सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा नयाँ व्यवस्था : लाइसेन्स छाप्न नसकेको प्रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कामको अख्तियारी !

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि खुला हुने भएको छ । सवारी लाइसेन्स छापेर समयमा दिन नसकेकोमा आलोचना खेपिरहेको काभ्रेको पनौतीस्थित सेक्युरिटी प्रेसलाई सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउने निर्णय गरेको हो ।

१० कात्तिक २०८२ मा सुरक्षण मुद्रण नियमावली जारी गर्दै निजी क्षेत्रका सामग्री पनि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले अब निजी क्षेत्रका सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कागजातको छपाइमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी हुन पाउने भएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम गर्ने सार्वजनिक निकायको रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले विस्तृत विषय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशन गरिने बताए ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब देशभित्र र देशबाहिरका सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी टेन्डरहरूमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । सरकारी कागजातको छपाइले थोरै समय मात्रै मेसिन चल्ने अवस्था हुने भएकोले पूरै समयका लागि पर्याप्त काम सिर्जना गर्न र सुरक्षण मुद्रणका लागि बाहिरिने रकम जोगाउन निजी क्षेत्रको छपाइमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलाइएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख देवराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।

सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गरी कात्तिकमा नियमावली बनाएको सरकारले ६ महिनामै निजी क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको रूपमा सूचीकृत हुने गरी प्रावधान बनाएको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर निजी क्षेत्रका छपाइसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ९ मा यसअघि नै रहेकोमा हाल सो सेवाका लागि सेवाप्रदायक हुने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजपत्रमा प्रकाशन गरेअनुसार हुने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्ने भएको हो । केन्द्रले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र सुरक्षण मुद्रणमा असर नपर्ने गरी सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा संस्थाको अन्य छपाइसम्बन्धी काम पनि गर्न सक्ने भएको हो ।

गोपनीयताको सुनिश्चितता र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण गरेबापत रकम भुक्तानी प्रक्रिया, आपूर्ति समय र म्याद थपसम्बन्धी विषयमा पनि पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले संवेदनशील मेसिनरी, उपकरण सामग्री पैठारी गर्नुअघि केन्द्रले सञ्चालक समिति मार्फत मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

मुद्रणपछि फिनिसिङ, कटिङ, स्ट्याम्पिङ र बाइन्डिङ जस्ता कामका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्न र केन्द्रको उत्पादन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मसी, डाई, प्लेट, वाटरमार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएका कागज लगायत कच्चापदार्थ आयात गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था थियो ।

काभ्रेपलान्चोकको पनौतीमा रहेको यो केन्द्रले हाल सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइ गरिरहेको छ । मंसिर २०८२ देखि क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको केन्द्रले हाल दैनिक ४० हजारदेखि ५० हजार थानसम्म कार्ड छाप्ने क्षमता विकास गरेको छ । समयमा सेवाग्राहीलाई सवारी लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेको आलोचना व्यहोरेको मुद्रण केन्द्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्व आउने वितिक्कै सुधारको पहिलो चुनौतीको रूपमा पर्ने गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली २०८२ को व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र बैंक नोट जस्ता सामग्रीको मुद्रणसमेत स्वदेशमै गर्न सक्नेछ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा केन्द्रले ९ प्रकारका सुरक्षाजन्य मुद्रण सेवा दिन सक्ने र यसबाट वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रले भविष्यमा अन्तःशुल्क स्टिकर र बैंक नोट समेत स्वदेशमै छाप्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल बैंक नोट छपाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सेवा निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भन्सार नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार भन्सार नियमावली–२०८३ स्वकिृत गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 83 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

२४ घण्टाभित्र गोल्छालाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश