काठमाडौं । सरकारले कुल ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडलमा निर्माण गर्न बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निमग लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो । जसअनुसार यो आयोजना सतलजले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने छ र निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलिवद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैले उसले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सोही अडानअनुरूप अहिले सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।

सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको तल्लो अरुण आयोजनामा अहिले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि उत्तिकै चासो छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना कर्पोरेसनले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी एचआईडीसीएलसँग साझेदारी गरेर यो आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो

सरकारले मुलुककै आकर्षक मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई नै दिने निर्णय गरेकोमा अहिले सम्बन्धित सरोकारवालाले पनि निकै चासो राखेका छन् । यो भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत (निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट मोडल)मा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको जानकारी दिए । यस आयोजना हात लगाउन भारतले लामो समयदेखि निकै प्रयास एवं ताकेता गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले यसअघि तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो ।

नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कुल ९ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो । अब यो आयोजना तल्लो अरुणकै क्यासकेड प्रोजेक्टका रूपमा बन्नेछ ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दै छ । २०७६ सालको भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए । सोही चाहनाअनुसार अहिले नेपाल सरकारले सो आयोजना निर्माणको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई नै सुम्पिएको छ ।

तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो । त्यसअघि २०७५ सालको माघ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनः भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि भारतका राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । गत २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्डामा पुगेर निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए ।

यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो । उसले सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन । यो आयोजनालागतका हिसाबले ठूलो हो । तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना १ हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।

जसका लागि विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्तहरू नै कायम रहने गरी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले भने कुन सर्तमा तल्लो अरुण दिने भनेर खुलाएको छैन । लगानी बोर्डले गत १५ र १६ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘सो केस’मा राखेको थियो । यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो । यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुनेगरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउँछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । यस आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

गत वर्षको भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा बन्नेछ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको तल्लो अरुण आयोजनामा अहिले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि उत्तिकै चासो छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना कर्पोरेसनले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी एचआईडीसीएलसँग साझेदारी गरेर यो आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसैगरी, सो बैठकले लगानी बोर्डमा विशेषज्ञका रूपमा उद्योगी व्यवसायी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना, परियोजना बंैक, वेभमा आधारित एकल बिन्दु सेवा र अन्य प्रगति’bout जानकारी गराएका थिए ।