काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २ खर्ब थपेको छ ।
ऋण थपिएसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सो ऋण आठ महिना अवधिमा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । यो ऋण रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशतबराबर हो ।
२७ खर्बको ऋण नेपालका लागि चिन्ताजनक
नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि ऋणको भार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघेपछि चिन्ताजनक संकेतका रूपमा लिने गरिन्छ । विकसित मुलुकका लागि भने कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी नाघ्नु पनि सामान्य हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति करिब ९१ हजार रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यद्यपि, यो सरकारको ऋण भएका कारण सर्वसाधारण जनताले मेरो भागको ऋण म तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैनन् र जनताको टाउकामा पनि ऋणभार पर्दैन ।
गत असारमा प्रतिनेपाली ऋण करिब ८३ हजार रुपैयाँबराबर थियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी ५७ खर्ब पुगेको छ ।
कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (जीडीपीको २३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत) रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ५० दशमलव ८३ प्रतिशत तथा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण तथा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म प्राप्ति प्रतिशत आन्तरिकतर्फ ८१ दशमलव ५६ तथा बाह्यतर्फ ३० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तै, बाह्य क्षेत्रबाट ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले कर्जा मात्र लिएको नभईकन सावाँ ब्याज पनि तिर्दै आएको छ । फागुनसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर तथा बाह्यतर्फ २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणको साँवा तिरेको तथ्यांक रहेको छ । सरकारले ३६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी तथा ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
ऋण लिएकै कारणले मात्र सार्वजनिक ऋण नबढेको तथ्यांक रहेको छ । अहिलेसम्म विदेशी विनिमयदरमा भएको ह्रासका कारण मात्रै ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अर्थविद्का अनुसार अहिले मुलुकको राजस्व घट्दै गइरहेको छ भने ऋण भार बढ्दै गएको छ । यो राज्यका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।
पछिल्ला केही वर्ष सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ, राजस्व भने दोब्बर पनि हुन सकेको छैन । सरकारले ऋण लिएर लगानी गरेका पूर्वाधारले उचित प्रतिफल दिन नसकेका कारण सार्वजनिक ऋणलाई जोखिमका रूपमा लिन थालिएको हो ।
चालू आव सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ९७ करोड खर्च गरिएको छ । बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २४ अर्ब ५० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी सावाँ भुक्तानी १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र ब्याज भुक्तानी ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर भएको छ ।
आव २०७३–७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबर थियो । आव २०७४–७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सार्वजनिक ऋण आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६–७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८–७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, आव २०७९–८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आव २०८०–८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको तथ्यांक रहेको छ ।
आव २०७१–७२ मा जीडीपीको २२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण आव २०८१–८२ को पुससम्म ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारले पछिल्लो समय ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले प्रत्येक दिन ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
ऋण लिएर आयोजना बनाउँदा त्यसको ढिलाइ, जस्तोसुकै विदेशी ऋण स्वीकार गर्नु, परिणाम दिने किसिमले ऋण परिचालन नगर्नु, ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थालगायत कारण १० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको बुझाइ अर्थविद्हरूको छ ।
