको छ ।

बेसीशहर नगरपालिका– ३ को रानीकुवा स्थित लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको विधान अनुसार अधिवेशन ४–४ वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख छ तर २०७४ साल यता सो संस्थाको अधिवेशन भएको सो संस्थाका सदस्य एवम् जिल्लाका विद्युत उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा यतिबेला सम्भवतः सबैभन्दा धनी गैर सरकारी संस्थाका रुपमा परिचित र स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यसको वार्षिक साधारण सभा र समयानुकुल अधिवेशन किन भएको छैन, गरिदैन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो रुपमा उठ्न थालेको छ । त्यो संस्था २०५३ साल स्थापनाकालमा लमजुङ जिल्लामा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने नमूना योजना(पाइलट प्रोजेक्ट)का रुपमा कार्य गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी काम थालिएको हो । लमजुङका तत्कालीन २४ गाविस र तनहुँका चार गाविसमा विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने र विस्तार, सासानो मर्मत तथा मिटर रिडिङ र विलिङको काम गर्ने कार्य गर्न प्राधिकरणले त्यो संस्थालाई २०५३ सालदेखि सुम्पिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रेकर्ड अनुसार सो संस्थाको दर्ता नं– १२७ र दर्ता मिति ः २०५३÷१०÷१५ भन्ने उल्लेख छ । सो संस्थाको विद्युत सेवा गुणस्तरहीन भएर उपभोक्ताले सास्ती खेप्न पर्नुका साथै पाउनु पर्ने सेवा सुविधासमेत उपभोक्ताले नपाएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो ।

त्यसका ’boutमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारसमेत प्रशस्त प्रकाशित भए, त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले २०७४ सालको पुसमा सम्झौता रद्द गरी आफैले सेवा दिन थालेको हो । त्यो संस्थाको विधान अनुसार समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ र त्यो वर्ष पनि अधिवेशन हुनुपर्ने वर्ष थियो ।

तर त्यो अधिवेशन तथा वर्षैपिच्छे गर्नु पर्ने साधारण सभा त्यसपछिका यतिका वर्षसम्म नभएको भन्दै त्यसका विद्युत उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन् । उपभोक्ताको नाम तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा भने त्यो संस्था नियमित नवीरकण भइरहेको देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भूमि आयोगका पदाधिकारीले सुविधा नपाएका गुनासो पोखरा मदरल्याण्डका ११ जनाले ल्याए ३.९६ जिपिए आजपाद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाएको कर हटाउन माग खाडीको जीवनभन्दा गाउँ प्यारो मोदी गाउँपालिकाले स्लेटखानी सञ्चालन गर्दै आरोग्य पर्यटनका लागि म्याग्दीको भंकासे गण्डकी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक पारित हनुमान नाचः तीन शताब्दीको सांस्कृतिक हुङ्कार