गुल्मी । गुल्मीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी सवारीसाधन अलपत्र परेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल टेलिकम, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, वन कार्यालय, गुल्मी अस्पताललगायतका कार्यालयमा सरकारी सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् । मोटरसाइकल, डोजर, चारपांग्रे सवारी, एम्बुलेन्सलगायतका सवारी प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये कतिपयको सरकारी कार्यालयमा अभिलेखसमेत छैन ।
घाँस पलाएको डोजर
२०६८ सालदेखि नेपाल टेलिकम गुल्मीको कार्यालयअगाडि चेनवाला बुलडोजर अलपत्र छ । २०६८ सालसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समिति गुल्मीले चलाएको डोजरले गुल्मीका थुप्रै सडक खन्यो । तर, पछि काम नलाग्ने भएपछि तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टेलिकमअगाडि डोजर ल्याएर राखेको थियो । ‘सुरुमा एक साताका लागि भनेर राखिएको थियो तर पछि लगेनन्,’ टेलिकमका निमित्त प्रमुख शंकर मरासिनीले भने ।
अहिले डोजरका काम लाग्ने अधिकांश सामान चोरी भएका छन् । डोजर विभिन्न प्रजातिका घाँसपातले भरिएको छ भने डोजर पनि निकै नै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । डोजरको हालको मूल्य डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने निर्माण व्यवसायी विजय खनाल बताउँछन् । ‘अहिले यसको उत्पादन सायद बन्द छ, उसबेला पनि यो (डोजर) कम्तीमा ६० लाख रुपैयाँको हो,’ खनालले भने । डोजरको नम्बर प्लेटदेखि अन्य अभिलेख कतै पनि भेटिएको छैन ।
समन्वय समितिमा मात्रै चारवटा बिग्रिएका सवारीसाधन
जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगणमा चारवटा सवारी निकै जीर्ण र अलपत्र अवस्थामा छन् । समन्वय समितिको कुनामा बा१झ ६६० र बा१झ ६६८१ नम्बरको ल्यान्डरोभर कम्पनीका सवारीसाधन थन्किएका छन् । १० असोज २०६० मा गार्डेपबाट तत्कालीन जिविसलाई हस्तान्तरण भएका सवारीसाधन अहिले प्रयोगविहीन भएका हुन् । दुवै सवारीसाधनको मूल्य तत्कालीन समयमा ८० लाख रुपैयाँको अनुमान गरिए पनि हालको मूल्य भने करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्छ ।
दुवै सवारीसाधनको वरिपरि घाँस उम्रिएको छ । समन्वय समितिकै अगाडिपट्टि बा१झ ६६० नम्बरको सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्चिंदा सो सवारी बन्छ पनि तर बनाइएको छैन । सो सवारीको पनि हालको मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ । समन्वय समितिकै प्रांगणमा नम्बर प्लेट नै नभएको कालो रङको सवारीसाधन छ । सो सवारीसाधन कति समयदेखि त्यहाँ छ भन्नेसमेत उल्लेख छैन । सवारीसाधन पनि निकै जीर्ण भएको छ । ल्यान्डरोभर कम्पनीको सो सवारीसाधनको हालको नयाँ मूल्य डेढ करोड रुपैयाँ परे पनि खरिद मूल्यको अभिलेख भने कतै भेटिँदैन ।
मोटरसाइकलको पनि अवस्था उस्तै
गुल्मीमा डोजर र चारपांग्रे सवारीसाधन मात्रै होइन, दुईपांग्रे सरकारी सवारीसाधन (मोटरसाइकल)को पनि अवस्था उस्तै छ । समन्वय समितिमै यमाहा कम्पनीको २ लाख ५० हजार मूल्यको मोटरसाइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । जिल्ला वन कार्यालयमा बा१ब ७६४५ नम्बरको होन्डा कम्पनीको मोटरसाइकल थन्किएर बसेको छ ।
सो कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सो मोटरसाइकल करिब १८ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । सो मोटरसाइकलको मूल्य हालको अवस्थामा करिब ६ लाख रुपैयाँ पर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका पाँच र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका तीन मोटरसाइकल अलपत्र छन् । ज्ञान केन्द्रको नाममा रहेको लु१ब ९४७, बा२ख १६७७, लु१ब ९४७, लु१ब २७८ र लु१ब २७९ नम्बरका मोटरसाइकल एकदमै जीर्ण अवस्थामा छन् । यमाहा कम्पनीका अधिकांश मोटरसाइकलको हालको मूल्य ३–३ लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब १५ लाखका मोटरसाइकल ज्ञान केन्द्रका नाममा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी शिव बन्जाडेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा बा२ख ६२८८, लु१ब ९०० र बा१ब ९३९९ नम्बरका यमाहा कम्पनीका मोटरसाइकल प्रयोगविहीन छन् । जसमध्ये बा१ब ९३९९ नम्बरको मोटरसाइकल करिब २५ वर्ष पुरानो हो ।
गुल्मी अस्पतालका दुई एम्बुलेन्समा घाँस उम्रिएको छ । सिमिचौरमा ७ वर्षपहिले दुर्घटनामा परेको लु१झ २७९ नम्बरको एम्बुलेन्सलाई मर्मत गर्नुको सट्टा चौरमा राखिएको छ । अस्पतालमै रहेको लु१झ २३५ नम्बरको एम्बुलेन्सको थप विवरण कतै छैन । दुवै एम्बुलेन्सको हालको मूल्य भन्सार छुट गर्दा पनि करिब २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । ती एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन’bout कसैले चासो नदिँदा अलपत्रजस्तै छन् ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका सिर्सेनी र पुर्कोटदहमा पनि सरकारी नम्बर प्लेटका दुई एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । पुर्कोटदहमा रहेको एम्बुलेन्स २ वर्षदेखि र सिर्सेनीको चार महिनादेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो । यसरी हेर्दा पनि गुल्मीमा करिब ८ करोड ५० लाख मूल्यभन्दा बढीका सरकारी सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा छन् ।
संघीय सरकारले नै कानुन बनाउनुपर्छ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार हाल जिल्लामा लिलाम गर्नुपर्ने चारवटा अन्य सवारीसाधन र ३८ वटा मोटरसाइकल छन् । जिल्लामा ल्यापटप, कम्प्युटरलगायतका सामग्री पनि लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । यद्यपि, तिनीहरूको लिलामी प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को परिच्छेद ७ मा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न हाम्रो कानुनले नदिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका सवारीको लिलामी गर्न संघीय सरकारले नै कानुन बनाउनुपर्छ ।’
