उदयपुर । सुनसरी, धनकुटा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको दुई सय ६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण तत्काल रोक्न सरोकारवाला निकायले माग गरेको छ । सो बाँधले कोशी, बागमति प्रदेशका १५ जिल्लालाई असर पार्ने भएकाले तत्कालन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । सबै भन्दा बढी कोशी प्रदेशलाई नै खतरा पुग्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको हो । सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरोकारवालाले सो काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

कोशी र बाग्मतीका १५ जिल्लामा असर पर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायको चिन्ता

सप्तकोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्नु अघिको कोसी सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाले सो सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् । सप्तकोसीमा निर्माण गर्ने भनिएको दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँधले कोशी प्रदेशमा समस्या आउँने उनीहरूको भनाइ छ । कोशी सम्झौताले सिर्जना गरेका हजारौं समस्या ज्यूँका त्यूँ हुँदाहुँदै पुनः सरकारले कोशी उच्च बाँधको काम अगाडि बढाउन नहुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष असिम राईको भनाइ रहेको छ । भारतले कोशी सम्झौता अनुसार सप्तकोशी नदीले विस्थापित बनाएका पीडितलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति रकम नदिएर कोशी सम्झौताको उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ । भारतले सप्तकोशी नदीमा ब्यारेज बनाउनु अघि गरेको कोशी सम्झौताको पूर्ण पालना नगरी अर्को सम्झौता कदापि हुन सक्दैन’, उनले भने, ’नेपाल र नेपालीको हित अनुकूल सप्तकोशीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न जनताले कुनै हालतमा दिँदैनन् ।

सप्तकोशीमा उच्च बाँध बनाउन कुनै पनि अबस्थामा ठिक नभएको उनको भनाई रहेको छ । कोशी प्रदेशका साविकका ८३ वटा गाविसमा कोशी उच्च बाँधको असर पुग्ने भएका कारण त्यो नेपालको हित अनुकूल नहुने उनको भनाइ छ । भारत सरकारको दबाबमा सप्तकोशीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न नेपालले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अनुमति दिदा देखि नै सरोकारवाला निकायले विरोध जनाउँदै आएका थिए । सप्तकोशीमा उच्च बाँध निर्माण हुँदा सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा लगायत जिल्लामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने कोशी योजनाका पूर्व भूआर्जन अधिकृत गोपाल कोइरालाको भनाई थियो ।

सप्तकोशीमा निर्माण गर्ने भनिएको बाँध नेपालका लागि घातक हुने उनको भनाइ छ । सो बाँध नेपाल र नेपालीको हितमा नभएका कारण सरकारले सो आयोजनाको काम गर्न भारतलाई स्वीकृति दिन नहुने उनको भनाई रहेको छ । भूकम्पीय दृष्टिले समेत महाभारतको पहाडी भूभाग कमजोर रहेकाले सप्तकोशीमा बाँध निर्माण गर्न नहुने बिज्ञको सुझाव छ । यस अघि पनि सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रमा सरकारले डीपीआर तयार गर्न भारतलाई अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयबासी एवं सरोकारवालाले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ७ मैनामैनी र धनकुटाको आहालेदेखि सुनसरी, सप्तरी र उदपुरका भूभाग ओगटेर निर्माण गरिने सप्तकोसी उच्च बाँधले कोशी प्रदेशका सबै जिल्लालाई मानवीय एवं भौतिक क्षति गर्ने भएकाले त्यसको काम अघि नबढाउन सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको थियो । जनताको अनुमति बिना सरकारले भारतलाई सप्तकोशीमा उच्च बाँध निर्माण अनुमति दिए त्यसको प्रतिकार गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष राईले चेतावनी समेत दिए । सरकारले जबर्जस्ती उच्च बाँध निर्माण सुरु गरे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । कोशी उच्च बाँध निर्माण भई त्यहाँ भण्डारण हुने पानीका कारण महाभारतको कमजोर भु बनोटमा ९ रेक्टर स्केलको भुकम्प समेत जान सक्ने भुगर्भ बिदहरुको भनाई रहेको छ । यसरी जबरजस्ती बाँध निर्माण गर्न नहुने जनताको हित विपरित कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्ने प्रयास गरे त्यसलाई कुनै पनि हालमा पुरा हुन नदिने स्थानीयबासी बताउँछन ।

जुनसुकै काम गर्नु पुर्व जनताको स्विकृत लिनु पर्ने भएकाले जनहित विपरित काम गर्न कसैले पनि नहुने स्थानीयबासीको भनाई रहेको छ । जबरजस्ती काम भए यहाँका जनताले जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको जानकारी दिए । कोशी सम्झौलाले गर्दा बेलका नगरपालिका– १, २ र ३ वर्षेनी डुबानमा पर्ने समस्या रहेको छ, त्यसका निम्ति कसैले चासो नदिएको गुनासो पोखे । उनीहरुले कुनै पनि हालमा कोशी उच्च बाँध निर्माण योजना खारेजीको माग गर्दै सप्तकोसी उच्च बाँध विरुद्ध संर्घष समितिले गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच सहमति भएको कोशी उच्च बाँध योजनाले समग्र स्थानीयको बसोबास रहेको क्षेत्र, समुदाय र सम्पूर्ण अस्तित्व माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने भन्दै संर्घष समितिले खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यस क्षेत्रका हजारौँ परिवारको वासस्थान, खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, त्यस्तै भाषा, संस्कार, संकृति, परम्परा, मठमन्दिर र सांस्कृतिक सम्पदा विलीन हुने, सम्पूर्ण किराँतहरूकै आस्थाको केन्द्र रहेको त्रिवेणी स्थित खुवालुङ पूर्ण डुबान हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कोशी उच्च बाँध राष्ट्रकै हित विपरीत रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा अपूरणीय क्षति, र परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पूर्व–सहमति बिना योजना अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको संर्घष समितिका सचिव छत्रप्रसाद राईले जानकारी दिए । समितिले कोशी उच्च बाँध निर्माण प्रक्रिया तुरुन्त रोक्नु पर्ने, परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन पारदर्शी, वैज्ञानिक र सहभागी प्रक्रियाबाट गरिनु पर्ने, प्रभावित समुदायको पूर्व–सहमति अनिवार्य हुनु पर्ने, बैकल्पिक, दिगो र स्थानीय जन अनुकुल विकास विकल्पहरू अघि सार्नु पर्ने र सम्बन्धित निकायको पद, प्रभाव र भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् । सप्तकोशी उच्च बाँधले १५ जिल्लाका तल्लो भूभागमा ठुलो मात्रामा क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुने देखिन्छ । कोशी सम्झौता अनुसार भारत सरकारले नदिको दुवै तर्फ तटबन्ध नबनाएका कारण पछिल्लो केही वर्षयता बाढी र डुबानको समस्या झेल्दै आएका बेलकाबासी बताउँछन् । सम्झौता अनुसार चतरा देखि ब्यारेज सम्म सप्तकोशीको दुवै किनारा भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौता छ । कोशी व्यारेज सम्झौता अनुसार भारत सरकारले बाँध निर्माण नगर्दा नेपाली भूभाग वर्षेनी कटान र डुबानमा पर्दै आएको हो ।

नेपाल र भारत बिच सन १९५४ अप्रिस २५ मा कोशी सम्झौता भएको थियो । सिंचाई, यातायातको बिकास गर्ने उद्देश्यले कोशी सम्झौता भएकोे हो । भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जबहारलाल नेहरु र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईराला बिच कोशी सम्झौता भएको थियो । सो कोशी सम्झौता अनुसार भारत सरकारले ब्यारेज देखि चतरा पुल सम्मको सप्तकोशी नदिको दुवै किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नु पर्ने सम्झौता उल्लेख छ । तर सम्झौता अनुरुप काम नहुँदा नेपालमा वर्षेनी बिपत आएको हो । वर्षा याममा सप्तकोशी नदिमा पानीको बहाब एक सेकेण्डमै २६ अर्ब घनसेन्टिमिटर सम्म पुग्दछ । सप्तकोशी भारतको विहारका लागि अभिषाप बनेकाले भारतीय पक्ष जुनसुकै अवस्थामा पनि सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने पक्षमा लागेको देखिन्छ । तर नेपाल सरकार भने भारतले भने अनुसारकै काम गर्न तयार देखिन्छ । भातरले सम्झौता अनुसार कोशी ब्यारेज, गण्डकी र महाकालीमा काम नगरेकाले कुनै अवस्थामा कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा संर्घष समिति रहेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

लमजुङमा नयाँ धार्मिक गतव्य, कसरी जाने ? यो वर्ष सरदरभन्दा बढी मनसुनी प्रक्षेपण कक्षा १२ को परीक्षामा ७३ वर्षीया छात्राको सहभागिता भूगर्भ विज्ञको टोलीद्वारा गाडी भासिएर हराएको घटनाको अध्ययन सुरु एक आमाको ३ छोरा, जो छन् प्रहरीको नेतृत्वमा बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण: रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता पेन किलर बढी खाएर मेरो किडनी डयामेज भयो: केपी ओली सचेत गराउँदै फर्किए भूगर्भविद्: कहाँ छ गाडी ? खोप्रीको नदै गुफाः धर्तिभित्रको अद्भुद संसार