चुनावी सरकारका तीन महिना
काठमाडौं । ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेटअनुसार गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तीन महिना पार गरेको छ । नियुक्त हुँदाको म्यान्डेटअनुसारको आधा कार्यकालमा चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार चार जना मन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय भएको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा र सरकारबीच सम्झौता गरेसँगै निर्वाचनको वातावरण बनाएको दाबी गर्र्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालय र अन्य केही मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई कार्यविभाजन तोकी शपथ ग्रहण गराएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् भने पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यस्तै, माधवप्रसाद चौंलागाईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला तथा बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ ।
कार्की, घिसिङ र सिन्हालाई तीन, खनाललाई दुई
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ भने प्रधानमन्त्री कार्कीका विशेष निकट मानिने सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का अर्का दुई चर्चित अनुहार कुलमान घिसिङसँग पनि तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । घिसिङसँग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
सरकारका अर्का प्रभावशाली मन्त्री रामेश्वर खनालको जिम्मेवारीमा अर्थसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
