काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुधारको गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने गरेको, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो ।

छलफलमा सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायतको सहभागिता थियो ।

विभाग र काउन्सिल अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ । नमूना छनोट गरी प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरणको सङ्ख्या हेर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा र लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

छलफलपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणको आधार स्पष्ट गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए । सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाई सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्यासमेतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था)नियमावली, २०४९ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा समेत पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रेस तथा बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यी कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको’bout अध्ययन गर्न पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए ।

पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल र मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार पनि डिजिटलतर्फ सर्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गरी छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली र मिडिया तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा परेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ ।

आजको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित समाचार

हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउनु राजनीतिक नाटक मात्रै हो : एमाले महासचिव पोखरेल भदौ ११ गते कांग्रेसले महिला उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने दुर्गम क्षेत्रमा नियमित खाद्यान्न आपूर्ति पर्यटन क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड होः सभामुख अर्याल पाँच बुँदे निष्कर्षसहित कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्मेलन सम्पन्न रास्वापा सभापति लामिछानेले बोलाए केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीको असन्तुष्ट समूहसँग संवादमा छु : सभापति थापा मन्त्री फेर्ने कुनै तयारी’bout के भन्छन् रास्वापा सभापति लामिछाने ?