कता फर्किंदै छ मधेशका मतदाताका मन ?

काठमाडौं । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा मधेशको राजनीतिक तात्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारको चुनावी घरदैलो, सभा, भेलाले मधेशको राजनीतिक माहौल तात्दै गइरहेको हो । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्र ेसले मधेश प्रदेशको जनकपुरबाट घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मधेशको जनकपुरबाटै चुनावी कार्यक्रम सुरुवात गरे । अन्य दल एवं उम्मेदवारको चुनावी कार्यक्रम पनि मधेशमा बढ्दै जाँदा चहलपहल बढेको छ । केही शीर्ष नेता मधेशबाटै उम्मेदवार रहेकाले समेत मधेशको राजनीति तातेको हो ।

कांग्र ेस सभापति एवं पार्टीबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साह, पत्रकार ऋषि धमला, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहलगायतका शीर्ष नेताहरू मधेशका विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन् ।

यी उम्मेदवारका साथै अन्य विभिन्न पार्टीका नेतासहित स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिले मधेशमा चुनावी चहलपहल बढाएका छन् । मधेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ सिट रहेको छ । सरकार बनाउन र गिराउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मधेशको राजनीतिक अगामी निर्वाचनमार्फत कसको पक्षमा हुन्छ सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित सभापति थापाले सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेश र काठमाडौंको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै आफू मधेशको समस्या समाधानका लागि सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको थापा बताउँछन् । मधेशलाई नजिकबाट बुझ्नु र समस्या समाधान गर्नु कांग्रेसको कर्तव्य भएको उनले बताए ।

नेकपा सहसंयोजक नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । उनले रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । गृहजिल्ला रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नेपाल नेपाली राजनीतिको ‘चतुर खेलाडी’ मानिन्छन् । जसपा अध्यक्ष यादव, रामुपा अध्यक्ष महतो, आजपा अध्यक्ष साह, जनमत अध्यक्ष राउतसहितका नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेता हुन् ।

२०६४ सालमा देशैभरि माओवादीको रापताप र लहर हुँदा मधेश भने मधेशवादी दलकै पकडमा थियो । मधेश आन्दोलनको प्रभावले मधेशवादी दलको कब्जा जस्तै बनेको मधेश २०७० सालको निर्वाचनमा आंशिक बदलाव आयो । २०७४ सालमा कांग्रेसको पोल्टामा गयो । २०७९ मा एमाले हाबी भयो । १८ वर्षयता क्षयीकरणको दिशामा छन् मधेशवादी दल । टुटफुट र सत्तास्वार्थका कारण मधेशवादी दलहरूले आङ्खनो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् ।

मधेशमा मधेशी जनताको विकास र समृद्धिको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न मधेशवादी दल असफल भए । प्रायः हरेक सरकारमा सत्तासझेदार रहेका मधेशवादी दलका नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा कि दल बदलेका छन् कि भूगोल बदलेका छन् । यसपटक ठीक १८ वर्षपछि मधेशी मतदाताको मनको खोलो क्रमशः फर्किने क्रममा छ र यसको फाइदा पछिल्लो पटक जन्मिएको रास्वपासहितका दलले लिँदैछन् ।

यद्यपि, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा, जनमतसहितका दलहरूको पकड राम्रै मानिन्छ । तर जसरी २०७९ मा सिके राउत नेतृत्वको जनमतले प्रभाव र पकड जमाएको थियो यसपटकको निर्वाचनमा त्यस्तै नहुन सक्छ । यसपटक परम्परागत दललाई मात्रै नभई ‘मधेशका मसिहा’ नेता र दललाई नै रास्वपाले टक्कर दिँदै छ ।

मधेशी दलका शीर्ष नेताहरूले अहिले कांग्रेस, एमाले, नेकपासँग मात्रै नभई यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपा, आजपासँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । विगतमा मधेशवादी दलका प्रतिस्पर्धी र चुनौती बनेका कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित रास्वपा, आजपासँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका पत्रकार सञ्जय तिवारी यसपटकको निर्वाचन रोचक बन्दै गएको बताउँछन् ।

विगतमा पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको भए पनि यसपटक रास्वपासहितका दलहरूको प्रभावकारी उपस्थितिले कोही ढुक्क छैनन् । ‘विगतमा मधेशवादी दलको प्रभाव राम्रो थियो । यसपटक रास्वपासँग पनि मधेशवादी दलले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका मधेशवादी दलका लागि अहिले चुनाव जित्नु चुनौती बन्नु स्वाभाविक नै भएको छ,’ तिवारीले भने ।

उम्मेदवार अअिले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी दौडधुपमा छन् । सबै उम्मेदवारले विजयी हुने ठोकुवासहित चुनावी गतिविधि गर्दै गर्दा यसपटक मधेशका मतदाताको मत कता जाला ? यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? सबैको नजर मधेशमै रहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 302 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा सरकारको परीक्षा, आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न रास्वपालाई चुनौती