काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवा विद्यार्थीमाथि गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने, गोली चल्दा नरोक्ने र सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाउनेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । घटना’bout जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको झन्डै १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नवनिर्वाचित सांसदसम्मलाई कारबाही सिफारिस

६ महिना लामो अध्ययनपछि आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या र राष्ट्रिय सम्पदामाथिको आगजनी तथा ध्वंसमा संलग्नसमेतलाई कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको आयोगका सदस्यले बताएका छन् । गोली हान्न आदेश दिने सीडिओ, प्रहरीका तत्कालीन भ्याली कमान्डरहरू, गोली हान्ने आदेश दिने फिल्ड कमान्डर, गोली चलेर ज्यान जाँदा पनि गोली चलाउन रोक्न आदेश नदिने गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं, थप विषय सरकारले सार्वजनिक गर्ला,’ ती सदस्यले राजधानीसँग भने ।

उनले २४ भदौमा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगायतका भौतिक संरचना जलाउने, कैदीलाई भगाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पनि गम्भीरदेखि सामान्य नसिहतसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । यस्तो सिफारिसमा परेकाहरू कतिपय २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिसमेत रहेकाले सरकारले हुबहु प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्नेमा भने आयोगकै सदस्यहरूको कम विश्वास छ ।

‘प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौका घटनामा संलग्नलाई बेग्लाबेग्लै कसुरमा सजाय गर्न सिफारिस गरेका छौं, दुवै दिनका घटनामा संलग्न देखिएका अनुहार सांसद भइसकेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारले आँट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो,’ ती सदस्यले राजधानीसँग भने । आयोगका सदस्यले सरकारको नियतमाथि शंका गरे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी छिन् ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि सबै मन्त्री र आयोगका सदस्यहरूलाई एकठाउँ ँमा राखेर प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उनले बाचा गरेकी छिन् । तर प्रतिवेदन हेरेर हुबहु या आंशिक सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने भनेर उनले विगतका जस्तै यो प्रतिवेदन पनि हुबहु सार्वजनिक नहुनेमा शंका गर्ने ठाउँ भने दिएकी छिन् । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै तत्काल सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बताएकी छन् । ‘तपाईंहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ,’ प्रतिवेदन ग्रहणपछि कार्कीले भनिन्, ‘यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौं । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्ताबेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौं ।’

प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान थाल्न सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिना कुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको बताए ।

भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव प्रतिवेदनमा राखेको भन्दै कार्कीले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए । अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने दाबी गरे ।