पाल्पा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पाल्पाको राम्दी–रानीमहल खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र स्तरउन्नति कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

१७ किलोमिटर खण्डको केही भागको ट्र्याक १० वर्षअगाडि खुलेको भए पनि स्तरउन्नतिको काम भने रोकिएको थियो । गौरवको आयोजना भए पनि बजेट सुनिश्चित नहुँदा यस खण्डको स्तरउन्नति भएको थिएन ।

कालोपत्र डबल लेन सडक बनेपछि बागलुङ मालढुंगादेखि पूर्वी नवलपरासी गैंडाकोटसम्म करिडोर निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । करिडोरले चीन र भारतका धार्मिक पर्यटक आवतजावतमा वृद्धि हुने, कृषि उत्पादन बजारीकरणमा सहज हुने र सिमापार व्यापारलाई सहज हुनेछ ।

पर्यटकीय हिसाबले महŒवपूर्व रहेका क्षेत्रहरू राम्दी नदी धाम, रानीमहल दरबार र रुरुक्षेत्र धामसहितका करिडोरसँग जोडिएका क्षेत्रमा चहल पहल बढ्ने र यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने स्थानीय डोलराज अधिकारीले बताए ।

कालीगण्डकी करिडोर चीनको सिमाना कोरलादेखि गैंडाकोटसम्मको ४ सय ४२ किलोमिटर छ । गंैडाकोटदेखि मालढुंगासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमध्ये १७ किलोमिटर मात्र सडक निर्माण बाँकी थियो ।

नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भए पनि ठेक्कामार्फत राम्दी–रानीमहल क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको हो । थोदुङ हिम सगरमाथा जेभीले निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरउन्नति गर्ने गरी २०८१ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३ वर्षमा सडक स्तरउन्नतिको काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

राम्दी–रानीमहल खण्ड स्तरउन्नति भएसँगै मालढुंगादेखि गैंडाकोटसम्म करिडोर निर्माण सकिने गैंडाकोट, राम्दी, मालढुंगा सडक आयोजना पाल्पा कार्यालयकी प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताइन् ।

करिडोरबाट प्रत्यक्ष रूपमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू पूर्वी नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्यादी, मुस्ताङ, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् । २ सय ४० किलोमिटर खण्डमा अझै १४ वटा पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । १० वर्षदेखि अलपत्र रहेको राम्दी–रानीमहल खण्ड स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिको निरन्तर प्रयासपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएको हो । करिडोरको राम्दी–रानीमहल खण्ड स्तरउन्नतिमा निरन्तर लागिपरेको पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको मेरुदण्ड कालीगण्डकी करिडोर निर्माणले यस क्षेत्रको पर्यटन विकास, सीमापार व्यापार, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, अस्पतालसम्मको पहुँच र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सबैको पहल आवश्यक छ ।

सम्बन्धित समाचार

किभि भण्डारण गर्न बन्यो शित भण्डार बैंकहरूले दिएको ऋण डुब्ने संकेत ७४ लाख बढीको सामानसहित ट्रक नियन्त्रणमा विद्यार्थीलाई तातो पन्युले डामियो चुरेको दुर्गम बस्ती बडीमलासमा व्यावसायिक काजिक पालन २८ बिदेशीसहित जनप्रतिनिधिहरु जुटे श्रमदानमा तलब माग्दै मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी सुन प्रतितोला १ लाख ७० हजार नाघ्यो हिउँदमा हिउँ र पानी नपर्दा कृषक चिन्तित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले एमसीसी कार्यक्रम रोकियो पोखरा भ्रमण वर्ष–२०२५: पहिलो गाँसमै ढुंगा, २० लाख पर्यटक कति सम्भव ? स्थगित एमसीसी परियोजनाको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण धमाधम