काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोतर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामाथि प्रारम्भीक सहमति जुटेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा ‘नेपाल सरकारद्वारा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भई आएको ‘अपहरण’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अपहरण, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव सम्बन्धी कसुर’मा सजाय नपाएको शव्द राख्ने सहमति जुटेको छ ।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विदेशका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूबाट उपाधि हासिल गरेर आएका व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य निकायबाट मान्यता पाउन समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिने गरेकोमा हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत यो प्रक्रिया हुने गरे पनि कुन निकायको मान्यतालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अस्पष्टता नै रहेको बताए ।

विदेशी विश्वविद्यालय आफैँमा मान्यता प्राप्त भएर डिग्री दिएको हुँदा मान्यताको दायरा कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै विधेयकमा उल्लेख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको उमेर हद (३० वर्ष राख्ने, खुला राख्ने, वा बढाएर ३४-३५ वर्ष पुर्‍याउने) विषयमा छलफल भए तापनि हाललाई यस व्यवस्थालाई यथावत् नै राख्ने र तुरुन्तै संशोधन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्पेसएक्सको रकेटको टुक्रा चन्द्रमामा ठोक्किँदै याडिया नेपालले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ जीएस७०, जीटी७० र जीटी८० विद्युतीय स्कुटर साउनको दोस्रो सोमबार : पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भक्तजनको लर्काे काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तारको पूर्वी खण्डमा ३८ प्रतिशत प्रगति नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक रूपमा उद्घाटन, तत्काल सबै सवारीसाधनका लागि खुला नगरिने पहिरोमा परी म्याग्दीमा वृद्धको मृत्यु, एकजनाको उद्धार प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी उजुरीमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय