विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले आवश्यक कानुन, अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गर्न माग

विराटनगरमा मंगलबार सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी सम्मेलनमा प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा तथा वनसम्बन्धी कानुन निर्माण, वित्तीय अधिकार र प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरणका विषय प्रमुखताका साथ उठेका छन् । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी कानुनबाटै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । प्रदेशलाई अधिकार नदिई काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका नीतिगत र कानुनी गाँठो फुकाउँदै प्रदेशहरूबीच साझा लगानी र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पारेको बताए । संविधानअनुकूल कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । संघले आवश्यक कानुन नबनाए प्रदेशले संविधानसम्मत रूपमा आफ्ना कानुन निर्माण गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने उनले बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएको प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल र कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केही उपलब्धि भए पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । भौगोलिक विकटता र स्रोतको सीमितताका बाबजुद नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रहरी समायोजन नहुँदा खुला सीमा भएको मधेशमा अपराध तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । संघीय सरकारले नयाँ कार्यालय थप्नेभन्दा विद्यमान कार्यालय र संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले संघीयताको उद्देश्य अधिकार प्रदेशमा सार्नुमा मात्रै सीमित नभई सबै नागरिकको समान पहुँच र सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका समस्या उठाउनुका साथै प्रदेशहरूबीच सहकार्यका ठोस प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तन र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच समन्वय र स्रोत परिचालन सहज बनाउन यस्तो कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशीको बराहक्षेत्र–रामधुनी तथा लुम्बिनीसँग जोडेर धार्मिक तथा पर्यटन सर्किट विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एक यात्रा, अनेक प्रदेश’ अवधारणाअन्तर्गत अन्तरप्रदेशीय पर्यटन र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सम्मेलनमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक एकीकरण, उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमाथि पनि छलफल हुने कार्यसूची छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले प्रदेशका साझा समस्या, वित्तीय संघीयता, कानुनी अड्चन र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारी समेटेर ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्नेछ ।

सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख र प्रमुख न्यायाधिवक्ताहरू सहभागी छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी छैनन् । प्रदेशको बजेट विवादका कारण उनी उपस्थित नभएका हुन् । उनको सट्टा प्रदेशका प्रमुख सचिव सहभागी छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सत्यको पक्षमा छौँ, न्याय पाउँछौँ : डा. प्रकाशशरण महत कांग्रेस देउवा समूहको पहिलो दिन ३ हजार १ सय ९१ वडामा अधिवेशन कांग्रेसले महाधिवेशनमा तामझाम नगर्ने, शहरमा पर्चा नटाँस्ने रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, यी हुन् एजेन्डा एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको इन्ट्री कांग्रेस महाधिवेशन : आज बिहान ७ बजेदेखि मतदान, ७ हजार २५५ प्रतिनिधिले छान्दैछन् नयाँ नेतृत्व पुस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसमा धेरै लफडा गरिराख्न पर्दैन: अध्यक्ष ओली आदिवासी जनजातितर्फको सहमहामन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा अत्याधिक मतका साथ विजयी, कसले कति मत पाए ?