कपिलवस्तु । लामो समयसम्म अरूलाई कानुन कसरी बनाउने भनेर सल्लाह दिँदै आएका संविधानविद् मोहनलाल आचार्य अब आफैं कानुन बनाउने थलोमा पुगेका छन्। नीति र विधायनका प्राविधिक विशेषज्ञका रूपमा परिचित आचार्य संघीय संसद्मा प्रवेश गरेसँगै कपिलवस्तु–१ को राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। दशकौँदेखि स्थापित दलहरूको पकड रहेको क्षेत्रमा उनले न केवल चुनाव जिते, बरु २०४८ सालदेखि कायम एमाले–कांग्रेसको राजनीतिक विरासतसमेत तोडिदिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका आचार्यले १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजय हासिल गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन्। यस जितले कपिलवस्तु–१ मा राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, मतदाताको मनोविज्ञानसमेत परिवर्तन भएको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि विशेषज्ञका रूपमा पर्दाभित्र बसेर नीति निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिएका आचार्य अब सार्वजनिक रूपमा विधायन निर्माणको अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्।

विरासत तोड्दै नयाँ अध्याय
कपिलवस्तु–१ राजनीतिक रूपमा परम्परागत रूपमा ठूला दलहरूको प्रभावमा रहेको क्षेत्र मानिन्छ। २०४८ सालदेखि यस क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो। तर यस पटकको चुनावमा त्यो समीकरण पूर्ण रूपमा बदलियो।

आचार्यले ३४ हजार १ सय ४८ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेदवार आशिष शर्माले १५ हजार ८ सय ६० मत पाए। यसरी आचार्यले १८ हजार २ सय ८८ मतान्तरको स्पष्ट जित हात पारे।

कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका शर्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनका जानकार र युवा उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन्। दुई नयाँ अनुहारबीच भएको प्रतिस्पर्धाले यस क्षेत्रको चुनावलाई विशेष बनाएको थियो।

चुनावी मैदानमा राजनीतिक अनुभवी नेता, हाइड्रोपावर क्षेत्रका विशेषज्ञ, तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा युवा उद्यमीहरू समेत प्रतिस्पर्धामा थिए। तीन जना पूर्व संविधानसभा सदस्यसमेत उम्मेदवार बनेपछि चुनाव अझ रोचक र पेचिलो बनेको थियो। यस्ता अनुभवी र विविध पृष्ठभूमिका प्रतिस्पर्धीबीच आचार्यले जनताको विश्वास जित्दै संसद् प्रवेश गरेका हुन्।

विशेषज्ञबाट सांसदसम्म
५३ वर्षीय आचार्य कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–४ सिद्धिपुरका स्थायी बासिन्दा हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले लामो समय नीति, कानुन र प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका छन्।

संविधानसभा गठनपछि उनी सात वर्षसम्म विधायन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा विशेषज्ञका रूपमा संलग्न रहे। त्यस क्रममा उनले संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन, विश्लेषण र कानुनी सुझाव दिने काम गरे।

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै कानुन निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान र विधायिकी परीक्षणमा योगदान दिएका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा, स्थानीय न्यायिक समितिको सुदृढीकरण तथा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिममा विषयविज्ञका रूपमा समेत उनले काम गरेका छन्।

आचार्यका अनुसार लामो समयसम्म विशेषज्ञका रूपमा काम गर्दा देशको कानुनी संरचना, नीति निर्माण प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू नजिकबाट बुझ्ने अवसर उनले पाए। यही अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले उनले राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णय गरेका हुन्।

आन्दोलनबाट राजनीति
आचार्य भन्छन्, देशको समग्र राजनीतिक अवस्था र युवापुस्तामा बढ्दै गएको असन्तोषले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्‍यो। विशेषगरी गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि देशलाई नयाँ दिशा दिन वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको उनको निष्कर्ष थियो।

त्यही क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोजे र संसदीय यात्राको सुरुवात गरे।

चुनावी अभियानका क्रममा उनले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै ज्ञान, अनुभव र विज्ञता भएका व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने सन्देश दिएका थिए। मतदाताका तिखा प्रश्नहरूको सामना गर्दै उनले नीति निर्माणमा विशेषज्ञताको महत्त्व’bout निरन्तर जोड दिएका थिए।

प्राथमिकतामा कृषि र विकास
संसद् प्रवेशसँगै आचार्यले आफ्नो कार्यसूची स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार कृषिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, किनकि कपिलवस्तु कृषि सम्भावनाले भरिएको जिल्ला हो।

कृषकको सम्मान बढाउने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा मलखादको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि उपजको बजारीकरणमा सुधार ल्याउने तथा किसानलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म जोड्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

त्यसैगरी उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पहल गर्ने तथा बुद्ध सर्किटलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन्। कपिलवस्तु बुद्धसँग जोडिएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको उनको विश्वास छ।

जनमुखी कानुनको वकालत
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा धेरै कानुन बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो समस्या हो।

“कानुन किताबमा सीमित रहने दस्तावेज मात्र हुनु हुँदैन,” आचार्य भन्छन्, “त्यो नागरिकको जीवनमा न्याय, सुरक्षा र भरोसा दिलाउने माध्यम बन्नुपर्छ।”

उनले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्यलाई पनि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्।

जवाफदेही शासनको लक्ष्य
आचार्यका अनुसार सार्वजनिक पद सेवा र जिम्मेवारीको माध्यम हो, अधिकारको होइन। त्यसैले शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ।

उनले युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप स्वदेशमै अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनको भनाइमा, युवालाई देशमै अवसर उपलब्ध गराउन सके मात्र दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक स्थिरता सम्भव हुन्छ।

नयाँ प्रयोगको संकेत
कपिलवस्तु–१ बाट मोहनलाल आचार्यको विजयलाई धेरैले नयाँ राजनीतिक प्रयोगको संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन्। विशेषज्ञता, नीति ज्ञान र वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई मतदाताले स्वीकार गरेको उदाहरणका रूपमा यो परिणामलाई विश्लेषण गरिँदैछ।

पर्दाभित्र बसेर नीति निर्माणमा सल्लाह दिने भूमिकाबाट बाहिर निस्केर अब उनी स्वयं निर्णय गर्ने तहमा पुगेका छन्। संसद्मा उनको उपस्थिति कस्तो हुन्छ र उनले आफ्ना एजेन्डालाई कत्तिको कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनले तय गर्नेछ।

तर यति भने स्पष्ट छ—कानुनका ज्ञाता अब कानुन बनाउने थलोमा पुगेका छन्, र कपिलवस्तु–१ का मतदाताले उनीबाट नयाँ शैलीको नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन्।