काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकाको मेयर कृष्णहरि महर्जनविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बनाइएका मेयर महर्जनलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउन भन्दै नेपालरत्न स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षाको पुहँचको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले विद्यालयलाई पढाइ सञ्चालन रोक्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भने पनि मेयर कृष्णहरि महर्जनले भने मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुमति नै रोकिदिएका थिए । गरिव तथा विपन्न बालबालिका पढ्ने विद्यालयको अनुमति रोकेर मेयर महर्जनले विद्यालयसँग व्यक्तिगत दुश्मनी लिएका थिए । मेयर महर्जनले अदालतको आदेशविपरीत कक्षा सञ्चालनमा समेत अवरोध गरेपछि नेपाल रत्न स्कुलको तर्फबाट मीरा घर्तीमगरले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

मेयर महर्जनले विपन्न, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिका पढ्नका लागि सञ्चालनमा आएको तारकेश्वरको नेपालरत्न स्कुलको कक्षा ९ को अनुमति रोकिदिएका हुन् । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित सो विद्यालयमा हाल कक्षा ९ सम्म दाताको सहयोगमा ४ सय विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययनरत छन् ।

अभिभावकविहीन र विपन्न बालबालिकालाई लक्षित गरेर सञ्चालित सो विद्यालयले विगत ३ वर्षदेखि कक्षा ९ को अध्यापन अनुमति पत्रका लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने र कक्षा थपघट गराउने सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनले बाधा अड्चन गरिरहेको नेपाल रत्न स्कुलका विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यको आरोप छ । मेयर महर्जनले विद्यालयको अनुमति रोक्नुमा आफ्नै लगानीमा रहेको रोजमेरी बोर्डिङ स्कुलको विद्यालय घट्ने आशंकामा रोकेको ती सञ्चालक सदस्यको भनाइ छ ।

तारकेश्वर–८ का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा, नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा २०७९ पुसमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्कुललाई कक्षा ९ सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपछि स्कुललाई कक्षा ९ सञ्चालन नगर्न २५ चैत २०८० मा नगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाको निर्देशनविरुद्ध नेपालरत्न स्कुल सर्वोच्च पुगेको थियो । नगरपालिकाले बालबालिकाको पठनपाठनमै अवरोध सिर्जना गर्ने अबस्था देखेपछि नेपालरत्न विद्यालयले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च निवेदन दर्ता गरायो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले ३० वैशाख २०८१ मा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म विद्यालयको पठनपाठन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ– ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता र बालबालिकाको शिक्षा भविष्यसँग जोडिएको विषय समाहित हुँदा निवेदनको निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तारकेश्वर नपाको कार्यालयबाट २५ चैत ०८० चनंं १९७ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’

अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भए हुन सक्छ, ‘एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार जरिमाना’
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको अदालतले ठहर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएको छ ः (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

यदि महर्जनले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने उनलाई कैद र जरिमाना दुवै हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनको पदसमेत धरापमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो व्यवस्था सो ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ । ‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

योगी नरहरिनाथ स्मृति दिवस सम्पन्न सिड समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझाववाट मन्त्री सुडी सन्तुष्ट धार्मिक भावले मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ : मन्त्री पाण्डे भगवतीका माविमा ‘साइन्स एक्स्पो २०८१’ एकै मञ्चमा ११ जना सम्मानित स्वास्थ्य बीमासहितका कार्यक्रमका लागि करिव ४ अर्ब निकासा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको ध्यानाकर्षण पत्र यो वर्ष एसईईमा ५ लाख २२ हजार परीक्षार्थी पूर्वयुवराज पारस शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज बेइजिङ+३० समीक्षा प्रतिवेदनमा के छ ? बसन्तपुरमा ठड्याइयो चीर, विधिवत रुपमा सुरु भयो होली पठन-पाठन अवरुद्ध गरी कक्षा कोठामा धार्मिक प्रवचन, विधार्थीद्वारा विरोध