काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजीत राय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सार्थक र प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने पहिलो अवसर प्रदान गर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘उक्त भेटवार्ताले पुनः सशक्त र गतिशील साझेदारीको परिकल्पना तय गर्न तथा त्यसलाई अघि बढाउने दिशा पनि निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ उनले हालैमात्र एक भारतीय मिडियामार्फत सो धारणा राखेका हुन् ।
यसैगरी, नेपालका लागि अर्का पूर्वभारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि यो भ्रमण निकै महत्वको रहने धारणा राख्छन् । ‘यो भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच प्रत्यक्ष संवादको पहिलो अवसर जुटाउनुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण मौका प्रदान गर्नेछ,’ उनको धारणा धारणा छ ।
राजदूत श्रीवास्ताव भारतीय मिडियामा आफ्ना धारणा राख्छन्, ‘शाह नेतृत्वको सरकारका लागि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना चुनौती बनेका छन् भने गत अगस्टको बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले थप जटिलता थपेका छन् । भारतले सुरुआतदेखि नै नयाँ सरकारसँग संवाद बढाएको छ । शाहको ‘विकास कूटनीति’ र भारतको ‘छिमेकी पहिलो नीति’ अनुरूप दुवै अर्थतन्त्रलाई जोड्ने नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ।’
नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यअनुरूप हाल वर्षायाममा करिब एक हजार २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको र अरुण तेस्रोलगायतका आयोजना निर्माणाधीन रहेका पनि उनी स्मरण गराउँछन् । उनी नेपाली स्टार्टअपलाई भारतको ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’सँग जोड्ने र नेपालमा आईआईटी क्याम्पस स्थापना गर्ने दिशामा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनीहरु दुवैको ठहर छ–प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमण निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शाह आगामी साता भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको यो पहिलो भारत भ्रमणको यतिखेर नेपाल र भारतमा नै चर्चा सुरु भएको छ र चर्चामा छन् एजेण्डा । यो भ्रमण नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा भौगोलिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै छिमेकी देशका नाताले दुई देशबीच समय समयमा देखापर्ने कतिपय समस्या समाधानका लागि उच्च तहमा संवाद र समझदारी पनि निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
यस भ्रमणबाट नेपालले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, भैरहवा तथा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई रुट, जलविद्युत् विकास, ऊर्जा व्यापार, सडक तथा रेलमार्ग विस्तार र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै नेपाल भारत सीमा विवाद, व्यापार घाटा तथा पारवहनका समस्यालाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने अवसर पनि यस भ्रमणले प्रदान गर्नेछ ।
भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भएकाले यो भ्रमणलाई केबल औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने आधारहरु पनि पहिल्याउन भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले मात्र त्यहाँ ६० अर्बभन्दा बढीको लगानी गरिसकेको छ । होटलमा मात्र रु ३० अर्ब लगानी थपिएको निजी क्षेत्रको तथ्याङ्क छ । विमानस्थलकै आशले सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै संरचना पनि बने । लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २० हजार जनाको चहलपहल हुने आँकलन सो विमानस्थल बनाउने ताकाका विश्लेषण थिए । तर अहिले सोचेजस्तो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन । यसले निराशा मात्र थपिदिएको छ । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास बढ्दो छ । यहाँ विदेशी जहाज नउडेकाले भारतसँग रुट अनुमतिका लागि नागरिकको आग्रह छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु भारत जाँदा पनि प्राथमिक एजेण्डामा यो पनि थियो । लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रमात्र होइन कि काठमाडौंबाहेकको अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाइमा बसेका आमनेपाली नागरिकको चासो यो विमानस्थलमा छ । त्यसैले धेरैले हवाई रुट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । उता पोखरा विमानस्थललाई पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएकाले यो एजेण्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ ।
भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार, विकास सहायता, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने त छँदैछ । थप हवाई रुटका अतिरिक्त हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, रेलवे तथा सडक सञ्जाल विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण एजेण्डा हुन् । रेलवे कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेलवेको शुभारम्भ, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिवाससम्म विस्तार, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावना तथा अन्य रेलवे सम्पर्क विस्तारका विषयमा यो भ्रमणमा सहमतिको अपेक्षा छ ।
नेपाल र भारत सदियौँ पुराना मित्र हुन् । त्यसैले यो भ्रमणले कुनै लेनदेन, व्यापार या सम्झौताभन्दा माथि उठेर छिमेकीपन र खुला सीमासहितको खुला सम्बन्ध विस्तारलाई महत्व दिनु अर्काे आवश्यकता हो । यसैबाट सम्बन्धको मापन गर्नुपर्दछ र द्विपक्षीय हितलाई अग्रसूचीमा राख्नुपर्दछ । यस आधारमा सम्बन्धको बहुआयामिकताको मापन गर्नु दुवैतर्फको हितमा हुन्छ । खुला सिमाना हुनुको धेरैमध्येको एउटा अर्थ हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम र आयतन पनि खुलापनमै आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । खुला सिमानासँगै हृदय पनि खुला नै हुनुपर्छ भन्ने हो । खुला हृदयबाट नै एकले अर्काका अप्ठ्यारा बुझ्न र मापन गर्न पनि सकिन्छ, सक्नुपर्छ । ती समस्याको उच्चतम बुझाई र समझदारी निर्माणको काम गर्ने एउटा अवसर दु्वै देशका तर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण पनि हो । त्यस्तो समझदारी र आपसी हितको कामना यसपटक र हरेकपटक हुने यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणका बखत गरिएको हुन्छ ।
यी उच्चस्तरीय भ्रमणलाई आपसी अप्ठ्याराहरूको गाँठो फुकाएर समझदारीको निर्माण गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसका लागि हामीले पनि दुई ठूला छिमेकका समृद्धिबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक कौशलताका साथ यो सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रा आवश्यकता छिमेकीलाई सुनाउने अथवा मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई उनीहरूसँग राख्ने शैलीले कूटनीतिक क्षमता मात्र प्रदर्शन गर्दैन, उनीहरुमा छिमेकपनको दायित्वबोध पनि गराउन सक्दछ । हामीले अब आर्थिक रूपमा समृद्ध दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमतायुक्त देशको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक कौशल केन्द्रित हुनुपर्दछ । उच्चस्तरीय भ्रमणको समय आयो कि अनगिन्ती एजेण्डा थुपारेर बोझ बनाउने र नेपालले के पाउँछ भन्ने मात्र सोच पनि राख्नुहुँदैन । छिमेकी र सदियौँ पुरानो सम्बन्धका कारण हाम्रा एजेण्डा त कैयौँ हुन्छन् तर त्यसभित्र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकतालाई माथि राख्नुपर्दछ । हिजो हाम्रो आवश्यकता भारतसँग बिजुली व्यापार थियो भने आज हवाई रुट अत्यावश्यक बनेको छ । हालका लागि यसैलाई सहजीकरण गर्न आपसी समझदारी निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई लिनुपर्दछ । हाम्रा हिजोका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन एवं छिमेकका नाताले अनेक सम्बन्ध र बन्द व्यापारका खाँचोहरु त भई नै रहन्छन् ।
नेपालको परिस्थिति र परिवेश फेरिएको छ र धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन पनि देखिँदैछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण पनि नयाँ र खास महत्वको हुनु जरुरी छ । यस हिसाबले पनि यो उच्चस्तरीय भ्रमण दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा मात्र सीमित हुने छैन भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारको विदेश नीतिको दिशा, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको प्रतिबद्धता र भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधार र आयाममा परिभाषित गर्ने अवसर यो भ्रमणसँग सुरक्षित छ । त्यसैले सोहीबमोजिमको तयारी र प्रस्तुति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता र अग्रसरता बढी महत्वपूर्ण हुनेछन् । (रासस)
सम्बन्धित समाचार
न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूको माग
इजरायलमा नेतान्याहु सत्ताबाट हट्ने सम्भावना बलियो, इसेनकोटलाई ६७ सांसदको समर्थन
कोप ३१ मा शून्य फोहोरमैलाको सवाल र जलवायु परिवर्तनमा भूमिका
वाणिज्य बैंकहरूमा बढ्दै खराब कर्जाको दबाब, प्रभु बैंकको १४.८० प्रतिशत पुग्यो
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भाइटीका ग्रहण
भाइटीकामा करिब २५ सय यात्रुलाई सशस्त्र प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा
हिमाल बगिरहेको छ, मधेश सुकिरहेको छः जलवायु न्याय कहिले ?
यी हुन् यो वर्षका उत्कृष्ट करदाता






