काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने एजेन्डा थियो । तर, जब बैठकको शून्य समयमा सांसदले सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लगाए, त्यसपछि लफडा सुरु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदद्वय सुमना श्रेष्ठ र शिशिर खनालले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको सरकारी जग्गा नेपाली कांग्रेसका नेताले हडपेको आरोप लगाए । कांग्रेस नेताले सार्वजनिक जग्गा हडपेर उपयोग गरिरहेको बताएपछि कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले नियमापत्ति जनाए ।

रास्वपा सांसदको प्रश्नपछि कांग्रेस सांसदको नियमापत्ति

रास्वपा सांसद श्रेष्ठले कांग्रेसका नेताले सरकारी जग्गा कब्जामा लिएको आमगुनासो रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर ९ मा पर्ने लोकतान्त्रिक चोकको जग्गा, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ नेपाली कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो र उजुरीका बाबजुत स्थानीय सरकारले सो जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको आमगुनासो छ । यसमा पनि ध्यनाकर्षण गराएँ,’ श्रेष्ठले भनेकी थिइन् ।

सुरुमा रास्वपाकै सांसद खनालले आकस्मिक समयमा बोलिसकेपछि कांग्रेस सांसद बजगाईंले नियमापत्ति जनाएका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई समय दिएनन् । बैठक नियमित रूपमा अघि बढेको थियो । आकस्मिक समयमा बोलेकी सांसद श्रेष्ठले पनि सोही विषयलाई उठाइन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसद राजन केसीले नियमापत्ति जनाए । तर, उनलाई पनि सभामुख घिमिरेले समय दिएनन् । त्यसपछि सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाए । सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई संयमित भएर कुरा राख्न रुलिङ गरेका थिए ।

‘संसद्मा राखिएका कुरा प्रमाणित हुने गरी जिम्मेवारी ढंगले राखिएको बुझेका छौं । झूटा कुरा लाञ्छना लगाउन पाइँदैन भन्ने कुरा सुनिएको छ । वादविवादभन्दा पनि मर्यादित र संयमित भएर राख्नुपर्छ’, सभामुख घिमिरेले भने ।

कांग्रेस सांसदहरूले रास्वपाका सांसदहरूले राखेको विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । पार्टीलाई जोड्न नपाइने र कांग्रेसले जग्गा कब्जा नगरेको र जसले गरेको हो, उसको नामसहित भन्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूले माग गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले रेकर्डबाट हटाइए पनि प्रश्न बाँकी नै रहने र तथ्य प्रमाणमा रहेर भनेका कुरा हुन सक्ने भन्दै कांग्रेस सांसदलाई आश्वस्त पारेपछि बैठक अघि बढेको थियो ।

बैठकमा अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन विधेयक) २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत भएको हो ।

यसैगरी निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ पनि प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्दै दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको बताए ।

यसअघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ र प्रस्तुत गरेका छन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न, आम बचतकर्ता बचत फिर्ता र सुरक्षित गरी सहकारी क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।

ती विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले हालेको विरोधको सूचना बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कारबाही अघि बढिरहेका बेला गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठेको थियो । यद्यपि, तीन मिनेटको जनाउ घण्टीपछि गणपूरक संख्या पुगेको यकिन भएको हो । बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न उपस्थित सदस्य संख्याको एकचौथाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संख्या यकिन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले संख्या नपुग भएको भनी प्रश्न उठाएपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाले तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । जनाउ घण्टीपछि उपसभामुख रानाले हालको संख्याअनुसार एकचौथाइ संख्या ६९ हुनुपर्नेमा उपस्थित संख्या ९५ रहेको यकिन भएको जानकारी गराउँदै बैठकको कामकारबाही अघि बढाएकी थिइन् ।

बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सरकार बनेको ८ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेले सुशासनको गफ मात्रै दिएर सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएका छन् ।

‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सांसद साहले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले कसरी सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँछ भन्ने प्रश्न गरे ।

विरोध गर्नुको कारण’bout बोल्दै सांसद साहले सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले सुशासनको गफ गर्न नसुहाउने उनले बताए ।

यो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी, दुर्गा राईले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले ७ महिनासम्म पनि सरकारले सम्पत्ति बुझाउन नसकेको भन्दै ठूला कुरा गरेर दुनियाँ हँसाएको बताएका हुन् ।

उनले प्रश्न गरे ‘सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले, नचाहने सरकारले ठूलाठूला कुरा र गफ गरेर किन दुनियाँ हँसाउनु ?’

यस्तै बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्ति सुरक्षा र सडक निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यही ७ चैत बिहीबार बस्ने बैठकमा हुने विषयमा जानकारी गराए । उनले प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले आगामी आइतबार दिउसो दुई बजेसम्म संसद् सचिवालयमा लिखित रूपमा प्रश्न दिइसक्नुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

मोरङ नेविसंघमा दुई पक्षबीच झडप देउवाले किन बोलाए कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठक रौतहटमा फेरि अर्को वडा अध्यक्षको निधन एमालेमा दक्षिणपन्थी र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी छ : माधव नेपाल संवैधानिक नियुक्ति विवाद: ४ वर्षपछि सुनुवाइले पायो निरन्तरता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के-के निर्णय गर्‍यो ? प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागत गर्न राप्रपा बागमति प्रदेश समितिको तयारी पूरा अमेरिका बस्ने वडाध्यक्ष पार्टीबाट निलम्बित राजाको पक्षमा जुलुस गर्ने राप्रपालाई बालेनले लगाए १ लाख जरिवाना संसदमा राप्रपाको हुंकार- ‘यो ट्रायल मात्र हो, पूरा फिल्म रिलिज हुनै बाँकी छ’ देशभरका ८४ क्याम्पसमा स्ववियुको नेतृत्व निर्विरोध