काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहँदै निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ ।

आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्न आफू तयार रहेको संकेत गर्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग निर्वाचनको तयारीमै रहेको र स्थानीय तहलाई लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताएका छन् ।

सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो । निर्वाचनको औपचारिक मिति भने सरकारले घोषणा गर्न बाँकी छ ।

३० बैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले नियमित निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचन फागुनमै गर्ने गरी तयारी थालेको हो ।

काठमाडौं महानगरसहित दर्जनौँ पद रिक्त
नियमित निर्वाचनको तयारीसँगै अहिले रिक्त रहेका स्थानीय तहका पद पनि आयोगका लागि अर्को चुनौती बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन केही प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजीनामा दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले २०८२ माघ ४ गते लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख पदसमेत रिक्त छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जालगायतका स्थानीय तहमा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षका पद रिक्त रहेकाले छुट्टाछुट्टै उपनिर्वाचन गराउनुभन्दा नियमित निर्वाचन केही अघि सार्ने विकल्पमा आयोगले जोड दिएको स्रोतको दाबी छ । नियमित निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा छुट्टै उपनिर्वाचन गर्दा राज्यको स्रोतमा थप भार पर्ने भएकाले आयोगले नियमित निर्वाचनमै जोड दिएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर एक वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नहुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको पद रिक्त भएमा एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले अहिले रिक्त पदमा तत्काल उपनिर्वाचन गर्ने कि नियमित निर्वाचनमै पदपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोग भने नियमित निर्वाचनबाटै रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्ने विकल्पमा बढी सकारात्मक देखिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगले छोटो अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थालगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोग, गृह र रक्षा मन्त्रालयलगायतका लागि सरकारले कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

आयोगतर्फ मात्रै २०७९ को निर्वाचनमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला आयोगका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । खर्च नभएको रकम फिर्ता गरिएको थियो ।

यसपटक मुद्रास्फीति, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता, यातायात, मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री, सूचना प्रविधि र मतदाता शिक्षा खर्च बढ्ने भएकाले २०७९ को तुलनामा निर्वाचनको लागत बढ्ने देखिएको छ ।

आयोगतर्फ मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ । गृह तथा सुरक्षा निकायको खर्चसमेत जोड्दा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुर्खेत २ बाट ‘हेभिवेट’ नेताको ‘च्याप्टर क्लोज’ ! चीनबाट फर्केको केही दिनपछि प्रधानसेनापति सिग्देल बेलायत प्रस्थान कांग्रेस महाधिवेशनः युवा नेतृत्व नाराबाट कोटामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ४० दिनमै खोज–उद्धार स्थगित पूर्वराष्ट्रपति विद्या एमालेमा अध्यक्ष ओलीपछि शक्तिशाली निर्वाचनपछि बागमतीमा हाम्रो पार्टीको सरकार बन्छः कुलमान घिसिङ गगन र विश्वको नाममा कसले बनायो आफूअनुकूल उम्मेदवारको सूची ? सभापतिमा निर्वाचित गगनलाई विश्वप्रकाशले भने– ‘लु ब्रदर–बलियो कमान्डका लागि शुभकामना !’