जनसंख्या व्यवस्थापन र यसका चुनौती

विश्वमा देखापरेका प्रमुख समस्यामा जनसंख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको कारणले जनसंख्याको चाप हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनसंख्या समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । मूलतः प्राकृतिक स्वरूपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्व जनसंख्याको अत्यधिक चाप हो । यो सबैलाई प्रत्येक वर्ष पिरोल्ने समस्याका रूपमा जनसंख्या वृद्धि नै हो । यसरी विश्वको जनसंख्या लगभग ७.८ अर्ब पुगिसकेको अनुमान छ । विश्वमा प्रत्येक २ सेकेन्डमा नौ जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुने सम्बन्धित विशेषज्ञको अनुमान छ । यो प्रति २ सेकेन्ड ६ जना नयाँ शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा ७ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस थपिन्छन् । जनसंख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरूमा परिरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरूमा ८० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । यसैगरी, विश्वको कुल प्रजननदर २.४७ रहेको छ । विश्वको वार्षिक सरदर जनसंख्या वृद्धिदर १.०५ प्रतिशत मात्र रहेको भए तापनि अविकसित देशहरूमा यसको वृद्धिदर २ प्रतिशत बढी भएको हुनाले सन् २०२५ मा ८ अर्ब १८ करोड ४४ लाख र सन् २०५० मा ९ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मानिसको जमघट हुनेछ । यसमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ५६.२ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको काहलीलाग्दो चापले अल्पविकसित देशको समाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । विकासशील देशहरूको पंक्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा भने जनसंख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ ।

भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षाविरुद्ध जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पना साकार हुन नसक्नुमा जनसंख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको छ

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर अझै अति उच्च नै छ । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर तीव्रगतिमा वृद्धि हुँदै गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ । १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भए तापनि २००९÷११ सालदेखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानिक तरिकाबाट लिइएको मानिन्छ । देशमा १२ औं जनगणना लिने कार्य २०७८ सालमा भयो । देशको पछिल्लो जनसंख्या अर्थात् २०७८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । यसरी ससर्ती हेर्ने हो भने १० वर्षको अवधिमा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ जनाले वृद्धि भएको जनाएको छ । विगत १० वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको ६ लाख ९ हजार ८ सय ५८ जना जनसंख्या बढी देखिन्छ । मुलुकको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसंख्यामा केही परिवर्तन देखापरेका थिए ।

पछिल्ला समयमा भएका २०५८ सालदेखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सामान्य रूपमा घटेर तीव्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर १.३५ प्रतिशत पुगेको छ । यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । दुई जनगणनाबीच अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसको साथसाथै पूर्वाञ्चलका नौवटा जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलका सातवटा जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी, पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा कास्कीबाहेकका सबैमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । मूलतः सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा रहेको देखिन्छ । यसरी नै कुल २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने ऋणात्मक भइसकेको छैन । २०५८ सालको जनगणनामा घट्दो क्रममा रहे पनि ऋणात्मक भइसकेको थिएन । जनसंख्याको यस्तो प्रवृित्तको चाप तराई क्षेत्र र राजधानी उपत्यकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा १० वर्षमा वार्षिक वृद्धिदर ३.७१ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ । यसर्थ जम्मा जम्मी १७ प्रतिशत भूभाग मात्र रहेको तराईमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । परिणामस्वरूप तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमाथि चाप बढेको भने पहाडी क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग घटेको छ ।

विकासशील देशहरूको पंक्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा जनसंख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ

हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले भने जनसंख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । हालसम्मको हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । जसले गर्दा जनसंख्या वृद्धिको क्रम नियन्त्रित अवस्थामा राखेर वितरणमा बढ्दो असन्तुलन नियन्त्रणमा जोड दिने बेला आएको देखिन्छ । देशका विज्ञ नीतिनिर्माताहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसकेको कारणहरूले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ । अहिले मुलुकको जनसंख्या ३ करोड भइसकेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यसैगरी औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयत्नमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजननदर भने निकै लामो समयदेखि दुई सन्तान प्रतिआमाकै हाराहारीमा रहेकाले नै जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो । यही वृद्धिदर कायम रहेमा झन्डै ५२ वर्षभित्र नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुन जाने अनुमान छ ।

२०५८ सालको जगगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ रहेको थियो । २०५८ सालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर कायमै रहेको थियो सोही दर कामय रहेमा आगामी २९ वर्षमा अहिलेको जनसंख्या दोव्बर पुग्ने अनुमान एकातिर छ भने अर्कोतिर १० वर्षमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ बाट घटेर १.३५ आउँदा माइन्स शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा हालको जनसंख्या वृद्धि कायम नै रहने हो भने अहिलेको जनसंख्या दोब्बर हुन ५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, पृथ्वीको जनसंख्यामा विकसितभन्दा विकासशील देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक बिन्दुमा अर्थात् काहालीलाग्दो अवस्था पुग्न लागेको छ । आजको विश्वका विकराल समस्याका रूपमा रहेको अत्यधिक जनसंख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । मूलतः जनसंख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वका लागि ठूलो चिन्ताको विषयवस्तु भएको छ । फलतः पछिल्लो जनगणनामा जनसंख्याको वृद्धिदर घटे तापनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा भने जनसंख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ ।

अतः जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउले हो भने राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ भने मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । हाम्रो देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकोले यस्को व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ । यसबाट एकातिर गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन् । जसबाट प्रकृति प्रदत्त वातावरणीय स्रोतमाथि चाप पर्न गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यमा अतिरिक्त लगानी गनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षाविरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पना साकार हुन नसक्नुमा जनसंख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसरी बढी जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्नु सबैको चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 4,259 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता