काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनसँगै त्यसको आर्थिक भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय पुनः पेचिलो बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित २० वटा स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडा पु-याइए पनि यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अधिकांश खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र व्यहोर्दै आएको महानगरले जनाएको छ ।

बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. विक्रम तिमिल्सिना र काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच बिहीबार भएको छलफलमा आर्थिक दायित्वको विषय प्रमुख रूपमा उठेको हो ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको खर्च सबै स्थानीय तहले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै अधिकांश खर्च व्यहोर्नुपरेको बताइन् ।

‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च सबै पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्मको अधिकांश खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै व्यहोर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य पालिकाले पनि आर्थिक योगदान गर्ने हो भने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न थप सहज हुन्छ ।’

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० वटा पालिकाबाट समेत फोहोर जाने गरेको छ । दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका ट्रक ल्याण्डफिल साइट पुग्ने गरेका छन् । तर, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा ल्याण्डफिल साइटमा पुग्ने फोहोरको मात्रा र व्यवस्थापन चुनौती बढ्दै गएको महानगरको भनाइ छ ।

बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक जीर्ण हुँदा वर्षायाममा फोहोर बोकेका सवारीसाधन बाटोमै अड्किने गरेका छन् । यसबाट फोहोर लामो समयसम्म सडकमा रहने, दुर्गन्ध फैलिने र स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुने समस्या देखिएको छ ।

स्थानीयवासीले फोहोर बोकेका सवारीसाधन नछोपी सञ्चालन हुने, बाटोमै फोहोर खस्ने तथा फोहोर विसर्जनपछि सवारीसाधन नधोई उपत्यका फर्किने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गरेपछि पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने ‘क्यापिङ’ काममा समेत लापरवाही हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट बञ्चरेडाँडाको समस्या’bout धेरै गुनासो आएपछि महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखसँग छलफल गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।

उनले बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । फोहोर विसर्जन गरेपछि समयमा माटोले नछोप्दा दुर्गन्ध फैलिने भएकाले क्यापिङको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न विकेन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसअनुसार महानगरलाई सातवटा फोहोर क्लस्टरमा विभाजन गरी सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने योजना बनाइएको छ ।

तर, फोहोर संकलनस्थल तथा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बताइन् ।

महानगरका अनुसार बञ्चरेडाँडा पुग्ने कुल फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने छ । स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमाथिको दबाब बढाएको महानगरको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

बहुप्रतिक्षित मानव बेचबिखन नियन्त्रण संशोधन विधेयकमा छलफल स्कुलबाट घर आउँदै गर्दा बगेकी बिनिताको शव भेटियो, एक जनाको खोजी जारी देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित नुवाकोटको ‘घ्याङस्वारा अर्ग्यानिक चिया’को मूल्य प्रतिकिलो ६ हजार बागमतीमा जगन्नाथलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट फरार बलात्कार मुद्दाका कैदी पक्राउ बाजुराका ठाउँठाउँमा बाढी पहिरोको वितण्डा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका वन अधिकृत घुससहित पक्राउ