काठमाडौं । सरकारले बैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याएको बताए पनि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार कायमै छ ।

ग्यासका लागि तीन दिनदेखि लाइनमा

सरकार र उद्योगीले पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता भने घण्टौँसम्म डिपोमा लाइन बस्न बाध्य छन् । कतिपय उपभोक्ता तीन दिनसम्म लाइन बसेर पनि पालो नआएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सिफल, गौशाला, तिलगंगा लगायत उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताको लामो लाइनले बजारमा आपूर्ति सहज नभएको देखाएको छ । डेरामा बस्ने विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक र नियमित ग्राहकको सूचीमा नरहेका उपभोक्ता झन् बढी समस्यामा परेका छन् ।

सिराहा घर भई काठमाडौंमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका एक विद्यार्थी दुई–तीन दिनदेखि ग्यासको लाइनमा बसेका छन् । एक जनालाई एउटा मात्र सिलिन्डर दिने र आफूलाई ग्यास नपाए होटलमा खाना खानुपर्ने अवस्था आउने उनको गुनासो छ ।

‘२–३ दिनदेखि लाइनमा बसेको छु । एक जनालाई एउटा मात्र दिन्छ । साथीको कोठामा खाना बनाउँछु । अब ग्यास नपाए होटलमै खानुपर्ने अवस्था आउँछ, गाह्रो छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आफूले १७ गतेपछि ग्यास आउने र त्यसको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट वितरण हुने जानकारी पाएका छन् । नियमित आपूर्ति नहुँदा डेरामा बस्ने विद्यार्थी तथा अन्य सर्वसाधारणको दैनिक खाना पकाउने व्यवस्था नै प्रभावित भएको उनले बताए ।

गौशाला–तिलगंगामा बस्ने अस्गर अलीको समस्या पनि उस्तै छ । शुक्रबारदेखि ग्यासको प्रतीक्षामा रहेका उनी बिहान ७ बजेदेखि लाइनमा बसे पनि आइतबारसम्म पालो नआएको बताउँछन् । ‘तीन दिन भयो । आज मेरो पालो आउँदैन, पर्सि आउँछ भनिएको छ । सुगम र एभरेस्ट ग्यास पर्सि आउँछ भनिरहेका छन्,’ उनले भने ।

डिलरकहाँ ग्यास लिन जाँदा नियमित ग्राहक नभएको भन्दै सिलिन्डर दिन आनाकानी गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘डिलरकहाँ जाँदा तिम्रो कस्टमर छैन, हामीसँग रासन लिँदैनौ, तिमीलाई किन ग्यास दिने भनेर भन्छन्,’ उनले भने ।

उता नेपाल आयल निगमले भने काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति रोकिएको नभई वैकल्पिक व्यवस्थाबाट निरन्तर भइरहेको जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीर खण्डमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि मुख्य आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि तराईका उद्योगमा काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगका सिलिन्डर रिफिल गराएर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार १८ भदौदेखि २० गतेसम्म तीन दिनमा ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं भित्रिएको छ । १८ गते २४ हजार ४ सय ९४, १९ गते ३४ हजार १ सय ३४ र २० गते २९ हजार २ सय ४९ सिलिन्डर उपत्यका भित्रिएको निगमको तथ्यांक छ । सडक नियमित सञ्चालनमा नआएसम्म यही वैकल्पिक प्रक्रियाबाट आपूर्ति जारी राखिने निगमले जनाएको छ ।

तर निगमकै तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक औसत ३५ देखि ३७ हजार सिलिन्डर ग्यासको माग छ । यस हिसाबले तीन दिनको माग कम्तीमा १ लाख ५ हजारदेखि १ लाख ११ हजार सिलिन्डर हुन्छ । तीन दिनमा आएको ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर त्यसको तुलनामा अझै कम हो । उद्योगीले ‘ग्यास आएको’ दाबी गरे पनि उपभोक्ताको घरसम्म भने सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन ।

काठमाडौंमा पछिल्लो अभावको तत्कालीन कारण भने कृष्णभीरको सडक अवरोध नै हो । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यास बोकेका ठूला बुलेट काठमाडौं आउन सकेनन् । हाल बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरीका १६ उद्योग प्रयोग भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

अतिरिक्त ढुवानी खर्च देखाउँदै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाएर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरेको छ । निगमले तोकेको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ हो ।

उद्योगी भन्छन्ः बाटो छैन
नेपाल आयल निगमले सडक अवरोधका बाबजुद वैकल्पिक व्यवस्थाबाट ग्यास ल्याइरहेको र आपूर्ति क्रमशः सहज हुने दाबी गरेको छ । निगमले होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिनलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यासको प्रयोग रोक्दै घरायसी तथा अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

निगमका अधिकारीहरूले उपलब्ध ग्यास घरायसी उपभोक्तातर्फ केन्द्रित गर्न होटल तथा उद्योगले सम्भव भएसम्म विद्युत् वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ग्यास उद्योगीहरू भने अहिलेको मुख्य समस्या ग्यास उत्पादन वा आयातभन्दा ढुवानी रहेको बताउँदै आएका छन् । मुख्य सडक बन्द भएपछि उपत्यकाबाहिर सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक बाटोबाट ल्याउनुपर्दा लागत बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर उद्योग भएको ग्यास डिपोसम्म पुगेको छैन । पुगेको ग्यास पनि नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नयाँ वा आकस्मिक रूपमा आवश्यक परेका उपभोक्ताले हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

छैन बजार अनुगमन
सरकारले कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको गुनासो आएलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको थियो । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने भेटिए कारबाही गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि डिपो तथा विक्रेताको अनुगमन गरी आएको र बिक्री भएको ग्यासको विवरण मागेको थियो तर यसपटक सरकार यो काममा समेत चुकेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत ग्यास वितरणमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको, ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा अनावश्यक सञ्चय हुने गरेको, नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र एक मात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ता बढी समस्यामा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ मेट्रिक टन मात्रै छ । नेपाल आयल निगमसँग एलपी ग्यास भण्डारण सुविधा छैन ।

प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था नहुँदासम्म काठमाडौंजस्तो ठूलो बजारमा तत्काल आपूर्ति धान्ने सरकारी बफर स्टक नभएका कारण हरेक पटक समस्या देखिने गरेको उपभोक्रा अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका एनआइएमबीका सिइओ र बोर्ड सदस्य नियमावलीविपरित जिम्मेवारीमा ‘चीनबाट जनै आयात भएको तथ्याङ्क छैन’ सोमबार एकै दिन प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत दाताले दिए ६० करोड अमेरिकी डलर थोरै मजबुत बन्दा अन्य विदेशी मुद्राको अवस्था के छ ? ग्यास संकट टार्न प्राथमिकतामा घरायसी उपभोक्ता ओरालो लाग्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? बाढी अपडेट: सोमबार साँझसम्म ९३९ जनाको शव फेला, तीन हजार ९२५ सम्पर्कविहीन कृष्णभीरको सडक भासिएपछि उपत्यकामा एलपी ग्यासको थप समस्या, सिलिण्डरमा भरेर काठमाडौं लगिने