काठमाडौं । चाडवर्पको मुखमा चर्को मूल्यवृद्धि र बजारमा कालोबजारी तथा अखाद्य बस्तुको बिगबिगी भए पनि नियन्त्रणमा राज्यसंयन्त्र कमजोर देखिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजार अनुगमनका गतिविधि तीव्र देखिए पनि त्यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्तालाई राहत दिने परिणाम दिन सकेको छैन । खाद्यान्न, तेल, फलफूल, मासु, लत्ताकपडा र खाना पकाउने ग्यासको खरिदमा उपभोक्ताले बढी खर्च गर्नुपरेको छ । तर आम्दानी सोही अनुपातमा नबढ्दा सर्वसाधारणको दसैँ थप महँगिएको छ ।

– खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, ग्यास र मासुसम्म मूल्यवृद्धि

– तलबको तुलनामा खर्च बढ्दा उपभोक्ता मारमा

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को पहिलो महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५२ प्रतिशत छ । यस अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्य सूचकांक १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित अनुगमन जारी राखेको बताए पनि कृतिम मुल्यवृद्धि र अखाद्यवस्तुको बिक्रीवतिरण नियनत्रणमा विभागको पर्याप्त ध्यान नपुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

बजारमा मूल्यवृद्धि जारी रहनु, उपभोक्ताले महँगोमा सामान किन्नुपर्ने अवस्था कायम रहनु र मूल्य तथा गुणस्तरसम्बन्धी गुनासो सम्बोधन भएको स्पष्ट विवरण नदेखिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले कति पसल निरीक्षण ग¥यो भन्ने विवरणसँगै कति व्यवसायीमाथि कारबाही भयो, कति जरिमाना गरियो, अनुचित मूल्य असुली रोक्न कस्तो सुधार आयोजस्ता विवरण विभागले अहिलेसम सार्वजनिक नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी बजारको प्रकृतिअनुसार बाँडिएको छ । तर विभिन्न निकायको अनुगमनलाई एकीकृत गरी बजारमा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिको अवस्था सुधार्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुचित व्यापारिक अभ्यासमाथिको कारबाही पनि आवश्यक हुन्छ ।

दसैँमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु, यातायात र पारिवारिक भेटघाटमा हुने खर्च सामान्य समयभन्दा बढी हुन्छ । यही बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा निश्चित आम्दानीमा निर्भर परिवारलाई खर्च धान्न कठिन हुन दखिएको छ । बढ्दो खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुलनले सर्वसाधारणको चाडपर्वको बजेट प्रभावित भएको छ ।

अनुगमन बढ्यो, बढेन कारबाही
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र विषयगत नियामक निकायले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । अनुगमनका क्रममा बिलबिजक नराख्ने, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने, मूल्यमा पारदर्शिता कायम नगर्ने र उपभोक्ताले सहज रूपमा वस्तु नपाउने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अनुगमनका लागि ५० कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । दैनिक करिब १० वटासम्म टोली खटिने गरेका छन् । चिनीको मौज्दात तथा मूल्य, मासुजन्य वस्तुको बिक्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा विभागले विशेष निगरानी गरिरहेको छ ।

दसैं–तिहारमा माग बढ्ने चिनीको मौज्दात, आपूर्ति र मूल्यमा विभागले निगरानी बढाएको जनाएको छ । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिने तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी बिक्री भए–नभएको जाँच गर्नुका साथै सहुलियत मूल्यका पसलमार्फत आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरिएको विभागको भनाइ छ ।

दसैंका लागि काठमाडौं उपत्यकामा सुरु गरिएको एलपी ग्यास सिलिन्डर साटफेर व्यवस्थाले पनि उपभोक्तालाई सहज बनाउन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको समन्वयमा असोज २५ देखि सुरु गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीका सिलिन्डर साट्न र ग्यास किन्न सुरुमा छ स्थान तोकिएका छन् । केन्द्र थपिए पनि ग्यास वितरण सहज हुन नसकेको अनुगमनका क्रममा देखिएको भिागले जनाएको छ ।

दसैंमा खसीबोकाको मासुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि विभागले पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यका आधारमा मासुको तुलनात्मक मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य बताउँछन् ।

यस वर्ष सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतमा जस्तो काठमाडौंमा भेडा, च्यांग्र र खसीबोका बिक्रीका लागि नल्याएकाले बजार मूल्य निर्धारणको आधार तय गर्न कठिन भएको विभागको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस महाधिवेशनमा ७ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रिय टेकराज ! तिमीलाई बिदाइ होइन, बस् सम्मान… सरकार ढल्छ भन्नेहरू नै बेहोस भएर ढल्छन्ः रवि लामिछाने तीन जिल्ला समेटी शिक्षा विधेयक मस्यौदाको सुझाव संकलन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पहिलोपटक प्रहरी कार्यक्रममा, भने–नैतिकता र निष्ठामा सम्झौता नगर्नू बैकको केवाइसी अपडेटको बहानामा करिब ५० लाख ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ स्थानीय तह निर्वाचनमा १५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत आवश्यक