
वर्तमान विश्व राजनीतिमा अमेरिका, रुस र चीन तीन प्रभावशाली शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित छन् । यी तीन देशबीचको सम्बन्धले विश्वको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न भागमा युद्ध, तनाव, आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा र आर्थिक द्वन्द्व बढिरहेका बेला यी तीन देशका राष्ट्रप्रमुख एउटै टेबुलमा बसेर छलफल गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण घटना हो ।
सन्दर्भ: ट्रम्प, पुटिन र सीको शिखर वार्ता
सन् २०२६ नोभेम्बर १९ मा चीनको सेन्जेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर बैठक सम्पन्न भयो। विश्वका यी तीन शक्तिशाली नेताहरू पहिलोपटक यसरी एउटै बैठकमा सहभागी भएका हुन्। उनीहरूले विश्व शान्ति, आणविक हतियारको जोखिम न्यूनीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार र ऊर्जा आपूर्तिजस्ता विषयमा छलफल गरे ।
यस बैठकलाई विश्व शान्तिका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने घटनाका रूपमा हेरिएको छ । तर बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको घोषणामा युक्रेन र इरानका युद्धजस्ता गम्भीर समस्याको उल्लेखसमेत नहुनुले यसको उपलब्धिमाथि नै गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ ।
तीन नेताका तीन स्वार्थ
तीनै नेताको साझा उद्देश्य विश्वमा आफ्नो देशको प्रभाव र शक्ति कायम राख्नु हो । तर उनीहरूका प्राथमिकता र रणनीति भने फरक छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफूलाई विश्वका द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । उनले आणविक हतियारको संख्या घटाउने र विश्वमा युद्धको जोखिम कम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा रुससँगको तनाव कम गर्नु पनि उनका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मुख्य चासो रुसलाई विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा पुनः स्थापित गर्नु रहेकोछ । युक्रेनसँग लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण रुसमाथि पश्चिमी देशहरूले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित हुन पाउनु पुटिनका लागि ठूलो कूटनीतिक अवसर मानिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ भने चीनलाई विश्व राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । अमेरिकासँगको आर्थिक तथा प्रविधिगत प्रतिस्पर्धा, एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेतृत्वदायी भूमिका कायम राख्नु चीनका प्रमुख चासो हुन् ।
यसरी हेर्दा तीन नेताको भेटघाट विश्व शान्तिका लागि मात्र नभई आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीतिक प्रयास पनि हो।
शान्ति वार्ताका उपलब्धि र सीमितता सेन्जेन बैठकपछि तीन देशले संयुक्त शान्ति घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, ऊर्जा आपूर्ति बढाउने, आणविक जोखिम घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा साझा धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
विशेषगरी आणविक हतियार मानव सभ्यताकै लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएकाले त्यसको प्रयोग रोक्न तीन शक्तिशाली राष्ट्रबीच समझदारी हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
तर आणविक हतियारको वास्तविक संख्या घटाउने विषयमा कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेन। त्यसैगरी युक्रेन र इरानमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि कुनै निश्चित कार्ययोजना सार्वजनिक भएन । यसले बैठकको उपलब्धिलाई सीमित बनाएको छ ।
शिखर बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि तीन शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण तयार हुनु हो । संवादले विश्वास निर्माण गर्न सक्छ र विश्वासले भविष्यमा सहमतिको बाटो खोल्न सक्छ । तर फोटो खिचाउने र साझा वक्तव्य जारी गर्ने कामले मात्रै युद्ध समाप्त हुँदैन ।
युक्रेन र इरान युद्धमा प्रभाव
रुस र युक्रेनबीचको युद्धले युरोपको सुरक्षा व्यवस्था, विश्व खाद्यान्न आपूर्ति र ऊर्जा बजारमा गम्भीर असर पारेको छ । लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् र ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।
यस युद्धको समाधानका लागि अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। चीनले पनि रुससँगको आफ्नो सम्बन्ध प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छ। तर युक्रेनको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि सम्झौता दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न किमार्थ सक्दैन ।
त्यस्तै इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वले मध्यपूर्वको सुरक्षा र विश्वको तेल आपूर्तिमा असर पारेको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुजजस्तो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमा अवरोध भए विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्छ ।
त्यसैले अमेरिका, चीन र रुसबीचको संवादले यी द्वन्द्व समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सकेकाखण्डमा विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत राहत पुग्नेछ ।
विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव प्रमुख रहँदै आएको छ । रुस र चीन पनि आफ्नो सामरिक तथा आर्थिक शक्ति विस्तार गर्दै आएका छन् ।
यी तीन राष्ट्रबीचको सहकार्यले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न सक्छ । तर तीन शक्तिशाली देशले आपसी स्वार्थका आधारमा विश्वका अन्य देशको भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय पनि हो ।
विश्वका साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । उनीहरूको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्छ । विश्व शान्तिको नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर देशमाथि आफ्नो इच्छा थोपर्नु न्यायसंगत कदापि मान्न सकिंदैन ।
नेपालमाथि पर्न सक्ने प्रभाव
अमेरिका, चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले नेपालजस्ता भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील राष्ट्रलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको बीचमा छ । अमेरिका पनि नेपालको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण साझेदार हो ।
यी शक्ति राष्ट्रबीच सम्बन्ध सुधार भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि र लगानीका क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छ । विश्वमा युद्ध र तनाव कम भए पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रणमा आउन सक्छ । तेलको मूल्य घट्दा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि स्वतः कम हुन जान्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित वातावरण बन्न सक्छ ।
तर शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा बढे नेपालमाथि पनि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाब पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिनुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको प्रतिबद्धता यस सन्दर्भमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
निष्कर्ष : संवाद आवश्यक छ, परिणाम अझ महत्त्वपूर्ण
ट्रम्प, पुटिन र सीबीचको शिखर बैठक विश्व राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो । यसले विश्वका तीन शक्तिशाली राष्ट्रबीच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ । तर बैठकबाट तत्कालै युद्ध अन्त्य हुने वा विश्वमा स्थायी शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गर्नु त्यति उचित नहोला ।
शान्ति भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट स्थापित हुने कुरा हो । आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा रोक्ने, युद्धरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउने, साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानव सभ्यताको भविष्यबका विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । विज्ञान र प्रविधिले मानव जीवनलाई सुविधासम्पन्न बनाएको वर्तमान युगमा आणविक युद्ध भयो भने त्यसको परिणाम कुनै एउटा देशले मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव जातिले भोग्नुपर्नेछ ।
त्यसैले सेन्जेन शिखर बैठकलाई केवल तीन राष्ट्रप्रमुखको भेटघाट वा कूटनीतिक प्रदर्शनका रूपमा सीमित राख्न उचित नहोला । यसलाई विश्व शान्तिका लागि निरन्तर संवाद, आपसी विश्वास र सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकियोभने यो विश्वशान्तिका लागि कोशे ढुंगो सावित हुनेछ ।
अन्ततः विश्वलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रहरूबीचको सहअस्तित्व, सहकार्य र पारस्परिक सम्मान आवश्यक छ। युद्धरहित, सुरक्षित र समृद्ध विश्व निर्माण गर्नु नै आजको मानव सभ्यताको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक गुरागाईं गोरखापत्र दैनिकका पूर्व प्रबन्धसम्पादक तथा आरआर क्याम्पसका पूर्व आं प्राध्यापक हुन्)
सम्बन्धित समाचार
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप : इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको निरन्तरता र सुधारको आवश्यकता
कोप ३१ मा शून्य फोहोरमैलाको सवाल र जलवायु परिवर्तनमा भूमिका
दीपावली- आफूभित्रको प्रकाशतर्फको संकेत
हिमाल बगिरहेको छ, मधेश सुकिरहेको छः जलवायु न्याय कहिले ?
‘यता कि उता ?’: प्रवास, पहिचान र मानवीय संवेदनाको काव्यिक यात्रा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेण्डा





