उदयपुर । उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट ठप्प भएको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्बसाधारणले जग्गा किनबेच, नामसारी, धितो राख्ने लगायतका काममा सास्ती खेप्नु परेको छ ।

सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग ऐन, २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेश्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रभावित भएको हो ।

भू–उपयोग नियमावलीमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने समयसीमा पटक–पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक नियमावलीको तेश्रो संशोधन गरी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने अन्तिम समयसीमा २०८३ साल असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । तोकिएको समय भित्र वर्गीकरण नगरे सम्बन्धित स्थानीय तहमा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रभावित हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमा भित्र जग्गा वर्गीकरण नगर्दा साउन १ गतेदेखि जिल्लामा कित्ताकाटको काम प्रभावित भएको भूमि प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख डुबिन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कार्यालयको काम करिब ९० प्रतिशतले घटेको छ । वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि पहिले नै कित्ता कायम भएका जग्गाको मात्र कारोबार भइ रहेको उनले बताए ।

कसैको १० कठ्ठा जग्गा मध्ये एक कठ्ठा जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्छु भन्दा पनि पाएका छैनन्,’ बरालले भने, ‘यसले सर्बसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ भने कार्यालयको राजस्व संकलन समेत घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व समेत प्रभावित भएको छ ।

भू–उपयोग सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन भएपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गरी लिखत पास गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले नियमावली कार्यान्वयनमा आवश्यक सक्रियता नदेखाउँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा समेत परेको बरालले बताए ।

उनका अनुसार सरकारद्वारा नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाटका लागि पटक–पटक समय दिइए पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेका छैनन् । सरकारले तेश्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा समेत काम सम्पन्न नभएपछि साउन १ गतेदेखि नियमावली अनुसार कित्ताकाट रोकिएको हो ।

सरकारले २०७९ जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र मार्फत २०७९ मंसिर २३ गतेभित्र भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियमावली अनुसार स्थानीय तहले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएर जग्गा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

भू–उपयोग नियमावली अनुसार गैर कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा आठ धुर र कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दुई कठ्ठा जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर जग्गाको वर्गीकरण नै नभएपछि कित्ताकाट तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबार प्रभावित भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

२६ दिनदेखि एम्बुलेन्स रोकिए, बिरामी सुरक्षाकर्मीको काँधमा सङ्खुवासभामा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको अभाव वर्षौंदेखि अलपत्र फास्ट्रयाक: सडक होइन खेत बन्यो, स्थानीयले गरे धान रोपाइँ ठेकेदारको लापरवाहीले वर्षौंदेखि अलपत्र छ फास्ट ट्रयाक नेशनल प्याब्सन कोशी प्रदेशको ‘फोनिक्स ध्वनि प्रशिक्षण’ सम्पन्न अलैँची रोप्न व्यस्त इलामका किसान