काठमाडौं । मुख्यसचिव नियुक्तिमा आफूलाई अनुकूल व्यक्तिको खोजीमा निजामती प्रशासनभित्रको स्थापित विधिलाई मिच्ने काममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालकै बाटो पछ्याएका छन् ।

ओली, देउवा, माधवकै पथमा बालेन सरकार

निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको मुख्यसचिवमा आफ्नो विश्वासपात्र खोज्ने अभ्यासलाई चुनौती दिँदै व्यक्तिगत विश्वासभन्दा विधिको पक्षमा वकालत गर्ने जेनजी आन्दोलनको अपमान गर्दै सरकारले वरिष्ठता मिचेर मुख्यसचिव नियुक्ति गरेपछि विगतका सरकारकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको भन्ने चर्चा भएको छ ।

मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषद्को भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका प्रायः सबै सरकारले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउँदा धेरै सिनियर सचिवलाई पन्छाएर ल्याउने गरेको पाइएको छ । बुधबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले वरीयताक्रममा १८औं नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएपछि फेरि वरिष्ठता विवाद सतहमा आएको छ । यसरी गरिएको नियुक्तिले प्रशासन संयन्त्रमा देखिएको वरिष्ठता र राजनीतिक विश्वासको द्वन्द्व देखिएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका हरेक कदममा समर्थनमा उत्रिने डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ८औं वरीयतामा रहेका कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो । पौडेललाई मुख्यसचिव बनाइएपछि सिनियर ४ सचिव शंकर कोइराला, वृन्दा हाडा, श्यामप्रसाद मैनाली र अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । २०६९ सालमा भट्टराईले मुख्यसचिव नियुक्ति गर्दा त्यसअघिका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई देखाउँदै उनले हुने हामीले किन नहुने भन्ने शैली अपनाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पनि वरिष्ठ सचिव जनकराज जोशी र उमेश मैनालीलाई पन्छाएर माधवप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा २ पटक नै मुख्यसचिव नियुक्ति गर्दा सिनियरलाई पन्छाएर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई ल्याएका थिए । २०५९ सालमा मुख्यसचिव विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठ सचिव श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाललाई पन्छाइएको थियो भने २०७४ मा लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठ सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र शंकर अधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले विधिलाई भन्दा व्यक्तिलाई विश्वास गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएको भन्दै भएको जेनजी आन्दोलनले बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि मुख्यसचिव नियुक्तिमा पुरानै शैली दोहोराएपछि युवा पुस्ता र सुशासन अभियन्तासमेत निराश छन् ।

२४ भदौसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो विश्वासपात्रको रूपमा एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउँदा वरिष्ठता मिचिएको थियो । वरिष्ठता मिचिएकै कारण तत्कालीन सिनियर सचिवहरू तोयानारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए ।

कांग्रेस विधि मासेर व्यक्ति छान्ने सुरुवातकर्ता
मुख्यसचिव नियुक्तिमा विधिलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीको अनुकूलताको व्यक्तिलाई छान्ने कामको सुरुवातकर्ता नेपाली कांग्रेस रहेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ सालमा बलराम मल्ललाई बाँकी कार्यकाल छोडेर राजीनामा दिन लगाई तीर्थमान शाक्यलाई मुख्यसचिव नियुक्ति गरिएको थियो । मल्ललाई जर्मनीको राजदूतको लोभ देखाएर राजीनामा दिन लगाइएको थियो ।

त्यसपछि २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाएपछि निजामती क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल आएको थियो । माधवकुमार नेपालले वरीयता मिचेर माधवप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्ति गर्दा पनि विरोध गरेर सिनियरहरुले राजीनामा गरेका थिए भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पौडेललाई नियुक्त गर्दा ४ जना वरिष्ठ सचिवले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।

ओली सरकारमा चौथो वरीयताका सचिव अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएजस्तै गरी यसपटकको मुख्यसचिव चयनका विषयमा समेत पुराना दलकै रवैया दोहोरिएको भन्दै टिप्पणी भएको छ ।

बुधबार मुख्यसचिव नियुक्त भएका कार्की २०८१ भदौमा सचिव बढुवा भएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठता मिचेर अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट भई राजीनामा गरेका तोयानारायण ज्ञवालीले राजीनामा गरेपछि रिक्त भएको पदमा कार्की बढुवा भएका थिए ।

वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल २६ असारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले कार्कीलाई बुधबार मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी सिनियर सचिवलाई पाखा लगाएर बालेन नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो । कार्कीभन्दा धेरै सिनियर सचिवहरू अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री शाहले कार्यक्षमता, अनुभव र नेतृत्व क्षमताका आधारमा उपयुक्त ठानेर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

२५ पुस २०२७ मा भोजपुरमा जन्मिएका कार्की ७ पुस २०५३ मा सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सचिव पदमै रहे उनी २४ पुस २०८५ मा निजामती सेवामा रहने थिए । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत कार्की एकमुष्ठ अध्यादेश ल्याएर एक हजार ५०० भन्दा बढीको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेदेखि मन्त्रालयको संख्या कटौतीलगायतका कामको केन्द्रमा रहेका थिए । प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधार अभियानसँग जोडिएका सचिव कार्कीले केही महिनामै विश्वास जितेका कारण प्रधानमन्त्री शाहले कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो बन्यो ‘टीम रास्वपा’ रास्वपा महामन्त्रीको निर्वाचन रोचक मोडमा : रञ्जुको समर्थन विपिनलाई रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारी चयन गर्नका लागि मतदान सुरु प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित रास्वपा पदाधिकारी चयनका लागि सकियो मतदान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै कर्णाली दुर्घटनाको विषयमा रास्वपाकै सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ देउवा पुत्र जयबीरलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना