काठमाडौं । सरकारले राजस्व उठाएर खर्च धान्न धौधौ परेको स्वीकार गरेकोे छ । खर्च धान्न सकस परेकै बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारलाई राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएका कारण चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरेका छन् ।
पूर्वविशिष्टलाई दिने आजीवन सुविधा’bout सांसदहरूको असन्तुष्टि
उनले ३१ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने उनले पस्ट्याए । उनले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्ब भइसकेको छ, हामीले विलम्ब गर्नुहुँदैन, अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व उठाएर खर्च धान्न धौधौ परेको स्वीकार गरिरहेकै बेला सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ,’ सांसद यादवले भने, ‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।’
सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरूलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारीसाधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउन केही तत्वहरू लागिरहेको बताउँदै उनले त्यसप्रति सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधा बढाउने विषयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार नआएका बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधा बढाउन खोजेको भन्दै विरोध गरे । त्यसको साटो जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले राजनीति सेवा भएको भन्दै यसलाई सरकारी जागिरको पेन्सनजस्तो बनाउन नहुने टिप्पणी गरे ।
‘कुनै एउटा व्यक्ति एकपटक निर्वाचित भयो भने कुनै पदमा गयो भने जिन्दगीभर उसले सुविधा पाउनुपर्ने सरकारी जागिरको पेन्सनजस्तो राजनीतिलाई बनाउनुहुँदैन, राजनीति सेवा हो, अब यस्तो कुरा बन्द गरिनुपर्छ,’ सांसद ज्वालाले भने । राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने वर्तमान पदाधिकारी र सांसदहरूको पनि सुविधा घटाउन उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘पहिलो कुरा त सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन ल्याएको विधेयक रोकिनुपर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मनोमानी ढंगले जुन सुविधा दिइरहेको छ, त्यो सुविधा अन्त्य गरिनुपर्छ,’ सांसद ज्वालाले भने । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ज्वालाले सांसदहरूको सुविधा घटाउने हो भने यसमा आफू तयार रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाध्यता
सरकार आगामी २० चैतभित्रमा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाध्यतामा छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका संघको बैठकमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाने भएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य र त्यसको १५ दिनमा बजेट अधिवशेनको तयारी भएको हो ।
२० चैतभित्रमा चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आगामी अधिवेशन ४ वा ५ वैशाखमा बोलाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ । सामान्यतया एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनसम्मको फरक कम्तीमा १५ दिनको हुनुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ ।
सरकारले १५ वैशाखभित्र विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण बजेट भाषण गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ११ को १ को व्यवस्थाले १५ वैशाखभित्र अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसपछि संघीय संसद्का सांसदहरूले दिएको संशोधनका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अन्तिम रूप दिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ ।
सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो । त्यसको कम्तीमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थानुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यिनै समयको चापमा सरकारले २० चैतमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरी ४ वा ५ वैशाखमा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले ३१ वटा कानुनमा संशोधन गर्नेगरी ल्याएका ६ वटा अध्यादेश १८ चैतसम्ममा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले २८ फागुनको बैठकबाट दुईवटा विधेयक पेस गरिसकेको छ । अब बाँकी तीनवटा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
