काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकेर २८ जेठमा निर्णय सुनाउने भनी पेशी तोकिएकामा अर्को मिति १८ असारलाई तोकिएको छ । २८ जेठका लागि पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन सकेन ।

बुधबार यस मुद्दाको निर्णय सुनाउनका लागि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी दिनभर छलफलमा बसेर पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । झन्डै साढे ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेको यस मुद्दामा सुनुवाइमा बिलम्ब भएको भनेर चर्चा भइरहेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो । २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले निर्णय सुनाउने मिति २८ जेठका लागि तोकेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत २८ जेठमा निर्णय सुनाउन असमर्थ रह्यो ।

साढे ४ वर्ष वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् । संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपूरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ थान रिट दर्ता भयो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । सो रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा तत्कालीन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

अध्यादेशबाट नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चले यी प्रश्नमा गर्नसक्छ व्याख्या
संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनमार्फत र बहसमा उठाएको विषयअन्तर्गत पहिलो प्रश्न अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र पूर्व सर्तको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । संसद् विघटन हुनअघि र पछिको अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को संख्या घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या हुने देखिन्छ ।

यस मुद्दामा तत्कालीन सरकारको नियत र त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण हुने सम्भावना देखिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भू थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । संविधानमाथि जालसाजी गर्ने अधिकार सरकारलाई छ कि छैन भनेर व्याख्या हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।

अर्को प्रश्न ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न कानुन व्यवसायीले उठाएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन यथावत् रहेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ । ६ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये पाँच जनाको गणपूरक संख्या हुने र मत नमिलेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी बहाल रहेका कुल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।

त्यसबाहेक उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भनी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधानमा नै ६ जनाको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएकामा त्यसलाई र कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर हो ।

अर्को जिकिर पटकपटक एउटा विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा तीनपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । जुन अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । एकपटक अध्यादेश जारी गरेर आफूअनुकूल नभएपछि गणपूरक संख्या पु¥याउनकै लागि पुनः अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले बोल्नेछ । सर्वोच्चको यस व्याख्याले सरकारलाई भोलिका दिनमा सच्चिने बाटो देखाउनेछ ।

चौथो खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण हुने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । दुईवटै अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई खारेज भए । तर, त्यही अध्यादेशका भरमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् । खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले गरेका हुनाले सो विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ ।