काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीसँगै विशेष अदालतमा दायर मुद्दा र बिगो मागदाबीसमेत उल्लेख्य बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा आयोगमा ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएकामा १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरी ९९० प्रतिवादीविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३७ हजार २६ उजुरी कायम भएकामा १३७ मुद्दा दायर गरी ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८ हजार ८३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । यस वर्ष उजुरी ३ हजार ८१६, मुद्दा ३८ र प्रतिवादी २३७ ले बढेका छन् । बिगो मागदाबी भने १९ अर्ब २५ करोड ९२ लाख ८९ हजारभन्दा बढीले बढेको छ ।

आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८२–८३ मा ३३ हजार ५२९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका हुन् । तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फस्र्योट भएका छन् । ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये २९ हजार ७०३ अर्थात् ८०.२२ प्रतिशत फस्र्योट भएका थिए । यस वर्ष उजुरी फस्र्योटको दर ०.१५ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढेको छ । उजुरीको संख्या भने १०.३१ प्रतिशतले बढेको छ ।

कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३३.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत छन् ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९३३ अर्थात् ५३.८४ प्रतिशत, संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५ अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ४ हजार ६१८ अर्थात् १२.४७ प्रतिशत उजुरी थिए ।

यस वर्ष स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी संख्या ९२ बढे पनि कुल उजुरी बढेकाले यसको हिस्सा ५३.८४ प्रतिशतबाट ४९.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी ३ हजार ३७ र प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी ६८७ ले बढेका छन् ।

स्थानीय तहगत रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४४१ उजुरी छन् । स्थानीय तहसम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ७ हजार ३७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी छन् ।

सुधार
– मुद्दा दायर बढ्यो
– विशेष अदालतमा दायर मुद्दा १३७ बाट १७५ पुगे । २७.७४ प्रतिशत वृद्धि ।
– अनुसन्धानबाट मुद्दामा रूपान्तरण बढ्यो
– विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न उजुरी ९४७ बाट घटेर ८७४ भए पनि मुद्दा १३७ बाट १७५ पुगे । अनुपात करिब १४.४७ प्रतिशतबाट २०.०२ प्रतिशत ।

फस्र्योट दर
– उजुरी फस्र्योट दर ८०.२२ प्रतिशतबाट ८०.३७ प्रतिशत पुगेको छ ।
– प्रविधिमैत्री अनुसन्धान
– डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन ।

कमजोर पक्ष
– फस्र्योट उजुरी बढ्दो
– यस वर्ष ८ हजार १९ उजुरी अर्को आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ७ हजार ३२३ थियो । अर्थात् ६९६ बढी उजुरी बाँकी सरे ।
– कसुर कायम हुने दर घट्यो
– अघिल्लो वर्ष ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएकामा यस वर्ष ५१.९२ प्रतिशतमा मात्रै कायम भयो ।
– अनुसन्धान सम्पन्न फाइल घटे
– ९४७ बाट ८७४ मा झरे । गत वर्षभन्दा यस वर्ष ७३ फाइल कम ।
– स्थानीय तहको उजुरीको चाप कायमै
– संख्या १९ हजार ९३३ बाट २० हजार २५ पुगेको छ । कुल उजुरीमा हिस्सा भने ५३.८४ प्रतिशतबाट ४९.०३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अनुसन्धान घटे, मुद्दा बढे
आयोगले यस वर्ष ८७४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । त्यसमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । ५८५ वटा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, सात वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा मुल्तबीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्ष ९४७ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएकामा १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए । अर्थात् विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न फाइल ७३ ले घटे पनि मुद्दा दायर ३८ ले बढेको छ । विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न फाइलमध्ये मुद्दामा रूपान्तरण हुने अनुपात अघिल्लो वर्षको करिब १४.४७ प्रतिशतबाट यस वर्ष करिब २०.०२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस वर्ष दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा छन् । राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर भएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष घुस–रिसवतका ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका २७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई र अन्य चार मुद्दा दायर भएका थिए ।

यस वर्ष विशेष अदालतबाट १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विशेष अदालतबाट ३९३ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकामा २०७ अर्थात् ५२.६७ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध आयोगले २५१ पुनरावेदन र पाँच पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । यस वर्ष १०४ पुनरावेदन र तीन पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ । तथ्यहीन तथा दोहोरिने उजुरीले अनुसन्धानमा चाप बढाएको भन्दै प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि आयोगको भनाइ छ ।

अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको तथा अनुसन्धान अधिकृतको विशिष्टीकृत क्षमता विकासमा जोड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

९ लाख ‘घुस खाने’ नापी अधिकृत पक्राउ
छुट जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक सिफारिससहितको मिसिल भूमि प्रशासन कार्यालय, मनमैजुमा पठाइदिने भन्दै ९ लाख रुपैयाँ घुस लिएका नापी अधिकृत डिल्ली ओली रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

ओलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बुधबार काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–५, वसुन्धारा चोकस्थित एक रेस्टुरेन्टबाट घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार छुट जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक सिफारिससहितको मिसिल भूमि प्रशासन कार्यालय, मनमैजुमा पठाउनुपर्ने भए पनि ओलीले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा सास्ती दिँदै काम रोक्ने र घुस माग्ने गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ओलीले सेवाग्राहीको काम सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीविपरीत मिसिल पठाउन आनाकानी गर्दै घुस रकम मागेको खुलेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा घुस रकम लिने सहमति गरेको र रकम बुझिसकेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

ओलीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतबाट बिहीबार म्याद थप गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बागमतीका उद्योगमन्त्रीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणमा बदलौँ, निराशा नफैलाऔँ : सभापति लामिछाने शहीदको सालिकको स्वरूपमा आफन्तको आपत्ति, अनावरण नगरी फर्किए गृहमन्त्री गुरुङ ‘विशेष महाधिवेशन गगनले खल्तीबाट बोलाएर हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण, जलवायु न्याय र विपद्को क्षतिपूर्ति प्रमुख प्राथमिकतामा देउवा समूहले अलग्गै महाधिवेशन गर्ने, गगन थापाको अफर अस्वीकार संसदीय समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्ः गगन ओली हटाउने एजेन्डामा गुन्डुमै बैठक जारी