अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय चितवन भरतपुरमा कार्यरत लेखाका तीन अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेपछि मालपोतमा के कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा फेरि सतहमा आएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये मालपोत नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडामध्ये एक हो भन्नेमा जनसाधरण पनि भुक्तभोगी रहँदै आएका छन् । मालपोतमा काम गर्ने साधरण कर्मचारीदेखि धेरैजसो अधिकृतहरू सेटिङमा आर्थिक उपार्जन हुने काम गरिरहेका हुन्छन् । चितवन भरतपुरका तीन अधिकृतविरुद्ध ७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा परेसँगै देशभर हुने गरेको भयावह स्थितिको आँकलन गर्न सकिन्छ । जग्गा खण्डीकरण गर्ने, प्लटिङ गर्नेहरूले घुस र भ्रष्टाचारको मामिलामा निकै बढावा दिएका छन् । हरेक पटक जग्गा पास गर्ने, उही कित्ता र प्लट सैयौंपटक किनबेच हुने, त्यसका लागि काम द्रुत गतिमा होस् भनेर जग्गा दलालहरूले नै सेटिङ मिलाउने काम गर्दै आएका छन् । यो सेटिङमा जग्गा दलाल, फाँटवाला कर्मचारी र अधिकृतको प्रत्यक्ष ‘चेन एन्ड सर्कल’को सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यही सम्बन्धले नै मालपोत र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई बदनामसमेत बनाउँदै आइरहेको छ ।
मालपोतमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीका हरेक दिन आफैंमा आर्थिक आर्जनका नयाँ दिन हुन्छन् । मालपोत आफंैमा पनि भन्सार र इमिग्रेसन जतिकै मालदार सरकारी जागिरमा पर्दछ । यहाँ देख्दा सबै काम शान्त र विनम्रताका साथ भइरहेका देखिन्छन् । तथापि, यी भित्री सेटिङमा धन्दा चलिरहेको भने कसैलाई थाहा नभएझैं प्रतित हुन्छ । कृषिमा आधारित जनजीवन भएकाले नेपालमा सबैभन्दा बढी काम माल पोतमा हुन्छ । यो काम विशेषतः तराई, मधेस तथा उपत्यका र सहरी तथा राजधानी वा सदरमुकाम बसेका ठाउँमा बढी नै हुन्छ । किनकि यहाँ हरेक क्षण जग्गा कित्ताकाट र किनबेच चलिरहेको हुन्छ । जग्गा दलाल र बिचौलिया हरेक मिनेट यही काममा लागिरहेका हुन्छन् । त्यसैले, यस कामको सहजताका लागि सम्बन्धित निकायका रूपमा रहेका मालपोत, नापी, जग्गा दलाल, जग्गाधनी र लेखापढी गर्नेहरूका बीचमा आन्तरिक कामका लागि सर्कल र सेटिङ निकै द्रुत र चलायमान किसिमले अगाडि बढेको हुन्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेका केहीलाई कुनै लामो समयपछि स्टिङ अप्रेसनका नाममा अनुसन्धान गरी समातेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन त सक्ला तर आन्तरिक रूपमा चलिरहेको नदेखिने सेटिङ भने निर्वाध रूपमा चलिरहेकै हुन्छ । जसको सिकार दैनिक देशभर हजारौं नागरिक भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले अव मालपोतलगायत जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सबै निकायमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ र अख्तियारले पनि नियमित रूपमा नै स्टिङ अप्रेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यस्ता कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहलाई अनलाइनमार्फत गर्न सकिएमा पनि धेरै प्रकारका विकृतिहरू कमी हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
नेपाल आफंैमा सतहमा देखिएका औपचारिक संयन्त्र र काममा आधा अन्डर ग्राउन्ड र आधा ओभर ग्राउन्डमा रहेका हुन्छन् । नेपालको हरेक सरकारी संयन्त्रभन्दा अन्डर ग्राउन्ड संयन्त्रनिकै बलिया हुन्छन् । ती अन्डर ग्राउन्ड संयन्त्र अख्तियारको पकडमा आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसका लागि सरकारले राजनीतिक तहबाटै राज्य संयन्त्र सुधारको बाटो पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सिंगो राज्यसत्तामा सुधारसँगै आमजनताले भोगेका दुःख टार्न र समाधान गर्न सकिनेछ । यति ठूलो कर्मचारी संयन्त्रमा एकाधलाई सजाय दिएको देखाएर राज्यसंयन्त्रको भित्री र बलियो राज्य हल्लाउने भूमिगत संयन्त्र नाकाम बनाउन सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक तहबाटै पहल जरुरी छ ।
