काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवादको निरूपणका लागि संसदीय प्रक्रिया नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको ठहर गरेको छ । अर्थात् विवादमा आएका न्यायाधीशलाई पद छोड्न दबाब सिर्जना भएको छ । यदि उनीहरुले पदबाट राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग दर्ता हुनेछ ।

शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसद्को भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायिक विवादका विषय अदालत वा न्याय परिषद्बाट मात्रै टुंगिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । महाभियोगको सम्भावना’bout सोधिएको प्रश्नमा खरेलले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको परिणाम तय हुने स्पष्ट पारे ।

उनले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संसद्बाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो । हामीले संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ । पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ’, उनले भने ।

यसैगरी, हालै पत्रकारमाथि भएको धरपकड र पक्राउको घटनालाई रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको खरेलले बताए । सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार पक्राउको विषय सार्वजनिक हुनासाथ पार्टीले सामाजिक सञ्जाल र लेटरहेडमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । ‘यो घटना गलत थियो र यस्तो दोहोरिनु हुँदैन’, उनले भने ।

सरकारी निकायबाटै भएको घटना’bout सचिवालय बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै खरेलले दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । ‘सचिवालय बैठकले यसको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारहरू रिहा भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खरेलले यस प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

८० वर्षे कांग्रेसमा पुस्तान्तरण अनुमोदन हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त आनीको नागरिकतामा प्रश्न एकताबद्ध र अनुशासित ढंगले अगाडि बढ्दा कार्यकर्तामा उत्साह भर्न सकिन्छ : ओली इनम सापकोटासँग नाम जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले खोले मुख नेपाली सेनाले भन्योः सुरुङभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो बालेन सरकार हल्लाउने बिचौलिया सेटिङ पत्रकार धरपकडको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सरकारलाई निर्देशन