काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनतासँग मत मागिरहेका केही उम्मेदवार जनप्रतिनिधि चुनाव जिते पनि सांसदका रूपमा शपथग्रहण गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चुनाव जितेर पनि सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । यी दुई उम्मेदवार पुनः चुनावी मैदानमा कायम रहँदा २०६९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी सांसदहरूको कार्यकाल भने निलम्बन र जेलमै सकिएको छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत संसद् सदस्य भए पनि विभिन्न अपराधमा रहेको संलग्नताका आधारमा निलम्बित भएपछि केहीले धरौटी बुझाएर आफूलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् भने कार्यकाल अवधिभरसमेत जनविश्वास जोगाउन नसकेका केही सांसद अहिले पनि थुनामै छन् ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदमध्ये दुई जना धरौटी र बिगो रकम बुझाएर चुनावी मैदानमा छन् भने दुई जना थुनामा र एकजना फरार छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ ।
‘पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण’मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । गत १२ असारमा विशेष अदालतमा नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर निस्किएका हुन् भने उनी निर्वाचित भएको खण्डमा पुनः स्वतः निलम्बित हुने छन् । अदालतले सफाइ दिएको खण्डमा पदमै रहिरहन पाइने भएकाले चुनाव जित्ने प्रयासस्वरुप रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ बाट उनी चुनावी मैदानमा छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि ‘सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा’मा विभिन्न अदालतमा करोडौ धरौटी बुझाएर थुनाबाहिर बस्न पाएबापत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हुन् । चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवार रहेका लामिछानेविरुद्ध सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बन भएका थिए भने २१ फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि जेलबाहिर निस्किएका हुन् ।
लामिछाने ८ पुस २०८१ देखि निलम्बनमा थिए । उनको सम्पति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अदालतले कुनै नयाँ आदेशमार्फत सफाइ नदिएको खण्डमा लामिछाने पनि निर्वाचित हुनासाथ निलम्बन हुने छन् ।
नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ पनि कार्यकाल गुजार्न नपाई निलम्बनमा परेका थिए । २०७९ सालमा निर्वाचित भएलगत्तै निलम्बनमा परेका गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले निलम्बन फुकुवा भए पनि जनविश्वास जोगाउने निश्कलंका उम्मेदवार भने होइनन् ।
यिनै गुरुङ आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत मनाङबाट सांसद प्रतिस्पर्धामा छन् । गुरुङ निर्वाचित भए पनि ‘संसद् प्रवेश गरी कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछन् वा पुन निलम्बनको बाटोमा पुग्छन्
मैदान उत्रन नपाएका ‘माननीय’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित भएर कार्यकाल नसकिँदै निलम्बनमा रहेका केही सांसद २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाएका छैनन् । राजनीतिमा लामो विरासत र रापताप भएका नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा उम्मेदवारका रूपमा मात्र नभै उम्मेदवारका सहयोगी र प्रेरक नेताका रूपमा समेत लैजान सम्बन्धित पार्टी र उम्मेदवार हिचकिचाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २०७९ सालको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट बिजयी सांसद मोहनबहादुर बस्नेत पनि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित थिए । १ जेठ २०८२ देखि निलम्बनमा रहेका बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकबासीको जनविश्वास जोगाउन नसकेको प्रकरण हो चर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद ।
टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनको सांसद पद् स्वतः निलम्बनमा परेको थियो भने अहिले निर्वाचनका बेलामा पार्टी नेतृत्वले टिकट नै दिन मानेन भने पार्टी र उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरूले सिन्धुपाल्चोकमा मत माग्दै जनतामाझ समेत नगैदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना देखाइरहेको सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयहरू बताउँछन् ।
यसैगरी, नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि अघिल्लो कार्यकाल सुरुवाती समयदेखि नै निलम्बनमा छन् । रायमाझी ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’मा जोडिएका हुन् । नेकपा माओवादीबाट पटकपटक निर्वाचन जितेका रायमाझी २०७४ सालमा पार्टी एकतापछि नेकपा बनेसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट थिए ।
गृहमन्त्री रहेका बेला ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरण’ गरी अमेरिका पठाउने गिरोहसँगको मिलेमत्तो आरोपपछि थु ुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रायमाझीले समेत जनविश्वास जोगाएर निर्वाचन क्षेत्र फर्कन पाएनन् । अघिल्लो निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधिसभामा सहभागी भए पनि जनविश्वाससहित अर्को निर्वाचनमा जान नपाउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेत पनि हुन् ।
उनी एक वर्षदेखि फरार छिन् । सहकारीको बचत अनियमितता आरोप लागेकी बस्नेतलाई गृह प्रशासनले खोजीको सूचीमा राखे पनि लुकिछिपी हिँडिरहेकी छन् । बस्नेतविरुद्ध १४ वैशाख २०८१ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसयता उनी फरार छिन् । उनले फरार रहेकै अवस्थामा पनि १० लाखभन्दा बढी तलब–भत्ता बुझेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि समेत संसद् सचिवालय एवं गृह मन्त्रालय मौन बसेकोे थियो ।
नवलपुर कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार भएकी हुन् । बस्नेतमाथि छिपछिपे सहकारीबाट १६ करोड ५८ लाख हिनामिना विषयमा अनुसन्धान हुँदा सांसद बस्नेत सञ्चालक रहेको बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्टमा ९६ लाख ऋण लगानी भएको खुलेको थियो ।
उता, नेपाली कांग्र ेसबाट सांसद भएकी माया राईले पनि जनविश्वास जोगाएर कार्यकाल पूरा गर्न सकिनन् । राईविरुद्ध पनि सहकारी ठगी प्रकरण र संगठित अपराध कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको थियो । गत १३ वैशाखमा पक्राउन परेकी राईविरुद्ध सम्पति शुद्धीकरण तथा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
राईमाथि कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा गरेको आरोप छ । यसैगरी, जनविश्वास गुमाएर विवादमा आएका नेकपा एमालेका सांसद हुन्, लक्ष्मी महतो कोइरी । उनी महोत्तरीबाट निर्वाचित भएका थिए । हत्या आरोपमा मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बन भएका कोइरी आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार नभए पनि राजनीतिक गतिविधिमा भने सक्रिय नै छन् ।
