अहिले हाम्रो देश नेपाल पनि चरम आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको छ । कतै श्रीलंकाको जस्तै अवस्था त आउँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वत्र उठिरहेको छ । यो निकै चिन्ताको विषय बनेर उठेको मात्र होइन, यसको समाधानका लागि विकल्प केके हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न तथा सुझाव पनि जनस्तरबाट आउने गरिरहेका छन् । देश मूलतः आर्थिक रूपमा टाट पल्टन लागेको र आर्थिक संकटबाट देश कसरी बचाउने भनेर सुझाव संकलन हुने गरेको पनि यथार्थता हाम्रासामु छ । तर, सम्बन्धित निकाय र राज्यसत्ताले यस’bout केही ध्यान दिने र जनसाधारण जत्तिको गम्भीरताका साथ लिने पनि गरिरहेको छैन । यसले आर्थिक अराजकतालाई नै बढावा दिने गरिरहेको छ । देशमा आर्थिक तरलताको समस्या विद्यमान छ । जनताले चाहेका काम र उद्यम गर्नका लागि सरकारी आर्थिक निकायबाट ऋण पाउन छाडिसकेका छन् । सामान्य उद्यम पनि चल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि देश कुन बेला श्रीलंकाको आर्थिक हालतलाई पछ्याउन पुग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबैमा आशंका र निराशा छाएको छ ।
देशका हर्ताकर्ताहरू बोलिरहेका छैनन् । सबै मौन अवस्थामा छन् । कसैले पनि जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने दायित्व वहन गरिरहेका छैनन् । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गाँस, वास, कपास आदिको समस्या ज्वलन्त बनेर अघिल्तिर आएको छ । तर, सरकारले उल्टै महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालाबजारीको उपहार जनतालाई दिने गरिरहेको छ । देशमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याले वितण्डा मच्चाउँदै छ । त्यसका लागि तत्काल राहत र सेवा सुविधाका कार्यक्रम जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, सरकार खर्बौंको हतियार खरिद प्रक्रियामा लागेको छ । जनताका लागि सरकारले तिर्खा लागेको बेलामा सातु खान उपदेश दिने गरिरहेको छ । समस्या एकातिर छ तर सरकार अर्कोतिर दौडिरहेको छ । देशमा न त गृहयुद्ध चलिरहेको छ, न त नेपालले कसैसँग युद्ध घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हतियार खरिदको औचित्य के ? जनतालाई देउवा सरकारले यस’bout कुनै पनि कुरा जानकारीसम्म दिएको छैन । देश कस्तो अवस्थामा छ वा कस्तो अवस्थामा पुग्दै छ र सरकारले खर्बौं रुपैयाँको हातहतियार खरिद गर्न मजबुर बन्दै छ ? यसको कुनै पनि औचित्य पुष्ट्याइँ जनताका बीचमा गरिएको छैन ।
जानिफकारहरू ‘तैं चुप, मैं चुप’को अवस्थामा छन् । कमिसनको खेल छ । देशका लागि राजस्व संकलन गरिने क्षेत्रहरू मनोमानी रूपमा छाडिएका छन् । त्यहाँ नियमन र सुपरीवेक्षण छैन । कर समुचित रूपमा उठाइएका छैनन् । तीनतीन तहका हात्तीसुँढे सरकार छन् । यिनको भरणपोषण नै साह्रोगाह्रो छ । पूर्वभीभीआईपी भनेर छुट्याइएकाका लागि करोडौं बजेट खर्चेर अत्यधिक सेवा र सुविधा दिने गरी सरकारले कदम चालेको छ । यसले जनतामा निराशामात्र होइन, आक्रोश पनि ल्याउन थालेको छ । कुनै दिन यो ज्वालामुखीका रुपमा विष्फोटन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा परिभाषित कुराहरू जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा छैनन् । देशका शासक र प्रशासक कमिसनको खोजीमा दौडिइरहेका छन् । राज्य संयन्त्र स्वयं आर्थिक अराजकताको केन्द्र बनिरहेको छ । यस्तो बेलामा देशमा उत्पन्न आर्थिक अराजकता नियन्त्रण गरी देशलाई आर्थिक विफलताबाट त्राण दिनु जरुरी भइसकेको छ ।






