काठमाडौं । प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने र मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बन्ने विषयले चारवटा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ ।

नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकारहरुमा सत्ता भागवण्डा गरी शासन गर्ने सहमति गरेपछि सहमति कार्यान्वयनका क्रममा यीसहितका ४ लद तिब्र विवादमा फसेका छन् ।

प्रतिपक्षीबिहीन सभाबाट बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत

प्रदेश सरकार फेरबदलकै कारण नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) भित्र किचलो चर्किएको छ । प्रदेशमा सत्ता समीकरण मिलाउने क्रममा देखिएको विवादले यी दलभित्र जनप्रतिनिधिको पद जोगाउने र फाल्ने रस्साकस्सीसमेत सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारमा जाने विषयलाई लिएर दलका प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय नेतृत्वबीच बढ्दै गएको मतभेदले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउने संकेत देखिएको छ ।

कतिपय दलमा प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने कतिपय दलमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयले नेताबीच असन्तुष्टि जन्माएको छ । प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणका कारण सुरु भएको विवादले पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम बढाउने चिन्तासमेत नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकार गठन र सत्ता साझेदारीको विषयले राप्रपा र नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । एमालेमा भने कोशी र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको शक्ति संघर्षको विषय बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने तीन जना प्रदेशसभा सदस्यसँग जसपा नेपालले पुनः स्पष्टीकरण मागेर पदमुक्त गर्ने तयारी थालेको छ ।

विपक्षीबिहीन सभामा मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच सहमति जुटेलगत्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत पाएका हुन् । विश्वासको मतको पक्षमा ५७ मत परेको छ भने विपक्षमा कुनै मत परेन । कांग्रेससहितका विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेपछि उनको पक्षमा मात्र मत परेको हो ।

मुख्यमन्त्री थापामगरलाई नेकपाका २६, नेकपा एमालेका उपसभामुखबाहेकका २४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ७ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका छन् ।

राप्रपाका उद्धव थापा, राजु विष्ट, गीरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापति, डम्बर तामाङ, नुरज बज्राचार्य र मोनिका श्रेष्ठले सरकारको पक्षमा मतदान गरेका छन् । राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सात जना सरकारको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दलभित्र बहुमतमा देखिएका छन्

राप्रपामा केन्द्र र प्रदेश आमनेसामने
बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयले राप्रपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदुमक्त गरेको पत्राचार गरेपछि प्रदेश समितिले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

राप्रपाले केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गरेको, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापा, राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गीरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

तर राप्रपाको बागमती प्रदेश नेतृत्वले केन्द्रको निर्णय नै विधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ । प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्र लेख्दै केन्द्रबाट पठाइएको निर्णय एकपक्षीय र विधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश अध्यक्ष थापाले ४ भदौपछि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको दाबी गर्दै बैठक नबसी गरिएको भनिएको निर्णय असत्य रहेको बताएका छन् । प्रदेश अध्यक्षसँगै राप्रपा वरिष्ठ नेता कमल थापाले समेत ४ भदौपछि पार्टीको बैठक नै नबसेको भन्दै अध्यक्षले गरेको कारवाहीमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

पार्टी विधानको धारा ३० (ड) अनुसार अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको दाबी गर्दै उनले अध्यक्षको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा आधिकारिक बैठकको मितिसमेत उल्लेख नभएको भन्दै अवेध भएको दाबी गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रको निर्देशन र कारवाही वेवास्ता गर्दै राप्रपा प्रदेश समितिले एमाले र नेकपासँग सत्ता साझेदारीको सहमति पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ ।

सहमतिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी आगामी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न नेकपाबाट तीन, एमालेबाट दुई र राप्रपाबाट दुई सदस्य गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समितिमा नेकपाबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल रहनेछन् । एमालेबाट दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य रहनेछन् ।

सहमतिअनुसार सुरुमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गरिनेछ । संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाइने र मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपातर्फबाट र तेस्रोमा राप्रपाको तर्फबाट रहने सहमतिमा उल्लेख छ ।

एमालेमा मुख्यमन्त्रीको विवाद केन्द्रसम्म
प्रदेश सरकार गठनको विषयले एमालेभित्र पनि प्रदेश र केन्द्रबीचको दूरी बढाएको छ । कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने विषयदेखि बागमतीमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवादसम्मले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको हो ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका जगन्नाथ थपलियालाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै ललकारेको विषयसमेत बाहिर आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्री पद बाँडफाँटमा प्रदेश नेताहरूको आकांक्षा र केन्द्रको निर्णयबीच तालमेल हुन नसक्दा एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेशसभा विघटनको माग गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यसले एमालेभित्र संस्थापन पक्ष र विष्णु पौडेल–शंकर पोखरेल पक्षबीचको मनमुटावलाई समेत थप सतहमा ल्याएको छ ।

नेकपामा मन्त्रालयको भागवण्डाले विवाद
बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्याको अनुपातमा मन्त्रालय नपाएको भन्दै नेकपाका करिब एक दर्जन प्रदेशसभा सदस्य असन्तुष्ट बनेका छन् ।

त्यही असन्तुष्टिका कारण ८ भदौमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा चार प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएका थिए । सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयको भागवण्डामा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आएर पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका थिए । उनीहरूले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नै किन गरिएको र विगतमा सत्ताको खेलमा नलाग्ने प्रतिबद्धताबाट पार्टी किन पछि हटेको भन्ने प्रश्न नेतृत्वसमक्ष राखेका छन् । राप्रपासँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता र एमालेसँगको सहकार्यको औचित्य’bout पनि उनीहरूले जवाफ मागेका छन् ।

प्रचण्डले भने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र वाम सहकार्यको आवश्यकता’bout प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्झाएका थिए । केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सामान्य तलमाथि भए त्यसलाई लिएर विवाद नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

बागमतीमा आठ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय राप्रपालाई, दुई मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी नेकपालाई दिनेगरी समझदारी भएको छ । नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले भने कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रचण्डले त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि असन्तुष्ट सांसदहरू विश्वासको मतका लागि हेटौँडा फर्किएका छन् ।

जसपामा पनि कारबाहीको डण्डा
लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गरेको विषयले जसपा नेपालभित्र पनि विवाद चर्किएको छ । पार्टीले रूपन्देहीका सन्तोषकुमार पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका हेमा बेल्वासे र बाँकेका भण्डारीलाल अहिरसँग पुनः २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ ।

जसपा नेपालले १ भदौमा लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्न र विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर तीन प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि यसअघि सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको थियो ।

स्पष्टीकरणको जवाफ पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनसँग मेल नखाएको तथा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले पुनः स्पष्टीकरण मागेको हो । तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएमा वा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा विधानअनुसार अनुशासनको कारबाही अघि बढाउने केन्द्को पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।

यता जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गरेको छ ।

जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै काफ्लेलाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेका हुन् । जसपाकै केन्द्रीय तहका केही नेताहरू भने प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् ।

सम्बन्धित समाचार

अब देशैभर सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको एउटै र निश्चित ढाँचा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले दिए राजीनामा बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् कार्यसूची सभामुख र सांसद आशिकाबीच नोकझोक आईजीपीबिरूद्ध फेरि खनिए सांसद खगेन्द्र सुनार महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै देउवा समूह अदालत जाने