डडेल्धुरा । “रंगुन जलाधार स्तरीय जल सुशासन समितिको एकीकृत कार्यविधि २०८१” जारीसहित कार्यान्वयन गर्न तीन वटा पालिकाहरु सहमत भएका छन । डोटी र डडेल्धुरा जिल्लाको भू भागभएर बग्ने रंगुन नदी अन्तरगत, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दीगो व्यवस्थापन गर्न स्थानीयतह सहमत भएका हुन । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र डोटीको जोरायल गाउँपालिका सहमत भएर कार्यविधि नै ल्याएका छन ।

परशुराम नगरपालिकाको कार्यालयले आयोजना गरेको जलाधार सुशासन समितिको तेश्रो बैठकबाट कार्यविधि पारीत भएको छ । कार्यविधि बुदामा रंगुन जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न, जल सम्बन्धि विवाद समाधान, पानीका मुहानको संरक्षणलगायतका रहेका छन ।

सिंचाई तथा जलाधार व्यवस्थापन, नदी र यसका जलाधार क्षेत्रको वातावरण स्वच्छता, वृक्षारोपण, सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन अभियान संचालन र नदी जन्य पदार्थहरुको उत्खनन्, व्यवस्थापन आदि पक्षहरुको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तयार गरीएको हो । जलाधार क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरीने कार्यमा परशुराम नगरपालिकाका तयार रहि कार्यविधि बनाईएको परशुरामका नगर प्रमुख एवं जलाधार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत वडायर जोशीले जानकारी दिए ।

यसका साथै सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माणका क्रममा रंगुन जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणका लागि दिगो विकासको अवधारणासहित तीन वटा पालिकाको ऐक्यवद्धता रहेको नगर प्रमुख जोशीले बताए । तीन वटै स्थानीयतह अन्तरगत एघार सदस्यीय सुशासन समिति, सल्लाहकार समिति, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक चार महिनामा बैठक र कार्यकाल तीन वटै पालिको पालैपालो अध्यक्षता गर्ने परिकल्पना कार्यविधिमा उल्लेख छन ।

आगामी दिनमा रंगुन जलाधार सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न आवश्यक परेमा सहकार्यसहित संगै मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहेको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय साझेदार संस्था (रुडुक) डडेल्धुराका कार्यकारी निर्देशक अमर साउँदले बताए । रंगुनजलाधार क्षेत्र अन्तरगत स्थानीय तहहरु संगको समन्वय र सहकार्यमा अक्सफाम र रुडुकले संचालन गरेको जलाधार व्यवस्थापन परियोजनाले आवश्यक सहिजकरण सहयोग गरीरहेको छ ।

कार्यक्रममा जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुनादेवी बोहरा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, योजना अधिकृत, आलिताल गाउँपालिकाका र परशुराम नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, गैर सरकारी संस्था, नागरीक समाज, जलाधार क्षेत्र अन्तरगतका विभिन्न खानेपानी, सामुदायिक वन, सिंचाई समिति प्रतिनिधिहरु, पानी तथा जलाधारको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकायहरु, अक्सफाम, रुडुक र ईमिको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

सात महिनामा २६ अर्ब ८४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता खोलाको पानीमा जलविद्युतको गिद्धे नजर घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता यथावतै रेटिङमा विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ वाणिज्य बैंकहरूमा अधिक तरलता यथावत् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले एमसीसी कार्यक्रम रोकियो पोखरा भ्रमण वर्ष–२०२५: पहिलो गाँसमै ढुंगा, २० लाख पर्यटक कति सम्भव ? नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाहिर आउन सकस ‘मधानी महोत्सवले मौलापुरको गौरब बढायो’ जापानका व्यवसायीलाई नेपालमा थप लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह लेवनानमा शान्ति सेनामाथि आक्रमण, उपरथी ढकाल घाइते स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित कृकिट्टेवासीलाई जडीबुटीकै भर