यतिखेर राष्ट्रमा रहेका दुई सुरक्षा निकायमध्ये सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक चर्चाको विषय बनेको छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन र २०५८ सालमा बनेको सशस्त्र प्रहरी ऐन संवैधानिक मर्मअनुसार नयाँ बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको पाइन्छ । सम्बन्धित संगठन, गृह मन्त्रालयसहितको गृहकार्यपश्चात् विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा प्रकाशित भएपश्चात् सरोकारवालाहरूले पनि कस्तो बन्न लागेछ त ऐन भनेर बल्ल हेर्न, पढ्न र बुझ्न पाएका छन् । लामो समय संगठनमा सेवा व्यतीत गरेका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिएर अन्तिम संघारमा आइपुगेको विधेयक’boutमा पूर्वकर्मचारीले समेत चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी विधेयक’boutमा केही विहंगावलोकन गर्नु सान्दर्भिक ठानिएका कारण त्यसैलाई केही केलाउने प्रयास गरिएको छ । संसारभर नागरिक सर्वोच्चता भनेको निर्वाचित, जनअनुमोदित सरकारको अन्तर्गत हो, त्यसलाई युनिफर्म नलगाउने सिभिल कपडा लगाउने कर्मचारीहरूको सर्वोच्चता भनेर बुझिन हुँदैन । यसैगरी आदेश शृंखला भत्कने तथा कमजोर बन्ने गरी संगठनलाई अवाञ्छित नियन्त्रण गर्न बीचमा अर्को आदेश दिने अधिकारीको कल्पना हुनै सक्दैन । केन्द्रीय अर्थात् संघीय सुरक्षा निकायको रूपमा रहने सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन स्पष्टतः नेपाल सरकारले गरिनुपर्छ । त्यसमा नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गृह मन्त्रालयको हुनुपर्छ र २०५८ मा बनेको ऐनको मर्म त्यहीअनुसार देखिन्छ ।

यतिखेर संगठनभित्रका केही अधिकृतहरू परिच्छेद, दफा, उपदफा र खण्ड खण्ड पढ्नमा उद्धत देखिन्छन् तर त्यसभित्र आफूलाई राखेर यसले के हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको पाइन्छ । तल्लो दर्जाकाहरू १६ र १८ वर्षमा पेन्सन जान पाइने भयो भनेर उत्साही भएको पाइन्छ । ३० वर्षे सेवाको प्रावधान हटेपछि करिब ६ प्रतिशत जनशक्ति जागिर लम्बिने भयो, बुढ्यौलीसम्मै मजाले खान पाइने भयो भनेर हौसिएको पाइन्छ भने ९४ प्रतिशत जनशक्ति जो ३० वर्ष नै सेवामा रहन चाहँदैनन्, उनीहरू छिटो निस्केर अरू उपाय खोज्न मिल्ने भयो भनेर रमाएको पाइन्छ । तर, पेन्सन भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने तर ४ वर्ष ढाक्रेसरह बन्नुपर्ने तथा पाएको पेन्सन पनि योगदानमा आधारित हुने हेक्का भने कमैले राखेको पाइन्छ ।

तर, विधेयक तर्जुमामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्रहरू भने मेरो या हाम्रो पालामा तलको दर्जाले १६ वर्ष र १८ वर्षमै पेन्सन निस्कन पाउने भए र प्रगतिको मुख्य बाधक नै ३० वर्षे प्रावधान हो र यसलाई अब हटाइने भयो भनी उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको सुनिन्छ । ३० वर्षे प्रावधान हटेपछि जागिर लम्बिनेबाहेक समग्रमा वृत्ति विकासमा के कस्तो असर गर्छ त्यस’boutमा विधेयक मौन रहेको देखिन्छ र आजसम्म वृत्ति विकासको मुख्य सौन्दर्य नै ३० वर्षमा स्वतः अवकाश पाउने रहेको थियो भन्ने बुझेको पाइँदैन । इन्स्पेक्टर भएको १४ वर्षमा एक प्रमोसन पाउन नसकिरहेको अवस्थामा ४ वर्षको साटो ३ वर्ष सेवा पुगेपछि बढुवा हुन सक्ने प्रावधानले मनोबल उँचो हुन्छ भनेर हौसिनु पनि हुँदैन ।

विधेयक परिणत भएर बन्ने ऐन कसैलाई जागिर खुवाउन, माथि माथि उकाल्न, नेतृत्वमा पु¥याउन मात्रै बन्दैन । यसले समग्रमा सुरक्षा निकाय भावी दिनमा प्रभावकारी रूपमा देशको शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्ने पक्षमा कसरी उभिन सक्छ भन्ने देशको लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यही सेरोफेरोमा भइरहेको ऐन कस्तो थियो र किन र केका लागि अर्को बनाउन लागिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐन र नियमावली मिसाएर एकै बनाएर मात्रै ऐन समय सुहाउँदो, संगठनको प्रगति उन्मुख र बलियो सुरक्षा निकाय बनाउन सक्षम छ भनेर व्याख्या गर्न हुँदैन र सकिँदैन पनि ।

यतिखेर संगठनभित्रका केही अधिकृत परिच्छेद, दफा, उपदफा र खण्डखण्ड पढ्नमा उद्यत देखिन्छन् तर त्यसभित्र आफूलाई राखेर यसले के हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको पाइन्छ । तल्लो दर्जाकाहरू १६ र १८ वर्षमा पेन्सन जान पाइने भयो भनेर उत्साही भएको पाइन्छ । ३० वर्षे सेवाको प्रावधान हटेपछि करिब ६ प्रतिशत जनशक्ति जागिर लम्बिने भयो, बुढ्यौलीसम्मै मजाले खान पाइने भयो भनेर हौसिएको पाइन्छ भने ९४ प्रतिशत जनशक्ति जो ३० वर्ष नै सेवामा रहन चाहँदैनन्, उनीहरू छिटो निस्केर अरू उपाय खोज्न मिल्ने भयो भनेर रमाएको पाइन्छ

सशस्त्र प्रहरी बल समयको आवश्यकताले जन्माएको पछिल्लो सुरक्षा निकाय हो । यसको उदयलाई तत्कालीन अवस्थामा देशको सुरक्षा स्थिति कस्तो थियो भन्न इतिहासअघिको इतिहास होइन कि अस्ति भर्खरको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । लड्दालड्दै ढलेको र ढल्दाढल्दै पनि जुरुक्क उठेर फेरि लडेको, लडाइँमा एक गण्डकी पसिना, एक कर्णाली रगत र एक कोशी आँसुले बनेको संगठन हो सशस्त्र प्रहरी बल । तसर्थ, यसको इतिहासलाई अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन, सर्वत्र शान्ति छायो भनेर नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । हिजो स्थायित्व भएका देशहरू द्वन्द्वको दुष्चक्रमा गुज्रिरहेका छन् र मान्छे धर्तीमा हुन्जेल उथलपुथल, द्वन्द्व समाजमा सिर्जना भइरहन सक्छ भनेर सोच्नुपर्छ । लामो संक्रमणकालीन चरण, तराई र पूर्वी पहाडमा उदाएको सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण, चारै दिशाको सीमा सुरक्षा, महाभूकम्पलगायत बर्सेनि भइरहने विपद्मा खोज तथा उद्धार, विदेशमा शान्ति फौजको रूपमा तैनाथीलगायत दिइएको सबै जिम्मेवारीमा सीमित जनशक्ति, साधनश्रोत तथा बन्दोबस्तीको बावजुद पनि खरो उत्रिएको योगदानलाई अझ प्रखर तुल्याउन जरुरी हुन्छ । साथै सुरक्षाफौजको निर्माण, संस्कारको विकास, चेन अफ कमान्ड तथा अनुशासनको बलियो कडी लामो समयको अन्तरालमा बन्दै जाने भएकाले निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेजस्तो आजको भोलि नै फौज तयार गरिरहन सकिँदैन । तसर्थ सुरक्षा स्थिति प्रतिकूल बनेको अवस्थामा अग्रभागमा रहेर देश र जनताका लागि बलिदानी दिन सक्ने कर्मठ सुरक्षाकर्मी निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

आम रूपमा सुरक्षा संगठनको अवस्था के छ ? गाउँगाउँबाट बस्ती बस्तीबाट भर्ती भएका समस्त सदस्यहरूको अवस्था के छ ? दिएको तलबले परिवार पाल्न पुगेको छ कि छैन ? किन अल्पकालमै सेवा छाड्नेहरू बढिरहेका छन्, यसले पेन्सनको दायित्व र खर्च कसरी बढाउँदै लगेको छ, एक सिपाही पाको हुन कति समय लाग्छ, किन खाडी, मलेसिया, कोरियातर्फ आकर्षित छन्, के कारणले मर्छु भन्दाभन्दै रुसको सेनासम्म भर्ती हुनुपर्ने अवस्थासम्म पु-यायो भन्ने तिता पक्षलाई केलाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना दुवैको प्रतिस्पर्धी, एकको ब्याकअप अर्को हो भन्ने बुझाइ रहेको छ, तर त्यो हैन । सशस्त्र प्रहरी, परिचालनको बेग्लै स्वरूप भएको संगठित फौज हो । नेपाल प्रहरी सँगसँगै एकै काममा सदा परिचालन गरिने निकाय सशस्त्र प्रहरी बल हैन । यो सेक्सन, प्लाटुन, कम्पनी र बटालियन लेभलमा सुरक्षा चुनौती हेरेर परिचालन हुने निकाय हो । प्रहरीजस्तै परिचालन गरिँदा यसको फौजी स्वरूप तथा चरित्रमा ह्रास आउँछ र परिआएको बखत काम गर्न असमर्थ बन्न जान्छ । प्रहरी हो भन्दैमा एकै हो, एकै ढंगले परिचालन गर्दा हुन्छ, मिल्छ भन्ने आधारमा हेरिनु हुन्न । अपराध अनुसन्धान तथा सामुदायिक प्रहरीको रूपमा गाउँसम्म सानो टुकडीमा रहने नेपाल प्रहरी र हतियारबद्ध, ब्यारेक प्रणाली, सुदृढ चेन अफ कमान्ड, फौजी तालिम तथा अनुशासनमा आबद्ध निकायलाई उस्तै गरी एकै मेसोमा परिचालन गरिँदा भोलिका दिनमा संकटग्रस्त अवस्थामा कामयाबी हुन सक्दैन ।

मित्रराष्ट्र भारतमा आर्मी, नेभी, एअरफोर्स र प्रदेश प्रहरीबाहेक दस लाखको जनशक्तिसहित सातवटा केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी, अर्धसैनिक बलहरू रहेका छन् । सबैको जिम्मेवारी तोकिएको छ र आन्तरिक सुरक्षाहरूमा कतिपय स्थानहरूमा संयुक्त रूपमा समेत परिचालित भएर कार्य गर्दै आएका छन् । तर सम्बन्ध एकआपसमा सौहार्दपूर्ण र बलियो रहेको छ । न एकले अर्काको बलियो भयो, अधिकार धेरै भयो भनेर ईष्र्या गर्छ न कमजोर होस् भन्ने सोच राख्छ ।

अहिलेको आवश्यकता राज्यका सबै निकाय, सबै सुरक्षा निकाय बलियो, सुदृढ, साधनस्रोत सम्पन्न भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने फराकिलो सोचाइ रहनुपर्छ । एकले अर्काको डाहा गरिरहन पनि हुँदैन । सबै बलियो भएको खण्डमा समग्रमा त्यसको प्रभाव एकको अर्कालाई पर्न जान्छ र समुच्चमा देशको सुरक्षा व्यवस्था नै बलियो बन्न पुग्छ । ऐन, नियम, नीति, विधिअनुसार एकमा रहेको राम्रा प्रावधान अर्कोले अनुसरण गरेर जान सकिन्छ ।

अर्को पाटोतिर केलाउँदा सरुवा बढुवामा भनसुन गर्न नपर्ने, आफूले गरेको कामको अभिलेखबाहेक अरू कोही नचाहिने, फुली लगाउन चिन्न पनि नपर्ने र किन्न पनि नपर्ने, हाम्रा स्वतः राम्रा हुने र छुट्नै नहुने निर्धाको कोही नहुने खालको नौवत आउन नदिन विधेयक कति सक्षम होला भनेर खोतल्नुपर्ने हुन्छ । वर्षौं दोहोरिइरहने दुष्चक्रको अन्त्य यसले अब गर्न सक्छ कि सक्दैन ? सरुवा र बढुवा हुन नियुक्ति र जिम्मेवारी छाडेर राजधानीमा डेरा जमाउन पर्ने, ढोकाको घण्टी बजाउँदै थरीथरीका नेतालाई सलाम ठोक्नुपर्ने, म कर्णाली पारीको हुँ, म राप्ती भेकको हुँ र म कोशीपारिको हुँ नि भन्दै सादर अनुरोध गर्नुपर्ने पुनरावृत्ति दोहोरिरहन्छ कि अन्त गर्छ अबको ऐनले भन्ने मुख्य कुरा रहेको छ ।

देश यही हो, सरकार यस्तै हो तर यही देशको सेनामा नेतृत्वमा जाने करिब १ वर्षको हाराहारीमा तस्बिर सार्वजनिक हुन्छ, जाने प्रधानसेनापतिले नयाँ बन्नेलाई जिम्मेवारी सिकाउँदै लैजान्छ र नेतृत्वका लागि क्रमशः तयार गर्छ । यसैगरी महिना दिनअघि नै सरकारले नयाँ नेतृत्वको सिफारिस गर्छ, बुझबुझारथ व्यवस्थित तवरमा सम्पन्न हुन्छ । पत्रपत्रिकामा भएभरकाको फोटोहरू कतै रंगिएको पनि पाइँदैन । तर, प्रहरीहरूमा भने यसपछि को हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन । कुन नेताको को नजिक भनेर तौलने गरिएको पाइन्छ । नेताहरू, सांसद, पत्रकार, ठेकेदार, भित्रका सदस्यहरू समेत ध्रुवीकृत हुन्छन् । को कस्तो भनेर एकले अर्काको ग्रहदशासहितको चिना, तीनपुस्ते केलाउँदै आन्द्राभुँडीसमेत बाहिर निकाल्छन् । सत्तापक्षका दलका पालिका, प्रदेश तहसम्मका नेता राजधानीमा भनसुन गरिदिन आमन्त्रित हुन्छन् । वातावरण बनाउँदै, निवास, डेरा र रेस्टुरेन्टमा भेटघाट तय हुन्छ । जबसम्म अघिल्लो साँझ या त्यही दिन टीभीमा फलानोलाई नियुक्ति गरियो भनेर ब्रेकिङ न्युज प्रसारण गर्दैन त्यो बेलासम्म भित्र–बाहिरका सबै अन्योलमा रहन्छन् । महिनौं राम्ररी निदाउन नसकी झस्केको, दसतिर धाउँदै, निहुरिँदै, हजुर म, भनेर अनुनय विनय गरेको रुग्ण, कमजोर, अस्तव्यस्त र थकित आईजीपी लामो श्वास फेरेर, बल्ल फुली लगाएर हेडक्वार्टरको गेट छिरेपछि एकाएक औंलो ठड्याउँदै, याद गर है, म अरूजस्तो हैन भनेर गर्जन्छ ।

केही अघिसम्म के हो जिम्मेवारी भन्ने मेसोमेलो नपाएको, आफ्नै ठेगान नहुने संशयबीच मानसिक रूपमा कुनै तयारी नगरेको अब एकाएक अपरेसन, प्रशासन, तालिम, सीमा, विपद् व्यवस्थापन, अर्थ, बन्दोबस्ती, निर्माणलगायत सारा जिम्मेवारीको सर्वज्ञांता कमान्डरको रूपमा उदाउँछ । अघिल्लो सबै बेठीक अबको सबै ठीक भन्ने भाष्य अनायास निर्माण हुन्छ । हिजोका ताबेदारहरूले रङ बदल्छन्, नयाँ आठपहरियाहरू स्वतः निर्माण हुन्छन् । यिनै इतिहासका परिघटनाहरूलाई व्यवस्थित तुल्याउन विधेयक सक्षम होला कि नहोला चिन्ताको विषय रहेको छ । हैन भने मिर्जा गालिवको सायरी जस्तै ‘दिल मे दर्द हो तो दवा कीजे, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजे, हमको फरियाद करनी आती है आप सुनते नहीं तो क्या कीजे’ भन्दै गुनगुनाउनुपर्ने हुन्छ । जयनेपाल
(अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापा पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघका अध्यक्षसमेत हुन् ।)

सम्बन्धित समाचार

शैक्षिक सुधारको अवसर स्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारक शिक्षा राजा महेन्द्रको अपत्यारिलो अवसान ४ वर्षमा ७ लाख साउदीले रोजे निजी क्षेत्र धानको कथा नेपालीको व्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियतमै खोट आआफ्नै शैलीका प्रजातन्त्र ! आजको निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ ? सात सालको क्रान्ति र आजको नेपाल गुणस्तरीय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका