काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको १५ थान मुद्दाको अन्तिम निर्णय सुनाउनका लागि ४ पुस (आज) पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ९ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको २२ माघ २०८० देखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकेर २८ मंसिरमा निर्णय सुनाउनेमा राखिएको भए पनि सो दिन हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको थियो । त्यसपछि ४ पुसका लागि निसु (निर्णय सुनाउने) सरेको हो ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवानबहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखी २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ ।

छायादेवी कम्प्लेक्ससम्बन्धी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले छाया सेन्टर बनेको जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयमा फैसला बोल्नेछ । छायादेवी सेन्टरका तर्फबाट सो जग्गा व्यक्तिका नामबाट किनबेच भएको भनेर अदालतमा दाबी पेस गरिएको छ । तर, यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गएको हो भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले मालपोत, गुठी संस्थान र नापी कार्यालयसँग जवाफ मागेकाले प्राप्त कागजात र प्रमाण हेरेर निर्णय गर्न सक्नेछ । सो जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा पर्ने राणाकालीन दरबार केशरमहलसँगै ‘थँ बहिल’ भनिने विक्रमशील महाबिहार पनि छ । बौद्ध धर्मावलम्बीले जन्म–मरण संस्कार गर्ने यो महाबिहार लिच्छविकालीन मानिन्छ, जसको रेखदेख श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत हुँदै आएको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएकाले अदालतले फैसला गर्दा विचार पु¥याउन सक्नेछ ।

कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने सो पोखरीको ३ रोपनी जग्गा १९५८ सालमा जीतशमशेरले दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाइ जीतशमशेरबाट किनेर छोरा केशरशमशेरलाई उपहार दिए र नाम केशरमहल रहन पुग्यो । दरबार आफ्नो भएपछि केशरशमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र छिराए । विवाद भएपछि केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत वार्षिक मोरु १ सय २५ भगवान् गुठीलाई भू–बहाल दिने लिखत गरेका थिए । अदालतले भवन भएको ठाउँमा कमलपोखरी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि निर्णय सुनाउन सक्नेछ । सो जग्गामा पोखरी सुकाएर खेती गरेको र पोखरीको अस्तित्व हराएपछि मोहियानी हक प्राप्त गरेर जग्गा प्राप्ति गरेको भनेर दाबी गरिएको छ । गुठीको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।

यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेपछि ३ पुस २०३३ मा सर्वोच्चमा गुठी संस्थानको रोहबरमा भगवान् गुठीसँग मिलापत्र भएको भनिएको छ । गुठीको जग्गा मिलापत्र र रोहबरमा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले फैसलामा बोल्न सक्नेछ । सो मुद्दा चल्दाचल्दै गुठियारहरूलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ आना जग्गा दिएर मिलापत्र गराइएको थियो ।

कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यस पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारका नाममा थियो ।

२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन । सो विषयमा पनि सर्वोच्चले फैसलामा बोल्न सक्नेछ ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औंल्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ– गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । सो आधारमा पनि सर्वोच्चले सो जग्गाको विषयमा व्याख्या गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण: अख्तियार प्रमुख राईमाथि ‘न्यायिक टिप्पणी’ सर्वोच्चले आज छायादेवी सेन्टर विवादको फैसला सुनाउने रास्वपा नेताविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको सर्वोच्चमा सुनवाइ हुँदै प्रधानन्यायाधीश र बारबीच टसल बढ्यो रबि पत्नी निकिताको गुनासो, ‘श्रीमान हिरासतमा रहेको बेला ममाथि मिडिया ट्रायल भयो’ मरेको घोडालाई चाबुक लगाएर उठाउन सकिन्छ ? रास्वपा नेताहरूसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ एडीबी-नेपाल सहकार्यका ५ दशकवारे फोटो प्रदर्शनी सम्पन्न